यस्तो छ संविधान संशोधन प्रस्ताव

रुद्र खड्का/प्रवीण ढकाल/भुवन शर्मा

काठमाडौं- लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले सातबुँदे संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि नै मधेसवादी दल आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि सरकार संशोधन विधेयक ल्याउन बाध्य भएको हो। संविधान जारी भएयता नेपालमा तीन वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा जारी भएको संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा मधेसी, थारु, आदिवासीले दबाब दिइरहेका थिए । संविधान जारीपछि कोइराला नेतृत्वको सरकार र त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता र संवाद गरे पनि संशोधनमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

साउन १९ गते नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले त्यसयता संविधान संशोधन गरेरै छाड्ने बताउँदै आएका थिए ।

संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरी संसद् सचिवालयमा पेस गरेको संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता, ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका विषय उल्लेख छन् । त्यस्तै बाँकी प्रदेशको सीमांकन विवाद अन्त्यका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ६, ७, ११, ८६, २८७ र अनुसूची–४ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

संशोधन प्रस्तावमा संविधानको अनुसूची–४ मा यसअघि रहेका ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भेग (१० गाविस) लाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने उल्लेख छ । अब ४ नम्बर प्रदेशमा १७ जिल्ला र ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (वर्दघाट, सुस्ता पश्चिम) देखि बर्दियासम्म तराईको भूमि रहनेछ । मधेसवादी दलले उठाउँदै आएको मधेस प्रदेशको माग अनुसार अब तराईंमा दुई प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको २ नम्बर प्रदेशमा पूरै तराईंको भूमि छ भने अहिलेको प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशमा पनि पहाडी जिल्ला जोडिएका छैनन् ।

त्यस्तै, भाषाको विवादमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ । भाषा आयोगले नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाको सूची तयार गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

नागरिकता विवादमा भने सरकारले खासै संशोधन गर्न खोजेको छैन । अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार वैवाहिक अंगीकृतले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले नागरिकता लिन खोजे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मधेसवादी दलले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा भने सरकारले निकै फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था रहेकोमा संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ३ जनाको समान प्रतिनिधित्व हुने र बाँकी ३५ जना जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने प्रस्ताव उल्लेख छ । हरेक प्रदेशबाट चयन हुने तीन जनामध्ये महिला, दलित र अपांग अनिवार्य हुनुपर्ने र बाँकी ३५ मध्येमा पनि १४ महिला अनिवार्य हुनैपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको ५६ जना सदस्य रहने राष्ट्रिय सभाको संरचना भने यथावत छ ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधन विधेयकमा सत्तासाझेदार दलबीचमै विवाद रहेको बताइएको छ । विधेयक दर्ताअघि बसेको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकमा ५ नम्बर प्रदेशका नेता टोपबहादुर रायमाझीले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालको संशोधन प्रस्तावप्रति विरोध जनाएका थिए । सीमांकनमा विवाद रहेका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरको समस्या यथावत राखी विवादै नरहेको ५ नम्बर प्रदेशलाई टुंक्र्याउने प्रस्ताव मान्य नहुने चेतावनी उनले दिएका थिए । ‘टोपबहादुरजीले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउँदा समस्या झनै गम्भीरतातर्फ जानसक्ने बताउनुभएको थियो,’ पोलिटब्युरो सदस्य आइपी खरेलले भने । माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार दाहालले बैठकमा संविधान संशोधन देशको समस्या समाधानका लागि आवश्यक परेकाले कोही पनि आत्तिन नहुने धारणा राखेका थिए।

बैठकमा समय अभावका कारण पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई बोल्न नदिइए पनि अधिकांश सदस्य दाहालले प्रस्ताव गरेको संशोधनप्रति सकारात्मक रहेको नेतृ कमला रोकाले बताइन् । सत्तासाझेदार कांग्रेसमा पनि ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्तावप्रति विरोध भइरहेको बताइएको छ । खासगरी ५ नम्बर प्रदेशबाट टुक्र्याउन प्रस्ताव गरिएका जिल्लाका कांग्रेस नेताले विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य भने ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउनेलगायत संशोधन प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालबीच एउटै मत रहेको बताउँछन् ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका दलले सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता हुनु ‘सकारात्मक’ भएको जनाएका छन् । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मोर्चासँगको सहमति अनुसार सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए । ‘संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं,’ महतोले भने, ‘संशोधनका विषयवस्तुबारे भने मोर्चाको बैठक बसेपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि विधेयक दर्ता हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । संशोधनका विषयवस्तुबारे भने छलफलपछि मात्रै प्रक्रिया दिने उनको भनाइ छ ।

संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसवादी दलका नेतासँग छलफल गरेका कारण असन्तुष्ट समूहको सहमतिमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको माओवादीका नेता बताउँछन् । केही दिनअघि नै संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने भनिए पनि मोर्चासँग सहमति जुटाउन नसक्दा ढिला भएको हो । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि मोर्चा र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बढेको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुँदा विधेयक दर्तापछि मधेसवादी दलले निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराएको बताए । ‘संशोधन प्रस्तावले अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने र निर्वाचनमा जाने बाटो खुलेको छ,’ लेखकले भने ।

संशोधन विधेयक संसद्मा रहेका ५९५ सदस्यको दुईतिहाइ मतले पारित भए सफल हुनेछ । विधेयक दर्ता हुनु अघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यतिखेर संशोधनको आवश्यकता नभएको भन्दै उक्त प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । तर, संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दल र सत्तासाझेदार कांग्रेस, माओवादीले विधेयक दर्तापछि एमाले संशोधनको पक्षमा आउने दाबी गर्दै आएका छन्।

आयोगलाई कार्यादेश

संविधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गर्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय आयोगको कार्यादेशसमेत तोकेको छ । मन्त्री लेखकका अनुसार उक्त आयोगले सीमांकनबारे सबै अध्ययन गरी सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बनाएर दिनेछ । त्यस्तै सोही आयोगलाई सरोकारवालासँग छलफल गरी विगतमा भएका सम्झौता तथा यसपूर्वका राज्य पुनर्संरचना आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पनि कार्यादेश तोकिएको छ । आयोगमा कोको रहने भन्नेबारे भने निर्णय गरिएको छैन ।

प्रस्तावित ४ र ५ नम्बरमा रहने जिल्ला

४ नम्बर प्रदेशमा राखिएका जिल्ला ५ नम्बर प्रदेशमा राखिएका जिल्ला

गोरखा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)

तनहुँ रुपन्देही

कास्की कपिलवस्तु

मनाङ दाङ

मुस्ताङ बाँके

पर्वत बर्दिया

स्याङ्जा

म्याग्दी

बाग्लुङ

लमजुङ

पाल्पा

गुल्मी

अर्घाखाँची

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व)

रोल्पा

प्युठान

रुकुम (पूर्वी भाग)

मोर्चाका गतिविधि

२०७२ जेठ ४ र ५ गते संविधानको पहिलो मस्यौदबारे जनमत संलकन गर्ने क्रममा सांसद जिल्ला जिल्ला जाँदा मधेसी मोर्चाले जनमत संकलन बहिस्कार मात्र गरेन, जनमत संकलनमा अबरोध ग¥यो ।

२०७२ साउन ३१ गतेबाट मधेसी मोर्चाले मधेसका जिल्लामा आम हड्ताल घोषणा ग¥यो ।

२०७२ भदौ १ गते मोर्चाको आमहडतालको क्रममा सप्तरीको भारदहमा राजीव राउतको हत्या

२०७२ असोज ६ गते देखि मोर्चाले सीमामा नाकाबन्दी कार्यक्रम सुरु ग¥यो ।

२०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान २०७२ घोषणा

२०७२ कात्तिक २ गते मोर्चाले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतत्व गरेको सरकारलाई ११बँुदे माग बुझायो ।

२०७२ माघ ९ गते पहिलो संविधान संशोधन, मोर्चाले संविधान संशोधनको विरोध ग¥यो ।

२०७२ माघ २५ गते मोर्चाद्वारा सीमा नाकाबान्दी र आमहडताल कार्यक्रम स्थगित ।

२०७३ वैशाख ६ गते संघीय गठबन्धनको घोषणा । गठबन्धनबाट २६बँुदे माग सार्वजनिक

२०७३ जेठ ३ र ४ गते गठबन्धनले सिहंदबार घेराउ ग¥यो ।

२०७३ जेठ ५ गते गठबन्धनद्वारा प्रधानमन्त्री निवास बालुबटार घेराउ ।

२०७३ असार १ देखि २०७३ असार ३२ सम्म संघीय गठबन्धनबाट टुँडिखेलमा १२ घन्टे रिले अनसन ।

२०७३ साउन १९ गते मोर्चाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संविधान संशोधन गर्नेगरी ३बँुदे सहमति ग¥यो ।