बाँधा प्रथाभित्रको कमैया, हलिया, कमलरी र हरूवा/चरुवा जस्ता प्रथा सामन्ती चरित्रको अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धको अवशेष हो। यी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न स्वरूपका संघर्ष भएका छन्। कानुनी, संरचनागत र सामाजिक सुधारका प्रयास पनि नभएका होइनन्। स्वयं कमैया, हलिया, कमलरी र हरूवा/चरुवाहरू आफ्नो मुक्तिलाई जीवनको यथार्थमा बदल्न संगठितरूपमा लागि नै रहेका छन्। तर औपचारिकरूपमा नै नेपालमा दास प्रथाको मोचन भएको सय वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत त्यसका अवशेषहरू भने अझै बाँकी छन्।

आन्दोलन चर्किँदैं गएपछि सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। वि.सं. २०५८ सालमा ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन’ लागु भयो। यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कमैया श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका स्वतः मुक्त हुने (दफा ३) र कसैले पनि कमैया श्रमिक राख्न नपाउने (दफा ४) व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने राज्यको प्रयास पुगेन। निरन्तरको आन्दोलनपछि २०६५ मा हलियाको लगत लिई पुनस्र्थापनाको प्रयास भयो। २०७० मा कमलरीका सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आयो। हरूवा/चरुवाको पुनस्र्थापनाका लागि भने लगत लिने कार्यसमेत हुन सकेको छैन। यद्यपि कमैया, हलिया र कमलरीको पुनस्र्थापनाको विषयमा पनि कैयन् प्रश्न बाँकी छन्।

हरूवा/चरुवा प्रथा सम्भवतः नेपाली समाजमा बँधुवा श्रम प्रथाको अन्तिम बचेको रूप हो। केही विशेषता फरक भए पनि आधारभूतरूपमा कमैया, हलिया, कमलरी र हरूवा/चरुवाको समस्याको मूल स्वरूप एउटै छ। यसका जरा पनि उस्तै नै हुन्। सामान्यरूपमा हलो जोत्ने हरूवा र वस्तुभाउ चराउनेलाई चरुवा भनेर बुझिन्छ। केही अपवादबाहेक यी हरूवा÷चरुवाको आफ्नै स्वामित्वमा एक टुक्रा पनि जमिन छैन। उनीहरू जमिनदारको ऋण वा केही जग्गा (खेती, घर वा दुवै) लिएबापत हलो जोत्ने काम गर्छन्। खेतीबाहेक घरायसी काममा पनि सघाउनुपर्छ उनीहरूले। ऋण वा जमिनको बन्धनमा परेकाले काम छाड्न वा रोज्ने स्वतन्त्रता उनीहरूलाई उपलब्ध छैन। र, कति समय काम गर्नुपर्ने हो भन्ने कार्यघण्टा पनि निश्चित छैन। यसो हुँदा हरूवा/चरुवा आफ्नो श्रमको प्रयोगमा स्वतन्त्र नभएको अवस्था छ। उत्पादनका साधन नभएकाले बेच्नका लागि श्रमबाहेक उनीहरूसँग केही छैन।

गिरहतकोमा काम गर्दा पाउने ज्यालाले गुजाराका लागि हलो जोत्ने सर्तमा लिएको ऋणको ब्याज तिर्न पनि पुग्दैन। फलस्वरूप ब्याज र साँवा दुवै बढेर जान्छ। त्यसपछि हलो पनि जोत्दै जानुपर्ने र साँवा ब्याज पनि बढ्दै जाने दुश्चक्र चल्छ। बासका निम्ति झुपडी बनाउने जमिन नहुँदा पनि गिरहतको भरमा रहनुपर्ने बाध्यता छ। यसरी जुन कोणबाट हेरे पनि तराई–मधेसको हरूवा/चरुवा प्रथा मधेसी दलितभित्रको पनि अति सीमान्त दलितमाथिको उत्पीडनको प्रथा हो।

कमैया, कमलरी र हलिया मुक्तिको घोषणा यथार्थमा नबदलिएको र पुनस्र्थापनाको कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको मुक्त कमैया, कमलहरी, हलिया र हरूवा/चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले प्रष्ट गरेको छ। समितिले यी वर्गको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न रचनात्मक सुझाव पनि दिएको छ। जसमध्ये हरूवा/चरूवाको लगत लिएर उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने विषयलाई जोडतोडले उठाइएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि नै तर्जुमा गरिसकेको भए पनि अहिलेसम्म लगत संकलनसमेत सुरु हुन सकेको छैन। यो ढिलाइ किन र कसले गर्दा भइरहेको हो? प्रश्न उठिरहेको छ तर उत्तर कतै पनि भेटिँदैन।

वि.सं. २०१९ देखि आजसम्मका सबै संविधान र कानुनले दासत्वपूर्ण प्रथालाई अस्वीकार गरेका भए पनि व्यवहारमा त्यो लागु भइरहेको छैन। हरूवा/चरुवाको लगत संकलन गर्ने कार्य कसैको ऐच्छिक मामला होइन। सदियौँदेखि अन्याय खेपिरहेको वर्गको न्याय प्राप्तिसँग जोडिएको विषयमा कुनै पनि बहानामा हरूवा/चरुवाको लगत संकलन र पुनस्र्थापनामा भएको ढिलाइ स्वीकार्य हुन सक्दैन।

हरूवा/चरुवा प्रथा जुन क्षेत्रमा छ त्यहाँको धनी र मध्यम वर्ग यो प्रथा टिकाइराख्न चाहन्छन्। त्यो वर्ग राजनीति, व्यापार, बौद्धिक क्षेत्र आदिमा हावी छ। त्यो वर्गको हित हरूवा/चरुवाको सस्तो श्रममा टिकेको छ। त्यस कारणले आजसम्म पनि सबैजसो पार्टीले हरूव/चरुवामाथिको उत्पीडनलाई पार्टीको छलफलको विषयसमेत बनाउन आवश्यक ठानेका छैनन्। किनकि पार्टीको हर्ताकर्ता नै हरूवा/चरुवा राख्ने वर्गका छन्। कतै फेरि पनि यही वर्गको प्रभावमा परेर सरकारले हरूवा/चरुवाको लगत नै लिन नचाहेको त हैन? स्वर्य हरूवा/चरुवा मात्र हैन, तिनका संगठन र शुभचिन्तकसमेत चिन्तित भएका छन्।

हरूवा/चरुवाबारे धनुषाका तीनवटा स्थानीय तहमा सिएसआरसी र फ्रिडम फन्ड नामक संस्थाले सन् २०१९ मा बृहत् अध्ययन गरेका थिए। सो अध्ययन अनुसार ९० प्रतिशत हरूवाले औषधि उपचार त परैको कुरा, खानेकुरा समेत नभएकाले त्यसैका लागि ऋण लिने गरेको बताएका थिए।

यसैगरी ७२ प्रतिशत हरूवाले अन्यत्र ज्याला बढी भए पनि आफूहरूलाई त्यस्तो बढी ज्याला पाइने ठाउँमा काम गर्न जान पाउने अधिकार नभएको उल्लेख गरेका थिए। हरेक पाँचमा दुई हरूवाले आफ्नो उत्पादन भत्रे नै केही नभएको बताएका थिए। हरूवा/चरुवामध्ये २७ प्रतिशतको आफ्नै उत्पादनले केवल ३ महिना मात्र धान्ने स्थिति देखिएको थियो भने ८८ प्रतिशत हरूवाको मात्र बस्नका लागि घर थियो। त्यो कच्ची र धेरैको नाम मात्रको। यसरी नै २४ प्रतिशत हरूवाको ऐलानी जमिनमा बास थियो जुन ठाउँबाट कतिबेला उठ्नुपर्ने हो भन्ने कुनै ठेगान नै हुँदैन। त्यस्तै २७ प्रतिशतको घरगाउँ ब्लकमा थियो। गाउँब्लक अर्को जकडिएको र कहिल्यै समाधान नहुने समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ।  

हरूवा/चरुवाको स्वरूपमा पछिल्लो समय केही फरक आए पनि हरूवा/चरुवाको ठूलो संख्या मधेस प्रदेशमा रहेको छ। संविधानमा समेत हरूवा/चरुवाका लागि भूमि र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गरिएको छ। समाजको सबै भन्दा कमजोर नागरिकको आधारभूत अधिकार कुनै पनि बहानामा खोसिनु हुँदैन भन्ने संविधानको मर्म देखिन्छ तर सरकारहरू यो विषयमा गम्भीर नहुँदा र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती तथा गरिबमाथि हेर्ने पक्षपाती नजरका कारण यो संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनमा आश्चर्यजनक ढिलाइ भइरहेको छ। यस अर्थमा सरकारहरूले हरूवा/चरुवाका समस्यामाथि खेलवाड गर्नु संविधानको बर्खिलाप समेत हो भन्नेमा कुनै दुई मत हुनु आवश्यक छैन।

अब पनि यो समस्यालाई यत्तिकै छाड्ने सुविधा वर्तमान सरकारलाई छैन। गरिबहरूलाई हेप्ने पनि हद हुन्छ। उनीहरूको आवाज सानो छ भन्दैमा, उनीहरू सरकारमा दबाब बढाउन सक्दैनन् भन्दैमा वा उनीहरू स्रोतसाधन तथा शक्तियुक्त पद र स्थानमा पहुँच पुर्‍याउन सक्दैनन् भन्दैमा यो समस्यालाई लगार्नु कुनै पनि हालतले उचित मान्न सकिन्न। न मानवीयता, न मानव अधिकार, न त कुनै पनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताले नै हामीलाई यस्तो सुविधा दिएका छन्। त्यसैले अबचाहिँ उनीहरूका समस्या समाधानका लागि पहलकदमी थाल्न ढिलाइ भइसकेको महसुस हुनैपर्छ।

यसका लागि हरूवा/चरुवाको मुक्ति तथा पुनर्स्थापनाको विस्तृत योजना बनाइ लागु गर्नुपर्छ। हरूवा/चरुवाले गिरहतसँग लिएका सबै प्रकारका ऋण तिर्नु नपर्ने विषयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। यसो हुँदा हरूवा/चरुवाको विस्तृत अध्ययन गरी वास्तविक तथ्यांक स्थानीय सरकारमार्फत लिइनुपर्दछ। यसरी तथ्यांक लिँदा सक्षम जनशक्ति परिचालन हुनुपर्दछ। हरूवा/चरुवाको लगत लिन र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक बजेट आफैँ छुट्याउनुपर्दछ।

यस विषयमा कार्यरत संगठन, संघ/संस्था र अधिकारकर्मीहरूले समेत एकै थलोमा जम्मा भएर परियोजनाभन्दा माथि उठी साझा अभियान थाल्नुपर्छ र संकल्प नै गर्नुपर्छ। छुटेका कमैया, हलिया, कमलरी एवं लगत नै संकलन हुन नसकेका हरूवा/चरुवाको लगत लिन र तिनको पुनर्स्थापना गर्न सशक्त ढंगले परिचालित हुन ढिला भइसकेको छ। हैन, यी गरिबले के गर्न सक्छन् र भनेर पेलेरै जाने वा चूप बसिरहने हो भने त्यसले निम्त्याउने विद्रोह थेगिनसक्नु हुन सक्नेतर्फ बेलैमा विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ। 

प्रकाशित: २३ माघ २०७९ ००:०२ सोमबार