नेपाली नागरिकता छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र छ। मतदाता पत्र छ। बसोबास छ। सामुदायिक वनको उपभोक्ता छ। सामाजिक संगठनको परिचयपत्र छ। तर जोतेको जमिन र बसेको छाप्रो भने पुस्तौँदेखि पनि आफ्नो भएन। पुर्जाविनाको जीवनको भोगाइ नीति बनाउने माननीय, मन्त्री, विभिन्न समितिका पदाधिकारी र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई यो कुरै थाहा छैन किनकि उनीहरू त्यसै पनि सम्पत्तिका मालिक छन् नै।

घर छ। खेतीपाती गरेर खाने जमिन छैन। अधियाँ, बटैया, ठेक्कामा अरूको जमिन लियो। त्यसले जीवन धान्न कठिन छ। बिरामी पर्‍यो, पर्व केही चलाउनु प¥यो ऋण लिनुको विकल्प छैन। त्यही ऋणले गरिबीको चक्रलाई झन् झन् फराकिलो बनाइरहेको छ। यो दुःख भोग्नेलाई मात्र थाहा छ। र, जमिनको महŒव पनि त्यसैले मात्र बुझेको छ जसले खानाको जोहो गर्न रातोदिन माटो खोस्रिन्छ। तर यही माटो खनिखोस्री गर्ने मान्छे सधैँ पीडित छ भन्ने कहिले बुझ्ने शासकहरूले ?

सहर होस् या गाउँ। बाटोमा तरकारी बेच्ने, ठेला गुडाउने साना व्यापार गर्नेलाई घामले कति पोल्छ। पानी हावाहुरीले कति सताउँछ। त्यो पनि भोग्नेलाई थाहा छ। अरूको जमिनमा तरकारी फलायो। डोकोमा बोकेर सहर बजार चहार्‍यो। केही बिक्री गरी आएको पैसाले उनीहरू जीवन धान्न विवश छन्। उनीहरू तरकारी फलाउँछन्। अन्न फलाउँछन् तर बाँच्नका लागि नभइनहुने यिनै अनाज फलाउनेको आफ्नो जमिन छैन। धन्न उनीहरूले फलाइरहेका छन्। के जाँगर फलाएका होलान् ? यति उनीहरूले जाँगर लगाएनन् भने के हालत होला दुनियाँको ? कसैले सोचेको छ ?

यस्ता कुरा गर्दा भावनामा बग्यो भन्छन्, हुनेखानेहरू तर वास्तविकता यही हो। चाहे गाउँका भूमिहीनका झुपडी र खेत पुगौँ या सहरका सुकुमबासीका रामझुपडी, सबैका दुःख उस्तै। पीडा समान। अनि सुनिदिने कोही नहुनु पनि मिल्छ। उल्टै उनीहरूलाई अल्छी भएर सुकुमबासी भएको, भएको जमिन बेचेर जाँड खाएको जस्ता आरोप लाग्छन्, महलमा बस्ने र पुर्जाका सिरान हाल्नेहरू। कसले बनायो सुकुमबासी ? कसरी बने भूमिहीन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर गहिराइमा पुगेर खोज्ने जाँगर कसैलाई छैन। अनि हचुवामा भनिदियो–सुकुमबासीका नाममा जमिन हडप्ने हुकुमबासीहरूलाई लखेट्नुपर्छ।

क्या सजिलो ?

बहकिएको कदापि हैन। गाउँ र सहरमा देखिएको यथार्थ दृश्य हो। यस्ता दृष्टान्त नेता र ठूलाबडाले पनि देख्छन्। उनीहरूलाई पनि थाहा नभएकोचाहिँ पक्कै हैन तर वास्ता गर्दैनन्। बरू गरिब, भूमिहीन र भुइँ तहका मान्छेप्रति विभिन्न भाष्य निर्माण गर्छन्, गलत चिन्तनाका। उल्टै खेद्नुपर्ने धारणा बनाउन सघाउँछन् यस्ता विपन्न बनाइएकालाई।

हामीसँग अनगिन्ती घटना छन् यी माथिका अवस्था पुष्टि गर्ने। दाङको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानले महिनौं आन्दोलन गरे। सम्बोधन हुने आश्वासन पनि पोकै पाए। तर समाधान ? अहँ, हुनै सकेन। सिन्धुपाल्चोकका मोहीले आन्दोलन गरे, धेरै पटक। आश्वासन उनीहरूले पनि टन्नै पाए। तर ती आश्वासनमै सीमित रहे। रसुवाका बिर्तापीडितले थुप्रै आन्दोलन गरे। उनीहरूले पनि आश्वासनको धोक्रै पाएका हुन्। तर समाधानको स पनि सुरु हुन सकेन। भूमि आयोगहरू गठन भइरहे तर भूमिहीनका लागि यी कहिल्यै प्रभावकारी भएनन्। नेताका केही मानिसलाई जागिर खुवाउने थलो मात्र सावित भए।

यी यस्ता विषय हुन् जसको समाधान भएको भए मुलुकमा भूमिहीन रहने थिएनन्। खेती गर्ने वास्तविक किसानको स्वामित्वमा जमिन हुन्थ्यो। उसले पनि आत्मसम्मान महसुस गथ्र्यो। जाँगर लगाएर खेती गथ्र्यो। आफूलाई पहिलो दर्जाको नागरिक ठान्थ्यो। यसले समग्रमा उसको परिवार मात्र नभई राष्ट्रकै आर्थिक मेरुदण्डमा एउटै किन नहोस्, इँटा थप्थ्यो। तर यो कसले बुझ्ने ? कहिले बुझ्ने ?आफ्ना जनताको यति साना समस्या पनि समाधान गर्न नसक्नु जस्तो लाजनीति के होला यो दुनियाँमा ?

– दर्जी राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०८१ ०६:५६ बुधबार