इलाम २ मा प्रतिनिधि सभाको एक सिटका लागि भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो दाबी र अरू कतिपयको अनुमान विपरीत अत्यन्त कमजोर परिणाम हासिल गर्‍यो। उसका उम्मेदवार जमानत नै जफत हुनेगरी चौथो स्थानमा आए। यो चुनावमा नेकपा एमाले प्रथम र नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहे। तर, अचम्म, आफू चुनाव हारेकामा दुःखी हुनुभन्दा पनि रास्वपाको त्यस्तो हार भएकामा कांग्रेस पंक्ति खुसी देखियो। जुन कुरालाई लिएर स्वाभाविकैरूपले कांग्रेसको खिल्ली उडाउने किसिमबाट प्रशस्तै टिकाटिप्पणी भइसकेका छन्। अर्कोतिर रास्वपा पंक्ति पनि आफू नराम्रोसँग हारेकामा भन्दा पनि कांग्रेस चुनाव हारेकामा खुसी देखिए। तर यस कुराको भने खासै चर्चा भएन। त्यसैले यो आलेख यससम्बन्धी दुवैथरीका आलोच्य पक्ष र अबको बाटोको विश्लेषणमा केन्द्रित रहनेछ। 

कांग्रेसको आलोच्य पक्ष

डेढ वर्षपहिले कसैले नामै नसुनेको, चुनावको मुखैमा जन्मेको नयाँ दल रास्वपाले अप्रत्याशितरूपमा २१ स्थानमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जितेको थियो। कांग्रेसलाई भने साबिकमा मत दिइरहेको ठूलो तप्काले त्यसबखत भोट दिएन। विशेषगरी माओवादीको हत्या/हिंसाको राजनीतिबाट सबभन्दा बढी पीडित कांग्रेसले उही माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गरेर कतिपय ठाउँमा आफ्नो उम्मेदवार नदिने र माओवादीलाई समर्थन गर्ने पार्टीको निर्णयको बगावतस्वरूप कतिपय ठाउँमा त कांग्रेसी मतदाताले चुनाव बहिष्कारै गरे।

परम्परागतरूपमा कांग्रेसका मतदाता रहेका तर उसको शासकीय अक्षमता, सांगठनिक अव्यवस्था/अस्तव्यस्तता, अकर्मण्यता र आपसी झैझगडाले निराश बनेका एकथरीले भने ठुल्ठूला वाचा गर्दै चुनावी लहर ल्याएको र युवा एवं पढे/लेखेका उम्मेदवारहरूको बाहुल्य रहेको रास्वपालाई भोट दिए। नयाँ दल हुँदा रास्वपाले चुनाव जित्न कुनै न कुनै दलको भोट ब्यांकबाट केही न केही मत ‘ट्रान्सफर’ त हुनु नै थियो। सबभन्दा धेरै मत ट्रान्सफर कांग्रेसको भोट ब्यांकबाट भयो। यही कुराको तुष लिएका कारणले समेत कांग्रेस पंक्ति रास्वपाप्रति तिक्ततापूर्ण देखिए।

त्यसबाहेक, भविष्यमा पनि नेपालको राजनीतिक कित्तामा कांग्रेसले लगभग एकाधिकार प्राप्त गरेको ‘डेमोक्रेटिक स्पेस’ (कांग्रेस कमजोर हुँदै गएसँगै) अब आफूहरूले लिने सपना रास्वपा पंक्तिले देखेको बुझिन्छ। यद्यपि लामो र गौरवमय इतिहास बोकेको, लोकतन्त्र ल्याउन सबभन्दा धेरै संघर्ष गरेको र सबभन्दा पुरानो र ठूलो दल कांग्रेसको यो स्पेस उसबाट खोस्न भर्खर उदाएको र दलको सांगठनिक ढाँचा नै तयार भइनसकेको रास्वपाका लागि लगभग असम्भव छ, कमसेकम हालका लागि। तर त्यस्तो चर्चाले मात्र पनि कांग्रेस झस्किएको चाहिँ पक्कै हो।

रास्वपाको आलोच्य पक्ष

कामभन्दा कुरा धेरै गर्नु। ठोस र उपलब्धिमूलक काम गर्नुभन्दा अरू दललाई गाली गर्नु र विगतमा यसो भयो र यसो भएन भन्ने आलोचना र विरोधमै समय र श्रम खर्चिनु। आलोचना गर्नेहरूलाई राम्रो काम गरेर देखाउनुभन्दा आफूभन्दा अगाडिकाले कुन राम्रो काम गरेका थिए र भन्ने जस्ता जवाफ लाउनु।

राष्ट्र निर्माण, संस्थागत निर्माण र दिगो विकास गर्न खोज्नुभन्दा पपुलिस्ट कुरा र स्टन्ट गरेर प्रचारमा आइरहन खोज्नु। आफ्ना कमी/कमजोरी जनसमक्ष ल्याउने शक्तिशाली मिडिया जगत्देखि आफूसँग असहमत हुने सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता सम्मान सबैप्रति क्रोधित हुँदै र जाइलाग्दै उनीहरूलाई अनावश्यकरूपमा चिढ्याउनु। अरू दल र नेताभन्दा आफूलाई गुणात्मकरूपमा भिन्न र नैतिकवान दाबी गरिरहनु तर काम र व्यवहार उस्तै हुनु।

हरेक पटक सत्तामा जाँदा पार्टी प्रमुख स्वयं नै एकपछि अर्को घोटालाहरूमा संलग्न रहेको प्रमाणहरू सार्वजनिक भैरहँदा पनि त्यसमा आफैँअघि सरेर सफाइ लिन खोज्नु सट्टा अरूलाई, त्यसमा पनि गरी कांग्रेसलाई गाली गरेकै भरमा ती आरोपहरूबाट चोखिन खोज्नु। आफू विवादित भएपछि विनयशील भइप्रतिरक्षा गर्नुको साटो उल्टै सबैप्रति आक्रामक भइ प्रस्तुत हुनु। सूची धेरै लामो छ/हुनेछ।

खासगरी पार्टी अध्यक्षमाथि विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन गरेको अनेकानेक विवरण सार्वजनिक हुँदा पनि त्यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको तालुकवाला मन्त्रालय नै आफूलाई नभइ हुँदैन भन्दै गृह मन्त्रालयको कमान्ड आफूले सम्हालेर त्यसमा आफ्नो भूमिकामा अनुसन्धानको बाटै थुन्दिनु। 

स्वार्थको द्वन्द्व हुने मन्त्रालय उनले त्यसरी लिनुहुन्न भनेर जनस्तरमा समेत चर्को आवाज उठ्दासमेत त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरी गृह मन्त्रालय आफैँले नपाउने भए सरकार छोड्ने र गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार गिराउने धम्की दिएका समाचारहरू आइरहनु। जसले गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री र गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो घटक दल नेकपा एमालेका नेताले समेत अदालतका न्यायाधीशले फैसला सुनाएझैँ सहकारी ठगीमा उनको कुनै संलग्नता छैन भन्दै वक्तव्य दिनु (जसले उनीमाथिको शंका झनै बढाएको स्थिति छ)।

सर्वसाधारणको बचत रकम अपचलन गरेको गम्भीर कसुरका कुरामा स्वयं गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको यस्तो आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउँ भन्ने जस्तो कांग्रेस सांसदहरूको मामुली माग मान्नु सट्टा उल्टो संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिनु।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, चुनावका सन्दर्भमा संगठन निर्माण, कार्यकर्ता निर्माण र परिचालनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। दलको संगठन निर्माण भनेको लामो र निरन्तरको प्रक्रिया हो जसका लागि सही विचार, कुशल नेतृत्व, ठूलो मेहनत र धैर्य चाहिन्छ। तर तद्नुरूप पार्टी निर्माणमा लाग्नु सट्टा, काठमाडौँ उपत्यकालगायतका केही सहरी क्षेत्रमा आफूहरूलाई जिताएको २०७९ को आमचुनावको लहर स्थायी हो। त्यसले हामीलाई जहाँ जहिले पनि चुनाव जिताउँछ भन्ने आत्मरति पाल्नु। संगठन र कार्यकर्ताको अभावमा उम्मेदवारसमेत खोज्दाखोज्दै इलाममा कस्तोलाई छान्न पुगे त भने रास्वपाप्रति जसको न कुनै प्रतिबद्धता थियो न व्यक्तिगतरूपले नै उनी खासै सक्षम वा लोकप्रिय थिए।

सिक्नुपर्ने पाठ

कांग्रेसका लागि २०७९ को आमचुनावमा किन उसको लोकप्रिय मत घटेको देखियो ? किन उसका परम्परागत मतदाताको ठूलो समूहले उसलाई मत नदिइ रास्वपा जस्तो अपरीक्षित, नयाँ र बिरानो दलका अपरिचित उम्मेदवारलाई मत दियो ? यस्ता कुरामा गम्भीर र इमानदारीपूर्ण आत्मसमीक्षा गर्न कांग्रेसले अब ढिला गर्नुहुन्न। लामो समय सरकार चलाउँदा पनि शासकीय कुशलता हासिल गर्न, परिवर्तनको पदचाप बुझ्न, आफ्ना मान्छेहरूको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र आफ्नो नेतृत्व, कार्यकर्ता र संगठनमा निहित गम्भीर कमी÷कमजोरी सुधार्न किन सकिएन, माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धनबारे मतदातालाई किन बुझाउन सकिएन, डेढ वर्षअगाडि मात्र जम्मा ११४ मतको अन्तरले दोस्रो भएको इलामको चुनावमा अहिले किन ६ हजारभन्दा बढी मतले दोस्रो भइयो?  

यस्ता अनेक प्रश्नबारे निर्मम बहस गरी साहसिक निर्णय लिन समय घर्कंदैछ। यसो नगरी चुनाव परिणामका लागि अरूलाई नै दोष दिएर बसिरहने र तुष पालिरहने हो भने कांग्रेस अब कहिल्यै उभो लाग्दैन। २०८४ को चुनावसम्म आइपुग्दा २०७९ मा गड्गडाएर आएको रास्वपा त खहरे जस्तै सुक्ला पनि तर अर्को कुनै पार्टी फेरि यसैगरी कांग्रेसको भोट काट्ने गरी उदाउन सक्नेछ, कांग्रेस नसुध्रिने हो भने। यो कुरा कांग्रेस पंक्तिले राम्ररी मनन गर्नु जरुरी छ।

रास्वपाका लागि भन्नुपर्दा, पार्टीको नीति र सिद्धान्त, सरकारमा गएर गरेका काम र संगठन निर्माण तथा कार्यकर्ता परिचालनमा हासिल गरेका प्रगति नै हुन चुनाव जित्ने मुख्य आधार। त्योबाहेक सही उम्मेदवार, सही चुनावी रणनीति/क्याम्पेनिङदेखि र खर्चका कुरा पनि होलान्। तर कामभन्दा कुरा धेरै, ठोस कामभन्दा स्टन्ट धेरै, सँधै अर्कालाई गाली गरिरहने, पपुलिस्ट कुरा मात्र गरिरहने रस्वार्थको द्वन्द्व प्रष्ट देखिने गरी मन्त्रालय रोज्ने, अनि तद्नुरूप काम गर्ने कुराले भने चुनाव जितिँदैन।

आफूमाथि आर्थिक अपचलनको गम्भीर आरोपहरू लागेपछि, तिनबाट सफाइ लिन संसदीय समिति गठन गर्न सघाउनुको साटो त्यसो गरिएमा आफू सम्मिलित सत्ता गठबन्धनै तोड्ने धम्की दिएर यो प्रसङ्ग दबाउन खोज्ने राजनीतिले देशको वैकल्पिक शक्ति होइँदैन। खुला समाज र लोकतन्त्रमा जनताले नेता र दलहरूको परीक्षण गरिरहेका हुन्छन्। 

आफ्ना यी कमजोरीमा सुधार नगरी सधैँ अर्कालाई गाली गरेका भरमा जनताले मत दिँदैनन्। यी सबै प्रवृत्तिमा सुधार गर्दै लगेर पार्टी अध्यक्षले अहिले पनि स्वेच्छा र सहयोगपूर्वक सहकारीमा आफ्नो संलग्नताको विषयमा पारदर्शीतवरबाट सफाइ लिने हो भने इलामको परिणाम उल्ट्याउँदै २०८४ मा २०७९ कै पुनरावृत्ति गर्ने, अझ बढोत्तरी पनि गर्न सक्ने सम्भावना जीवितै छ। तर चुनावी समीक्षाका लागि गत हप्ता बसेको पार्टीको बैठकमा सहकारी ठगीका विषयमा एक शब्द पनि नबोलिएकोबाट त्यस्तो संकेत देखिएन।  उनीहरूकै मर्जी !

प्रकाशित: २८ वैशाख २०८१ ०७:५७ शुक्रबार