२००६ वैशाख १० गते पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलास जोशी र दुर्गादेवी श्रेष्ठ मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए। विश्वका कम्युनिस्टले वर्गीय मुक्तिलाई प्रधान उद्देश्य मान्ने भए तापनि तत्कालीन सोभियत संघ(रसिया)का चर्चित कम्युनिस्ट नेता भ्लादिमिर इ.लेनिनले अपनाएको ‘जातीय मुक्ति’मार्ग समकालीन समयमा विश्वभर प्रसिद्ध हुँदै थियो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि प-यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरूले पनि जातीय मुक्तिको सवाल उठाएर क्रान्ति र मुक्तिको गफ हाँक्दै आए। एक प्रकारले विश्वभरि नै व्याप्त जातीय, नश्लवादी र वर्णमा आधारित शोषण, दमन, अत्याचार र शासन अन्त्यका निम्ति उठ्दै गरेका भयंकर र सशक्त आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न ध्यान अन्तै मोड्ने उद्देश्यले  कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जन्म गराइएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। कार्ल माक्र्ससमेत यही उद्देश्यका मतियार हुन्। किनभने ‘माक्र्स’ शब्द आफैंमा एउटा जात र नश्ल पनि हो।

यति भनिसकेपछि ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ– कम्युनिस्टहरू विश्वका जातिवादी शासन सत्ता र नश्लवादमा आधारित वर्ण व्यवस्थाको संरक्षण र रक्षाका निम्ति रचिएको षड्यन्त्र मात्रै हो। माक्र्सले परिकल्पना गरेको वर्गविहीन समाजको निर्माण र साम्यवाद उनको पुस्तकमा बाहेक अन्त कहीं–कतै लागू भएन र हुँदैन पनि। माक्र्सले भनेजस्तो वर्गविहीन समाज निर्माण हुनुको सट्टा एउटा वर्ग संघर्ष गरेर सत्तामा पुग्ने र अर्को वर्ग सत्ता र शक्तिविहीन बन्न पुग्दा त्यो सत्ताहीन वर्ग फेरि सत्तासीन वर्गविरुद्ध लड्न बाध्य भए र हुन्छन्। त्यसैले वर्गविहीनता केवल मीठो कल्पना र सपना मात्रै हो। लेखकको आग्रह यस सम्बन्धमा सर्व सहमति भइहाल्छ भन्ने भन्दा पनि विश्वभरिका मुक्तिकामी, शोषित–उत्पीडित र न्यायका पक्षधर समुदायले यसबारे व्यापक पुनर्विचार, विमर्श र मन्थन थालनी गरुन् भन्ने हो।

नेकपा अहिले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अन्योलता र भ्रममा फसेको छ।

भारतकी चर्चित महिला प्रधानमन्त्री तथा भारतीय कांग्रेस पार्टीकी नेत्री इन्दिरा गान्धीद्वारा विशेष रूपमा प्रवर्तित ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’को सिद्धान्तलाई २०१२ सालमा वीरगन्जमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशनले पनि पारित ग-यो। स्मरण रहोस्, तत्कालीन महाधिवेशनमा सुवर्णशमशेर राणा कांग्रेसका सभापति भएका थिए र उनैले यो प्रस्ताव पेस गर्नासाथै अनुमोदन पनि गराएका थिए। ‘बिपीको समाजवाद’ भनी प्रचार गरिने कांग्रेसको समाजवादी नीतिको व्याख्या भने बिपी र सिके प्रसाइँहरूले पछि मात्र गरेका हुन्। यहाँ यो कांग्रेसी प्रसंग किन उठाइएको हो भने उक्त लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त नेकपाले स्वीकार गर्ने त सम्भावना नै रहेन। त्यो स्वार्थ र यथार्थ दुवै थियो। २०४७ पुस २२ गते तत्कालीन नेकपा(माले) र नेकपा(माक्र्सवादी) पार्टीबीच एकता हुन पुग्यो र जन्मियो– नेकपा(एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) अर्थात् नेकपा(एमाले)। माक्र्सवादीका नेता मनमोहन अधिकारी एमाले अध्यक्ष र माले नेता मदन भण्डारी महासचिव बने। उनै अधिकारी २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् मुलुकको प्रथम वाम प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। ज्ञात रहोस्, पार्टी महासचिव भण्डारीले २०४९ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज)’ प्रस्तुत गरी भारी मतसहित अनुमोदन गराए। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच जबज सर्वस्वीकार्य हुने त कुरै भएन, तथापि एमालेभित्र समेत विवादहरू थिए। ‘बहुदल मान्ने पनि कम्युनिस्ट हुन्छ भन्नेलगायत सवाल जीवितै रहे, अद्यापि जीवितै छन्। जबज पनि लोकतान्त्रिक समाजवादभन्दा भिन्न सिद्धान्त होइन। उता २०५१ जेठमा चितवनमा सम्पन्न नेकपा(एकता केन्द्र)को सम्मेलनले अल्पमत पक्षलाई कारबाही गरी नेकपा(माओवादी)पार्टी स्थापना गराइयो। र, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई महासचिव बनाइयो। नेपालमा दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्धको विधिवत् थालनी गर्ने आधार त्यसै बेला तयार भएको हो। युद्धरत तत्कालीन माअ‍ेवादीले ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ लाई मूल सिद्धान्त बनायो। यद्यपि जबज र एशजबीच शब्दका जालझेलबाहेक सैद्धान्तिक भिन्नता नरहेको जगजाहेरै छ। जातको कुरा नगर, कम्युनिस्टले त वर्गको पो कुरा गर्नुपर्छ, वर्गीय मुक्ति भएपछि जातीय मुक्ति त स्वतः हुन्छ, जातीय समस्या भनेको वर्गीय समस्याकै एउटा सानो समस्या मात्रै हो भनी मीठा कुरा गर्दै आए, कथित कामरेडहरूले। कतिपय उत्पीडित समुदायका साथीहरू यस्तो षड्यन्त्रमा अझै विश्वस्त छन्। भ्रममा बाँच्ने हक त सबैलाई हुन्छ नै, तर मुक्ति चाहने हो भने यसरी हुँदैन। भ्रमबाट मुक्त हुनैपर्छ।

ओलीले स्वास्थ्यलगायत कारण देखाएर सत्ता त्याग गर्ने र सक्षम, स्वस्थ, समावेशी र योग्य व्यक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिला हुँदै छ।

जनयुद्धको विभ्रम
मैले आफ्ना लेखहरूमा ‘कथित जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्ने गरेको छु। एकजना कामरेडलाई मेरो यस्तो शब्दप्रति निकै झोंक चलेछ र रिसाउँदै भने– ‘त्यत्रो महान् जनयुद्धलाई कथित भन्ने ?’ मेरो आशय पनि जनयुद्धका उपलब्धिलाई कम आँक्ने, होच्याउने र केही पनि हुनै सकेन भन्नेचाहिँ होइन। तर प्रश्न गरौं न, जनविद्रोहले हामीलाई कति फाइदा पु-यायो र नोक्सान वा घाटा के–के भए ? ती मित्रमार्फत यस्तो धारणा भएका सबैमा मेरो आग्रह छ– तपाईंले लडेको युद्ध त सशस्त्र विद्रोह मात्रै थियो, जनयुद्ध थिएन। यस्तो सच्चाइसँग लजाउनुपर्ने वा आक्रोशित हुनुपर्ने कुरा केही छैन। नेता–कार्यकर्ताको मुखमा जनयुद्ध शब्द झुन्डिएर मात्रै पुग्दैन। संविधानमा जनयुद्ध शब्द नै छैन। नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै  स्पष्टसँग ‘सशस्त्र संघर्ष’ भनी लेखिएको छ। यो संविधानभरि कहीं–कतै जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरिएको छैन, त्यो पनि तत्कालीन माओवादी नेताहरूको सहमतिमै। सबैलाई जस्तै कामरेडहरूलाई पनि थाहा  छँदै छ, यो संविधान तपाईंका महान् नेताहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा निर्माण गरी घोषणा गरिएको दस्तावेज हो।

अब लागौं, सशस्त्र संघर्षबाट के कति उपलब्धि र नोक्सान भयो भन्नेतर्फ। स्मरण गराइहालौं, माओवादी विद्रोह जातीय संघर्ष वा विद्रोह थिएन। हाम्रो आवश्यकता वर्गवादविरुद्ध भन्दा पनि वर्णवादविरुद्ध लड्नु  हो। किनभने हाम्रो समस्या वर्ण व्यवस्थामा आधारित ब्राह्मणवाद हो। जातीय व्यवस्था र ब्राह्मणवादविरुद्ध उत्पीडित समुदाय एकीकृत भई विशाल शक्ति निर्माण हुने र जातीय एवं वंशीय र नश्लीय शासनसत्ता अन्त्य हुने सम्भावना टार्न माक्र्सलगायत कम्युनिस्ट नेता र चिन्तकहरूले विश्वभरि षड्यन्त्र रचेझैं नेपालमा पनि जनयुद्धको नाटक रचियो । लोकतान्त्रिक ढंगले बाहुनको एकलौटी जातिवादी सत्ताको खतरा टार्न शोषित–उत्पीडित समुदाय, क्षेत्र र लिंगका सर्वसाधारण जनताको मुक्तिको लालसा देखाएर मर्न, अनि मार्न बाध्य पारिएको सशस्त्र संघर्ष थियो, त्यो।

त्यसका प्रमुख तीनवटा प्रमाण छन्। एक– माओवादीको कुनै पनि राजनीतिक दस्तावेजहरूमा जातीय उत्पीडनलाई प्राथमिकता दिइएको छैन। जातीय मुक्तिको सैद्धान्तिक आधार उसले युद्धकालमा पनि निर्माण गर्न आवश्यक ठानेन र गरेन। दुई– युद्ध अवधिमा र शान्तिपूर्ण राजनीति सुरु गरेदेखि माओवादी पार्टी विघटन गरिँदासम्म दलित, उत्पीडित, महिला, पृथक धार्मिक समुदायलाई निर्णायक तहमा स्थान दिइएन। तीन– सरकार, संसद्लगायत उच्च ओहोदा र पदहरूमा पार्टीले उत्पीडित समुदायलाई विशेष न्याय दिने उदाहरणीय काम गरेको छैन। युद्धका बेला बन्दुकको डरका कारण छुवाछूत र जातीय विभेद कम हुनुको सैद्धान्तिक र वैचारिक कारण थिएन, बरु भावनाको राजनीति मात्रै थियो। जस्तो कि दलितकहाँ जाँदा दलितको मुक्तिका लागि नै यो संघर्ष हो भनिदिने। महिला, मधेसी, गैरहिन्दू समुदायको सहयोग लिन र युद्धमा सहभागी गराउन उनीहरूलाई भ्रामक शब्द र नक्कली मुक्तिको सपना देखाएर मर्न र मार्न तयार पारे। माओवादीका भूमिगत हुँदाका राजनीतिक दस्तावेज र व्यवहार र शान्तिकालपछिका गतिविधि एवं दस्तावेज अध्ययन गर्ने हो भने यथार्थ आफै छर्लंग हुन्छ।

नेकपाको विभ्रम
हाल मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकार छ। देशमा कम्युनिस्ट सरकार छ भन्ने हल्ला चलाउँदै पनि छन्। नेकपासँग एकल सुविधाजनक बहुमत र समाजवादी पार्टीको मत जोड्दा सरकारसँग दुईतिहाइको भारी छ। अझै पनि सरकारले जनता र देशका निम्ति किन केही गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। सरकारको गन्तव्य, उद्देश्य र प्राथमिकता के हुन् भन्ने प्रश्नको हलसमेत गर्न नसक्ने ओली सरकार सत्तामा टाँसिनुको स्वार्थ के हो ? सरकार माफिया, बिचौलिया, तस्कर, भ्रष्ट र अरौटे–भरौटेको तजबिजीमा चल्दै छ।

विचार, सिद्धान्त र व्यवहार हेर्दा वर्तमान नेपालको ठूलो र सत्ताको बागडोर सम्हालेको पार्टी नेकपाको अबको यात्रा कतातिर जान्छ, अन्योलग्रस्त देखिन्छ। अन्योलता, संकटग्रस्त र विचलनमा परेको पार्टीको भविष्य के हुनेछ भन्ने प्रश्न जति महŒवपूर्ण छ, त्यो भन्दा बढी चिन्ताको विषय हो– यस्तो असक्षम, भ्रमित र अयोग्य नेता र पार्टीले नेतृत्व सम्हालेको देश र जनताको भविष्य के होला ? देशमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक, सामाजिक र साम्प्रदायिक असन्तुष्टि बढेका छन्। कम्युनिस्ट भएर पनि जातका कुरा गर्ने भन्नेहरू आफैं जातीय सत्ताको ब्रह्मलुट मच्चाउँदै छन्। सरकार, संसद्, प्रदेश, पार्टी, न्यायालय, प्रहरी, सेना, निजामती, सरकारी र अर्धसरकारी संस्थान र निकाय, वैदेशिक सम्बन्ध र राज्यका सम्पूर्ण अंगमा एकल जातीय नेतृत्व र वर्चस्व छ। कम्युनिस्टहरू त झनै जातिवादी छन्। उदाहरणका लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको नाम केपी शर्मा ओली। यो शर्मा किन थपियो भने ओली मात्रै लेख्दा त्यो त क्षत्रीले पनि लेख्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई क्षत्री होइन बाहुन हुँ भनी बुझाउन शर्मा लेख्नुपर्ने। विडम्बना, यस्तै देशमा जातका कुरा गर्न नहुने, जात नमान्ने कथित कम्युनिस्टको जित हुने गर्छ। त्यस्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष हुन्–पुष्पकमल दाहाल। बाहुन हुँदा गर्व गर्ने हाम्रा कम्युनिस्ट नेता।

नेकपा अहिले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अन्योलता र भ्रममा फसेको छ। सरकारको काम हेर्दा यो दलाल पुँजीपति वर्ग, बाहुनको जातिवादी सत्ता, भूमाफिया, बिचौलिया र सामन्तको भलाइ गर्ने व्यवहार र गन्तव्यतर्फ लम्किँदै छ। भूमिमा आधारित जमिनदारी, सामन्तवाद, हिन्दू धार्मिक अतिवाद र जातिवादको संरक्षक र  प्रतिनिधिका रूपमा सरकार अघि बढेको छ। उता चीनका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू बोलाएर प्रशिक्षण लिने र निरंकुश कम्युनिस्ट सत्ता स्थापनाको अमूर्त सपना साकार  पार्न दिउँसै सपना देख्न थालेको पनि महसुुस हुँदै छ। कतिपय गतिविधि शंकास्पद, लोकतन्त्रविरोधी, संविधानविपरीत निरंकुशताको प्रयास गर्दै जाने र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने हो भने मध्यावधि निर्वाचनको माग कोही कसैले नउठाउनुपर्ने कुनै कारण होला र ? ओलीले स्वास्थ्यलगायत कारण देखाएर सत्ता त्याग गर्ने र सक्षम, स्वस्थ, समावेशी र योग्य व्यक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिला हुँदै छ। यस्तो हुन नसके छिटै मध्यावधि निर्वाचनको माग उठ्नेछ र त्यतिबेला अस्थिरताको जिम्मेवार अरूलाई ठह-याउन पाइने छैन। पार्टीले बेर्होने क्षतिको जिम्मेवार नेकपा, ओली र दाहाल हुनेछन्।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०४:४४ बिहीबार