राष्ट्रनिर्माण तथा शासन पद्धतिका स्वरूपको निर्धारणमा राजनीतिले महत्वपूर्ण हिस्सा लिएपनि संघीयता र सुरक्षालाई दलीय अंशबन्डाको विषय बनाइएमा वा सहमतिका नाममा राजनीतिकरण गरिएमा देशका सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न कठिन हुनेछ। साथमा बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षामाथि संकट आइपरेको समयमा संयोजन तथा समन्वयको अभाव हुन सक्छ भने राष्ट्रले सुरक्षामा देखा परेको चुनौतीको सामना गर्न पनि मुस्किल हुनेछ।

केन्द्रीकृत पद्धतिबाट संघीय शासन व्यवस्थामा जान आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न जटील र महंगो भए पनि नेपाल संघीयतामा जानुको विकल्प छैन। मुलुक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा फर्कने संभावना यथास्थितिमा अत्यन्त कम छ। केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई संघीय संरचनामा प्रवेश गराउँदा अपनाउनुपर्ने विधि तथा आधारको निर्क्योल हुन नसकेको र यसका लागि आवश्यक मापदण्डमा राजनीतिक सहमति नभएको कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रशस्त अवरोध देखापरेका छन्। संविधान सभामा देखिएका नीतिगत अन्योल तथा दलीय धु्रवीकरणबाट शान्ति प्रक्रियासमेत भुमरीमा परेकाले होला यति बेला सुरक्षाको सबाल पनि बेवारिस भएको छ।

संविधान सभाको राष्ट्रिय हीत संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली सेनाको भूमिकाका बारेमा सतही प्रावधान समावेश गरिएपनि यस विषयमा व्यापक बहस भएको छैन भने सरोकारवाला निकाय तथा नागरिकका तहबाट चासो देखाइएको पनि देखिएको छैन। विश्वमा संघीय पद्धति अपनाएका मुलुकमा विभिन्न ढाँचाका सुरक्षा प्रणाली प्रचलित छन्। सामान्यतया सेना, अर्धसैनिक बल र नागरिक प्रहरीजस्ता निकायको व्यवस्था देशको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाका लागि गठन गरिएका पाइन्छन् भने उक्त संस्थाको जिम्मेवारी तथा क्षेत्राधिकार पनि कानुनबाटै स्पष्ट व्याख्या गरिएको हुन्छ। कानुनले भूमिका किटान नगरेका मुलुकमा भने सुरक्षा स्थिति कमजोर हुँदै गएको पाइन्छ।

अधिकांश देशमा बाह्य सुरक्षाका चुनौतीको सामना गर्ने प्रणालीमा समानता पाइन्छ। कोस्टारिकालगायतका केही मुलुक बाहेक अरूले राष्ट्रिय सेना गठन गरेका छन्। सेनाको जिम्मेवारी मूलतः देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतामाथि संकट आइपरेमा त्यसको संरक्षण गर्नुरहेको पाइन्छ। त्यसैले बाह्य सुरक्षाका सबालमा केन्द्रीकृत वा विकेन्द्रित शासन पद्धति जस्तो भए पनि त्यसको सामना मुख्यतया सेनाले गर्छ भने आवश्यकताअनुसार अन्य सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिन्छ। तर आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थाको सुनिश्चितता, नागरिक सुरक्षाको बहाली र कानुनी शासनको सबलीकरणमा देशको शासन व्यवस्थाअनुसार फरकफरक प्रकृतिका व्यवस्था अपनाइएको हुन्छ। यसको जिम्मेवारी नागरिक प्रहरीलाई कानुनतः सुम्पेको पाइन्छ भने अर्धसैनिक बललाई आवश्यकताअनुसार यसको सहयोगीका रूपमा तयारी अवस्थामा राखिन्छ। तर लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएका देशमा सेनालाई आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षाको बहालीजस्ता कार्यमा कुनै पनि हालतमा परिचालन गरिँदैन।

आन्तरिक सुरक्षाका लागि निश्चित क्षेत्राधिकारभित्र रही सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा गर्न अन्य समान प्रकृतिका निकाय पनि गठन गरिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि वन सुरक्षा समूह, भन्सारसम्बन्धी कार्यका लागि भन्सार वा राजस्व प्रहरी, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको आवागमन नियमनका लागि अध्यागमन प्रहरी, राष्ट्रिय संयन्त्रमा जोडिएका वा विभिन्न प्रान्तलाई जोड्ने लोकमार्गमा विशेष सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि राजमार्ग सुरक्षा समूह, ठूला नगरमा विशेष सुरक्षा प्रदान गर्न महानगरीय सुरक्षा प्रणालीजस्ता संरचना गठन गरिएका हुन्छन्। तसर्थ, संघीय पद्धति अपनाउन अग्रसर नेपालले देशको सुरक्षा प्रणालीका बारेमा पनि गम्भीर गृहकार्य सुरु गर्नु जरुरी देखिन्छ।

संघीय प्रणालीमा स्वीकार्य हुने, राष्ट्रिय तहमा एकरूपता हुने तथा समन्वय हुनसक्ने गरी सुरक्षा पद्धति स्थापना गर्न नसके प्रान्तहरूबीच पछि मतभेद उत्पन्न हुनसक्छ भने सुरक्षा संगठनहरूबीच पनि असहयोगको वातावरण बन्नसक्छ।

संघीयतामा सुरक्षा तथा सुरक्षा निकायको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँटका विषय सुरक्षा क्षेत्र सुधारको अवधारणासँग पनि जोडिएको हुन्छ। नेपालका सन्दर्भमा संघीयतामा सुरक्षाको विषय नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना तथा सेनाको लोकतन्त्रीकरण र माओवादी लडाकुको समायोजन तथा पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित छ। सेनाको संख्या राष्ट्रिय आवश्यकता तथा अर्थतन्त्रको तुलनामा ठूलो छ भने नेपाल प्रहरीका लागि द्वन्द्वोत्तर समाजमा देखापर्ने चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक जनशक्ति कम देखिन्छ। त्यसैले संघीयतासँगै सुरक्षाको विषयलाई पनि संविधान निर्माणका क्रममा गम्भीररूपमा अध्ययन र प्राथमिकताका साथ बहस हुनुपर्छ।

सुरक्षाले विदेश नीतिदेखि आर्थिक पक्षसम्मको व्यापक आयाम समेट्ने भएकाले यसलाई चासो नदिइएको हुनसक्छ। नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मस्यौदाको क्रममा रहेकाले संविधान निर्माणसँगै सुरक्षासँग सम्बन्धित पक्षलाई संविधान सभाले विशेष महत्व दिनुपर्छ। सामान्यतया सेना तथा अर्धसैनिक संस्थाको भूमिका तथा क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद नभएपनि नागरिक प्रहरीको संस्थागत संरचना, क्षेत्राधिकार तथा जिम्मेवारीका बारेमा व्यापक मतभेद हुन सक्छन्। यसर्थ जनताको सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीकृत संरचनालाई संघीयमा रूपान्तरण गर्दा आउनसक्ने चुनौती, जोखिम र स्रोतसाधनको सीमितताका सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्छ भने यसको व्यवस्थापनका लागि ठूलो धनराशि आवश्यक हुनसक्छ। राज्य तथा केन्द्रबीचमा कार्यगत एकरूपता ल्याउन, नीतिगत तथा कार्यगत सामञ्जस्य सृजना गर्न र चेन अफ कमान्डको संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन कठिन हुन्छ। नेपाल प्रहरीको संरचना, सुपरिवेक्षण र परिचालनलगायत संघीयतामा नागरिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा नेपाल प्रहरीको कार्यगत स्वतन्त्रता र क्षेत्राधिकारका विषयमा राज्यका तर्फबाट विशेष गृहकार्य गरिनुपर्छ। अन्यथा समयमा आवश्यक गृहकार्य हुन नसकेका कारण संघीयतामा पनि नेपाल प्रहरी केन्द्रीकृत पद्धतिमा चल्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुनसक्छ भने राज्य र केन्द्रबीचमा सुरक्षाका सबालमा असहयोगको वातावरण उत्पन्न हुने खतरा देखापर्छ।

सुरक्षाका राष्ट्र तथा व्यक्तिका लागि अत्यन्त संवेदनशील पक्ष मानिन्छ। सुरक्षा निकायबीच समन्वयको वातावरण निर्माण हुन नसके र तिनको क्षेत्राधिकार तथा भूमिका स्पष्ट नभए देशमा विद्यमान सद्भावपूर्ण वातावरण भड्कने सम्भावना रहन्छ। सुरक्षाका बाह्य जोखिमको सामना केन्द्रीय पद्धतिबाट गर्नुपर्ने भएपनि आन्तरिक सुरक्षा तथा दैनिक शान्तिसुरक्षाका सबालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने र कानुनी शासन कायम राख्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको प्रभावकारिताका लागि यसलाई स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि यथाशीघ्र यसको विद्यमान कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गर्नु आवश्यक छ।
सुरक्षा सबै नागरिकका लागि आवश्यक विषय हो। केन्द्रीकृत वा संघीय जुनसुकै शासन पद्धतिमा पनि सुरक्षाको सबाल तथा आवश्यकतालाई गम्भीररूपमा लिनुपर्छ। यस विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुनु हुँदैन। विशेषतः मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्दा नागरिक प्रहरीको क्षेत्राधिकार तथा भूमिकाबाहेक परिचालन गर्ने तालुक निकायको अस्पष्टताका कारण कुनै पनि समयमा देशमा मुठभेडको वातावरण उत्पन्न हुनसक्छ। यसैले नागरिक सुरक्षाप्रति जिम्मेवार संस्थालाई समयमै प्रशिक्षित गरिनुपर्छ र यसको रूपान्तरणका लागि विशेष पहल हुनुपर्छ। नागरिक सुरक्षा, कानुनी शासनको सबलीकरण र राष्ट्रमा स्थिरताका लागि सुरक्षाका विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०६७ ०१:३१ मंगलबार