शान्ति प्रक्रियामा लगातार अवरोध उत्पन्न भइरहनुमा मूलतः मुख्य राजनीतिक दल र तीनका शीर्ष नेतृत्व दोषी छन्। पछिल्लो चरणमा माओवादी पूर्वलडाकुको व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति भएपनि यसको पूर्णताका लागि थप गृहकार्य आवश्यक छ। स्वैच्छिक अवकाश कार्य विविध अवरोध हुँदाहुँदै समाप्त भएको छ तर समायोजनका निम्ति खाका तथा मापदण्डको निर्क्योल हुन बाँकी नै देखिन्छ। यस्तै, वाईसीएलमा खटाइएका, महिला तथा अपांगता भएका र समायोजनका लागि अयोग्यको वर्गीकरणमा परेका पूर्वलडाकुका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमा आइपरेको छ। पूर्वलडाकुुको समायोजनका विषयमा राजनीतिक असहमति देखिएको छ भने द्वन्द्वका घाउलाई सम्बोधन गर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगहरूको पनि गठन हुन सकेके छैन। यिनै कारणले शान्ति प्रक्रिया सहीरूपमा समयैमा टुंग्याउन थप अवरोध उत्पन्न भएको छ।
राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विश्वासको संकट, शंका, व्यक्तिगत तथा दलीय कुण्ठा र सत्ता संघर्ष हेर्दा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष पुग्नै मुस्किल देखिन्छ। सतहमै देखिएका संकटको पनि समाधान पहिल्याउन नसक्नुको मूल कारण राजनीतिक दलहरूमा विद्यमान आन्तरिक संघर्ष, कमजोर नेतृत्व तथा तिनको अक्षमता र आपसी अविश्वास हो। यसलाई प्रभावित पार्ने पहिलो कारणका रूपमा राजनीतिक दलहरूमा विद्यमान सत्तामुखी चरित्र र प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ। नेताहरूको जीब्रोमा सहमति झुन्डिए पनि व्यवहारमा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता, सत्ताप्रतिको लालचा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक दलहरूबीचमा कटुता बढेको छ। सत्तापक्ष तथा विपक्षीका सरकार टिकाउने र गिराउने रणनीतिले सहकार्यको संस्कारलाई छायामा पारेर मुठभेडको अवस्था निम्त्याएको छ।
शान्ति प्रक्रिया अलमलमा पर्नुकोे दोस्रो कारण यसको कमजोर धरातल हो। नेतृत्वतहका सीमित व्यक्तिहरूबीचमा भएका गोप्य वार्ता तथा सहमति प्रक्रियाभन्दा परिणामुखी हुनुले शान्ति प्रक्रियाप्रति व्यापपक अपनत्व प्रकट हुन नसकेको देखिन्छ। शान्ति सम्झौतालाई सबै पक्षले उपयोगको सिद्धान्तका दृष्टिबाट स्वीकार गरेका छन्। अस्पष्ट प्रावधान, बहुअर्थी शब्दावली र व्याख्यात्मक टिप्पणी बिनाका सम्झौता तथा सहमतिले यसको कार्यान्वयनमा जटिलता थपेका छन्। हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि आपसी अविश्वासले गर्दा कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण भएको हो। आश्चर्य, शान्ति वार्तामा संलग्न तथा नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूबाट समेत शान्ति सम्झौताको दोहोरो व्याख्या भइरहेको छ। यसले पनि शान्ति प्रक्रियाको भविष्य संकटमा पारेको हो। यसैगरी शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि औपचारिक संयन्त्र नबनाउने र शान्ति वार्ताका समयमा गठित पर्यवेक्षक समूहलाई समेत निस्त्रि्कय तुल्याउनेले कार्यले पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भयो।
यही अवधिमा सबैजसो मुख्य राजनीतिक दलमा आन्तरिक किचलो देखापर्‍यो। शान्ति प्रक्रियाको सहज अवतरणमा अवरोध उत्पन्न गर्ने तेस्रो कारण यही हो। आन्तरिक मनमुटाव, गुटउपगुटको निर्माण, नेतृत्व तहमा व्यक्तिगत इर्ष्या तथा टकराव, संस्थागत अस्पष्टता र विचारमा देखिएको स्खलनले सहमति निर्माणलाई प्रभावित पार्ने गरेको देखिन्छ। संविधान निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरूको ध्यान सरकार निर्माण र आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले पनि परस्परमा अविश्वास बढेको हो। अब हुने निर्वाचनलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने अभियानमा प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व जुटेका कारण संविधानसभाको कार्यव्यापारसमेत प्रभावित भएको छ। स्थानीय निर्वाचनको संभावना बढेको तथा नयाँ संविधान घोषणासँगै निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुने भएकाले पनि आफ्नो दललाई सशक्त बनाउने कार्यलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राथमिकता दिइएको हुनसक्छ। साथै, शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नो पकडमा राख्ने र आफ्नो अनुकूलमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयासले पनि यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध उत्पन्न गरेको देखिन्छ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य आपसमा अर्न्तसम्बन्धित छन्। शान्ति र संविधानको विषयलाई नारा बनाएर दलीय स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति यसमा उत्पन्न चौथो समस्याका रूपमा देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) बाट शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा मूलतः माओवादी सेना लडाकुुको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नु र एनेकपा (माओवादी)ले चाहिँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई समानान्तररूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा रहनुले पनि अन्याल थपिएको हो। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय संविधान निर्माणका नाममा मोलतोलको वस्तु बनाउनु हुने थिएन। संविधान निर्माणका सन्दर्भमासंघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, आदि महत्वपूर्ण विषयहरूमा अझै सहमति कायम हुनसकेको छैन। संविधानसभालाई दलका नेताहरूले नियन्त्रणमा राखेर सभासदहरूलाई स्वतन्त्रता उपयोग गर्न नदिँदा पनि संविधान निर्माण कार्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो।
मुख्य राजनीतिक दलहरूमा विद्यमान अहंकार तथा पराजित मानसिकता शान्ति प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्ने पाँचौ कारण हो। सरकारको एकल निर्णयबाट शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणको काम अगाडि नबढ्ने हुनाले प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ। विगतका सत्ताधारीहरूभन्दा विद्रोही ठुलो शक्तिका रुपमा देखापर्नु तथा मधेसी दलहरू साना भए पनि निर्णायक भूमिकामा रहनुले समेत निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेको छ। यस जटिलताबाट पार पाउन आवश्यक कौशल र गुणको अभावले राजनीतिक नेतृत्व आडम्बर र हीनताबोधको बन्दी भयो। यही दम्भ र इर्ष्याका बीचमा शान्ति प्रक्रिया फसेको छ।
देशमा विद्यमान बहुपहिचानलाई पक्कै पनि आत्मसात गर्नुपर्छ तर नेपालमा पछिल्लो समयमा जातीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिको प्रभाव अपेक्षाकृत बढी देखिएको छ। यो शान्ति प्रक्रियालाई सफल हुनबाट रोक्ने छैटौँ बाधक हो। संघीयतासँग जोडिएर पहिचानको सबाल अगाडि आए पनि स्वायत्तता तथा आत्मनिर्णयका नाममा उठ्ने आवाजहरूले शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरेका छन्। मूलतः माओवादी पूर्वलडाकुको व्यवस्थापनसँग जोडेर मधेसी समुदायको समेत सेनामा सामूहिक प्रवेशको मागले थप जटिलता उत्पन्न भएको छ।
शान्ति प्रक्रियाको सफलताका लागि मुख्य राजनीतिक दलबीच वास्तविक र इमानदार सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। विश्वासको संकट अन्त्य नभएसम्म सहकार्य सम्भव हुँदैन। यसैले दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन। शान्ति र न्यायलाई कसैले पनि जित र हारको विषय बनाउनु हुँदैन। कारण, कसैले पनि पुरै जित्ने वा हार्ने अवस्था अहिले नेपालमा छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौता सहमतिको उदाहरणीय दस्तावेज भएकाले पनि यसलाई संस्थागत गरेर चरितार्थ गर्नु प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको वैयक्तिक जिम्मेवारीसमेत हो। यसैले, केही दिने र केही लिने व्यावहारिक शैली अपनाई विद्यमान अवरोधहरू हटाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भने संविधान निर्माण कार्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
उभबअभ)कद२थबजयय।अय्क

आफू सही हुन पहिले आफ्नो एजेन्डा, संगठन र नेतृत्व सही हुनुपर्छ। अरू कुरूप हुँदैमा आफू सुन्दर र अरू उग्रवामपन्थी वा यथास्थितिवादी हुँदैमा आफू आमूल परिवर्तनकारी होइँदैन।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०६८ २२:५३ बिहीबार