सरकारले विगतमा चार महिनासम्म लगाएको लकडाउन अर्थहीन हुन पुगेको छ । लकडाउन खुलेपछि संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ । यतिखेर सर्वसाधारणमा सन्त्रास व्याप्त छ । मुलुकभर संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने मृतकको संख्या पनि बढिरहेको छ । सरकारले कोरोनाका नाममा करिव १२ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ तर जनताले भने सही उपचार पाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारका पदाधिकारीचाहिँ सेवा पु-याएको दावा गरिरहेका छन् ।  

यसैगरी खर्च प्रक्रियामा अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो रकम खर्च गर्ने तहमा सोझै निकासा दिएको भए पनि ७७ जिल्लामा १५ करोड भन्दा वढी भागमा पर्ने थियो । जसबाट संक्रमित जनताले स्वास्थ्य सेवा सुलभ किसिमले पाउने थिए । महामारी नियन्त्रणमा मात्रै होइन, राज्यको जिम्मेवारीमा पनि सरकार चुकिरहेको छ । बन्दाबन्दीका कारण साढे बाइस प्रतिशत कर्मचारी एवं कामदारको रोजीरोटी कटौतीमा परेको छ भने आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव अठ्ठाइस प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । उद्योग व्यवसाय ६१ प्रतिशत पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् । मूल्य वृद्धि ६ दशमलव १५ प्रतिशत पुगेको छ । तर रेमिटेन्स १५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान रहे तापनि नेपाली मुद्रामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।  

सरकारले कोरोनाका नाममा करिव १२ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ तर जनताले भने सही उपचार पाउन सकेका छैनन् ।

यतिखेर कृषकहरू ठूलो मारमा परेका छन् । बाली लगाउने मौसममा मल नपाएर सरकारविरुद्ध नारासमेत लगाए भने जिल्लामा विरोध प्रदर्शनसमेत गर्ने काम भयो । मल प्रयोग गर्न नपाएको असर आगामी वर्षको उत्पादनमा पर्नेछ । स्वदेशी तरकारी कृषकले कुहाएर फाल्न प¥यो भने विदेशी तरकारीले बजारमा स्थान पाएको थुप्रै समाचार सार्वजनिक भए । शिक्षा क्षेत्रमा पनि शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन र परीक्षालगायतका कुरामा करिव ६० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योल अवस्थामा पुगेको छ । यो वर्ष मनसुन सुरु भएयता भदौ ५ गतेसम्म बाढी, पहिरो र भारी वर्षाका ७ सय ११ वटा घटना भएका र तिनमा परेर २ सय ४५ जनाको ज्यान गएको छ भने १ हजार ५ सय २२ परिवार प्रभावित बनेका तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जसमा सबैभन्दा वढी मानवीय क्षति बेहोर्नेमा सिन्धुपाल्चोक परेको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल बजेटको एकतिहाइ प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा विनियोजन गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारले ३६ अर्बका ससर्त अनुदानका नाममा १३ हजार २ सय ५६ योजना र स्थानीय सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ससर्त अनुदानको ८४ हजार आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । यी योजना वित्तीय संघीयताअन्तर्गत पर्छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व र चालु खर्चको अनुपात करिव हाराहारी छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा चालु खर्च भन्दा राजस्व करिव १ खर्ब बढी थियो । यसको अर्थ अब राजस्व घट्दा ऋणको आकार पर्याप्त मात्रामा बढाउनुपर्ने हुन्छ ।  

विगत ६ वर्षमा मुलुकले सित्तैमा पाउने अनुदान रकम लेखाजोखा गर्ने हो भने ४७८ अर्ब अनुदान लिने व्यवस्था भएकामा केवल १९० अर्ब मात्र लिन सक्यौँ अर्थात् ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र कार्यक्षमता देखियो भने अर्कोतर्फ करिव ६० प्रतिशत हामीले सित्तै दिएको पैसा खर्च गर्न सकेनौँ । यसबाट विगत ६ वर्षका सरकारको विकास खर्चको कार्यान्वयन पाटो प्रस्टै हुन्छ । अर्कोतर्फ संघीयता कार्यान्वयनका नाममा विसंगतिपूर्ण र आर्थिक अनियमितताजन्य काम बढ्न गएको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ ।  

मुलुकमा कोरनाको महामारी रहेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहका निर्वाचित पदाधिकारी कतिपय ठाउँमा सुविधा बढाउनमा व्यस्त देखिन्छन् । कानुन भन्दा बढी सुविधा लिइरहेका तथ्य विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन् । चालु वर्षको बजेटले समेत निमुखा कर्मचारीका भत्ता कटौती गरेर उच्च राजनीतिक पदाधिकारीको डेढ सय प्रतिशतसम्म सुविधा थप गरेको पाइयो । संसद् सदस्यको रकम कोरोना कोषमा लगाउने निर्णय गरे तापनि सो कोषमा रकम जम्मा गरेको जानकारीमा अएन ।

सांसद विकास कोष बजेटवाट हटाउनेबारे बहस चले पनि अर्थ मन्त्रीले हिम्मत देखाउन सकेनन् । उच्च पदाधिकारीका लागि अघिल्लो वर्ष १ अर्बका सवारी साधन खरिद गर्ने भनिएकामा रकमान्तरबाट थप गरी ६ अर्बका विलासी गाडी वितरण गर्ने काम भयो । स्वयम् राष्ट्र प्रमुखबाटै विलासीपूर्ण साधन प्रयोग गरेको भनी सार्वजनिकतवरमा ठूलै आलोचना खेप्नुप-यो । सरकारबाट विभिन्न क्षेत्रमा भएका नियुक्ति पनि आलोचित बने । यसको पुष्टिका लागि हालै विगतमा विभिन्न आयोजना अलपत्र पारेको व्यक्तिलाई जनभावना विपरित महत्वपूर्ण ठाउँमा सरकारले नियुक्ति गरेको विषय काफी छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा आफ्नो पक्षका व्यक्ति चयन गर्ने दाउमा सबै दल लागेका छन् किनकि आउँदो दिनमा सबैलाई जोगिनु छ । यसर्थ नेताकै कारणले राष्ट्रियता नै संकटमा पुगेको छ ।   

अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । साथै करिव ६ करोड रुपियाँ खर्च गरेर प्रधानमन्त्रीबाटै प्रत्यक्षतवरमा आयोजना अनुगमन गर्न भनी भिडियो कम्प्युटर रुम खडा गरे तापनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने कामको मुूल्यांकन कार्य करिव ८–९ महिनादेखि प्रभावकारी ढंगले सम्पादन हुन सकिरहेको छैन । ठूला आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी र गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि अझै सानातिना कामले आयोजना अल्झिने अवस्थामा छ ।  

यसैगरी संसदीय समितिका कामकारबाहीले पनि आयोजना अलमलमा रहेको अवस्था दर्शन्छ । पछिल्लो उदाहारणका रूपमा साउनको सुरुमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबीच वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रका विषयलाई लिएर हानथाप प-यो । यस्तो विवाद विभिन्न समितिबीच विगतमा पनि पटकपटक उठ्ने गथ्र्याे ।  

विकास आयोजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले एक खर्ब १८ अर्बका १ हजार ८४८ ठेक्काको काम अधुरो अवस्थामा रहेका देखायो । जसका लागि करिव २४ अर्ब मोबिलाइजेसन पेश्की दिइएको छ । यिनै ठेक्कालाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक खरिद कानुुन छैटौँ संशोधनमा सरकारले कडाइ गर्न खोजे तापनि सातौँ र आठौँ संशोधन भने ठेकेदारको पक्षमा भएको छ । यसै क्रममा काकडभिट्टा इनरुवा १०६ किलोमिटर रेलमार्गको ५४ प्याकेज काम जग्गा अधिग्रहण नहुँदै २८ अर्बको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद कानुन विपरित कमिसनका लागि पेश्की दिने काम अगाडि बढाइएको छ । यसरी आयोजनामा गलत काम गर्नेउपर कारबाही छैन ।

सरकारी उच्च पदाधिकारी बारम्बार विभिन्न सभा÷सम्मेलनमा आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गर्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नितान्त फरक छ । सर्वसाधारण जनता अब त नेतृत्व तहमा रहनेबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आसा राख्ने भन्दा पनि उनीहरू व्यावहारिकरूपमा इमान्दार भएको हेर्न चाहन्छन् । किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण दल र दल सम्बद्ध पदाधिकारीबाट नहुने कुराको पुष्टि एनसेल कर छली, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा, सुन, कर फछ्र्यौट आयोग, लडाकुको भत्ता, आयल निगम, सुडानलगायतका प्रकरणले गरेको छ । अर्कोतर्फ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ४ सय भन्दा बढी मुद्दा अनुसन्धानपछि अदालतमा दर्ता गरेको दाबी गरिरहे तापनि सार्वजनिकरूपमा आयोग आलोच्य बन्न पुगेको छ । किनकि राज्यका आरोपित ठूला पदाधिकारी उन्मुक्तिका क्रममा छन् भने सानातिना भ्रष्टाचारका घटनाले संख्या बढेको छ ।  

प्रसंग राजस्व  
सरकारले बजेटमार्फत राजस्व प्रशासन चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । यतिखेर लाभकर नतिर्न र नतिराउने प्रपञ्चमा अदालत, व्यवसायी, उच्च घरानिया, केही कानुन व्यवसायीलगायतको एक्यबद्धता देखिएको छ । यसले राजस्व माफियालाई बल पुगेको छ भने सिंगो नेपाली जनताको हार भएको छ । अदालतको फैसलाले आयकर कानुनको व्यवस्था नै निकम्मा बनाइएको छ । अझै केही कम्पनीका २० अर्ब पुँजीगत लाभकर मुद्दा विचाराधीन छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा संशोधन गरेर राजस्व ८ खर्ब २७ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरे पनि ७ खर्ब ३३ अर्ब उठेको उल्लेख छ । तर यसलाई पछि पुनः ८ खर्ब ४१ करोड राजस्व प्रप्त भएको देखाइयो । जुन सबै लक्षित राजस्व होइन किनकि एनसेलले पछि बुझाएको करिव २४ अर्ब र स्थानीय निकायको खर्च नभई बाँकी ४७ अर्ब ५७ करोड फिर्ता रकमसमेत समावेश छ । यसरी विविध प्राप्ति रकम बेरुजु दाखिलासमेतलाई राजस्व नै हो भन्न मिल्दैन । सरकारले राजस्व असुली प्रगतिको नजिक देखाउन एकमुष्ठ राख्न मिल्दैन अन्य क्षेत्रका आय स्पष्ट गरिदिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, विश्वव्यापी महामारी कोरोनाले नेपाललाई पनि बाँकी राखेन । मुलुकमा सबै जनता भयभित अवस्थामा छन् । तर यतिखेर नपत्याउँदो किसिमले बाढी÷पहिरोले धेरैको ज्यान लिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा उच्च राजनीतिक पदाधिकारीहरू जनताको दुःखप्रति संवेदनशील हुन नसकी आफ्नो कुर्सीको खेलोफड्कोमै व्यस्त छन् । महामारीले गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा छायाँमा परेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा आफ्नो पक्षका व्यक्ति चयन गर्ने दाउमा सबै दल लागेका छन् किनकि आउँदो दिनमा सबैलाई जोगिनु छ । यसर्थ नेताकै कारणले राष्ट्रियता नै संकटमा पुगेको छ ।  
(नागरिक आयोगमा आबद्ध)  

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७७ ०५:३६ बिहीबार