केही वर्षअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपालभाषा राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिले मैथिलीलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरे। त्यसविरुद्ध रिट परेपछि २०५६ जेठ १८ मा सर्वोच्च अदालतले कार्यालयमा नेपाल भाषा र मैथिली भाषातर्फ प्रयोग गर्ने निर्णयलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरी प्रयोग नगर्नू नगराउनू भन्ने उत्प्रेषण जारी गर्यो।

यस निर्णयविरुद्ध नेपाल भाषा संघर्ष समिति भाषिक अधिकार संयुक्त संघर्ष समिति जनजाति महासंघलगायत संघ संस्थाले हरेक वर्ष जेठ १८ गते कालो दिवस मनाउँदै आएका छन्।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि आदिवासी जनजाति महासंघ आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच २०६४ साउन २२ गते संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक र समावेसीको लागि दलहरुवाट उम्मेदारी दिने आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्नेलगायतका मागमा राज्यले विशेष ध्यान पुरयाउने तथा आइएलओ महासन्धि १६९ लाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नेलगायत सहमति भइसकेको छ।
अहिले संविधानसभामा समानुपातिक सहभागिता भूगोल भाषा सांस्कृतिक ऐतिहासिक वा जातीय आधारमा राज्य पुनःसंरचना आदिवासी जनजाति महिला दलित मधेशीलाई अधिकार दिनेमा बहस भइरहेको छ। वर्गीय समस्यालाई प्रमुख ठान्ने ठूलादेखि साना कम्युनिष्ट पार्टीले अन्ततोगत्वा नेपालको जातीय समस्यालाई स्वीकार गरिसकेका छन्।
आदिवासी जनजातिको जल जमिन जङ्गललगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि अधिकार सामाजिक प्रथालाई वैधता परम्परागत ज्ञान सीप कला आदिलाई मान्यता प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको 'आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि १०७' मा २७ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९५७ मा पारित भएको थियो । आदिवासी जनजातिको पक्षमा पारित भए पनि प्रक्रियामा प्रश्नसहित चुनौती बढेपछि स्न १९८७-१९८९ दुई वर्षसम्म आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधि विज्ञ व्यक्तिहरुसँग परामर्श सघन बहस र मस्यौदा तयारीपछि सन् १९८९ मा महासन्धि १०७ लाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ पारित गर्यो। महासन्धि पारित भएपछि नर्वे १९९० बोलिभिया १९९१ अर्जेन्टिना १९७४ इक्वेडोर १९९८ कोलम्बिया १९९८ ग्वाटेमाला १९९६ र ब्राजिलले २००८ मा आईएलओ १६९ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ।

पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका संसद्मा नेकपा एमालेका सांसद विजय सुब्बाले नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ अनुमोदनका लागि संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेपाल सरकारले २०६४ भदौ ५ मा यो सन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ।

नयाँ भूगोलमा जुन समूह वा जातिले पहिलो पाइला टेकेर आफ्नो मातृभाषामा नाम राखेको हुन्छ त्यही समूह वा जातिलाई त्यहाँको आदिवासी भनिन्छ। तराई पहाडदेखि हिमालसम्म भूगोलका नाम आजसम्म आदिवासी जनजातिका मातृभाषामा पाइन्छन्। नेपालमा ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति भनेर सूचीकृत गरिएको छ। ५९ भन्दा बढी जाति रहेकाले नेपाल सरकारले डा.ओम गुरुङको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण आयोग गठन गरेको । नेपालमा लामो समयसम्म एक भाषा एक भेष एक संस्कृति र एक धर्मको आडमा नीतिगतरुपमा हिन्दू परम्पराअनुसार राज्य साचालन गरियो। त्यसले ठूलो जाति र सानो जातिको विभेद खडा गरिदियो।

आफ्नो भूमिबाट वञ्चित अन्याय अत्याचार तथा जातीय विभेदपूर्ण व्यवहारबाट पिल्सिएका आदिवासी जनजातिल आफ्नो हक अधिकार संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्वद्र्धन र विकास तथा भूमिमाथिको अधिकार पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आएका छन्। सन् १९५७ मा पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले स्वतन्त्र मुलुकका आदिवासी जनजातिसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरेर आदिवासी जनजातिको आवाज गम्भीरतापूर्वक सुन्ने अभ्यास थाल्यो। सन् १९७४ देखि संयुक्त राष्ट्र संघले अदिवासी जनजातिका आवाजलाई महत्व दिएर सन् १९८४ मा आदिवासीसम्बन्धी कार्यदल गठन गर्यो। त्यसैको सिफारिसमा सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी घोषणा जारी गर्यो र अगस्ट ९ लाई आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउन थालियो। विश्वका आदिवासीले चालै नपाई आदिवासी वर्ष सकिएकोले आदिवासी जनजातिले आदिवासी दशक घोषणाको माग गरे। सन् १९९३ मा भियनामा सम्पन्न विश्व मानव अधिकार सम्मेलनद्वारा पारित घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् १९९५ देखि जुन २००४ सम्मलाई विश्व आदिवासी दशक घोषणा गर्यो।

नेपालमा आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा वर्षैपिच्छे विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिएको छ। सुरुका वर्षमा आदिवासी जनजातिको पहिचानसम्बन्धी कार्यक्रम गरी जातीय अधिकार प्राकृतिक स्रोत परम्परागत ज्ञान सीपबारे बहस टिप्पणी गर्दै अघि बढिएको थियो। राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक भाषिक र जातीय मुद्दालाई प्रमुखरुपमा उठाउन थालेपछि राष्ट्रिय जनजाति विभाग समिति गठन आदेशको २०५६ वैशाख १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। विकास समिति गठनले आदिवासी जनजातिको विकास हुन नसक्ने आदिवासी जनाजतिले ठहर गरे । उनीहरुको दबाबमा पुनः आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कार्यदल गठन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पाँच वर्षपछि संसद्ले ऐन पारित गर्यो।

संवैधानिक व्यवस्थामा एकल जातिको भाषा धर्म संस्कृति थोपरेर गलत नीति अपनाई आदिवासी जनजातिलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट विस्थापित गरिएको छ। आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौली थातथलो भूमि आदिमा भूमिसुधार लागू गरेर पैतृक थलो खोसिएको छ। आदिवासी जनजातिको जल जमिन जंगल प्राकृतिक स्रोतमाथिको नैसर्गिक अधिकारमाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको छ। आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान सीप कला र परम्परागत नियमहरुको संरक्षण गरिएको छैन। एक भाषा एक भेषको नाममा आदिवासी जनजातिको संस्कृति र परम्परालाई हेय दृष्टिबाट हेरिएको छ। मातृभाषामा बोल्न लेख्न पढ्न शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। आदिवासी जनजातिलाई राज्यको स्रोत साधनबाट सधैँ अलग राखिएको छ। मानवअधिकार स्वतन्त्रतासँग बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। आदिवासी जनजातिका धर्मलाई विस्थापित गरी राज्यले हिन्दू धर्म मान्न बाध्य पारेको छ। यी सबै कार्य आदिवासी जनजातिको अधिकारको हनन त हो नै आइएलओ महासन्धि १६९ विपरीत पनि हो। यसलाई सच्याउन र सुधार गर्नका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै संविधानसभाले आइएलओ महासन्धि १६९ अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा राज्यका तर्फबाट नेपाल सरकारले यहाँका आदिवासी जनजातिसँग तत्काल सार्वजनिक माफी माग्नु पर्छ ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०६६ २०:५४ मंगलबार