एमाओवादीले आत्मसात गर्नुपर्ने वैचारिक गन्तव्य

प्रचण्डले बाबुरामसँगको सहयात्रामा शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा वैद्य माओवादीसँगको एकतामा किन जोड गरिरहेका छन्? भटट्राईसँगको अन्तरविरोध मत्थर पार्न वा शान्ति र संविधानको कार्यदिशाप्रति क्रमशः असहमति जनाउन?एकीकृत माओवादी अहिले वैचारिक अन्योलतामा परेको छ। चुनवाङ बैठकबाट शान्ति प्रक्रियाको कार्यदिशा अख्तियार गरेको माओवादीले १२ बुँदे समझदारीको जगमा अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारको पहिलो चरणको एजेन्डा पूरा गर्न सफल भयो। दोस्रो चरणमा संविधान सभा, गणतन्त्र कार्यान्वयन र आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको गठन गर्नेसम्मको राज्यसत्ताको उपरी संरचनामा पुग्न सफल भयो। जब एमाओवादी गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भयो, त्यसपछि एमाओवादीको कार्यदिशा प्रयोगमा क्रमशः फितलोपनको यात्रा प्रारभ्भ भयो। एमाओवादीले अख्तियार गरेको शान्ति र संविधानको कार्यदिशालाई माओवादी नेतृत्व पंक्तिले दरोसँग पक्रन सक्नुपर्ने थियो। यो कार्यदिशालाई पार्टीभित्रैको अन्तरविरोध र शंकाको घेरामा राखेकै कारण वैद्य माओवादी आफँै पार्टीबाट अलग हुन पुग्यो। अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भटट्राईबीच पनि शान्ति र संविधान सम्बन्धमा पालुङ्गटार विस्तारित बैठकदेखि विराटनगर सम्मेलनसम्म पुग्दा कुन हदसम्म छलफल भयो त्यो सावर्जनिक छलफलको विषय बन्न सकेको छैन।
तर चुनवाङ्ग बैठकबाट तय भएको शान्ति र संविधानको राजनीतिक कार्यदिशालाई आत्मसात गरिसकेको वैद्य माओवादीले पहिलो संविधान सभासम्मको यात्रापछि नेपालको गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक स्थितिलाई आत्मासात गर्न नचाहेको वा नसकेको प्रष्ट नहँुदै पार्टी फुटाएर अलग हुनुपर्ने अर्को कारण बनेको थियो पार्टीमा। तर अध्यक्ष प्रचण्डलाई पालुङ्गटारमा डा.बाबुरामले पेश गरेको शान्ति र संविधानको कार्यदिशालाई अवज्ञा र उपेक्षा गरेर वैद्यसँग तत्काल जानसक्ने स्थिति थिएन। पालुङ्गटारदेखि धोबीघाट बैठकसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डले इतिहासमा कहिल्यै बेहोर्न नपरेको प्रतिरोधात्मक अवस्था सिर्जना भयो। यसलाई लचकतासाथ डा. भटट्राईले अध्यक्ष प्रचण्डसँग सरलीकरण गर्नुभयो। डा. भटट्राईले अध्यक्ष प्रचण्डको शान्ति र संविधानप्रतिको ऐक्यबद्धतालाई राजनीतिक कोणबाट वैद्यभन्दा वैचारिकरूपमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई नजिक ठहर गरेकै कारण वैद्य माओवादीले डा. बाबुरामविरुद्ध धोबीघाट बैठकपछि बेइमानी गरेको आरोपका तिरहरु निरन्तर सोझाउँदै आएका छन्।
यो पृष्ठभूमिमा सिद्धान्ततः कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकता र मिलन हुनु राम्रो विषय हो तर नयाँ विचार र मार्क्सवादलाई नयाँ ढंगबाट बुझ्ने र प्रयोग गर्ने सवालमा वैद्य माओवादीले लचकता अपनाएर शान्ति र संविधानको पक्षमा अगाडि आउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र विद्यमान वैचारिक छलफलका सवाललाई भन्दा वैद्य माओवादीसँगको एकता सवाललाई जोड दिनुपछाडिका कारण वामपन्थी बौद्धिकहरुले निकै गहनरूपमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले डा.बाबुरामसँगको सहयात्रामा शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा वैद्य माओवादीसँगको एकतामा किन जोड गरिरहेका छन्? डा.भटट्राईसँगको अन्तरविरोधलाई मत्थर पार्न वा शान्ति र संविधानको कार्यदिशाप्रति क्रमशः असहमति जनाउन? यद्यपि अहिले पनि वैद्य माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर डा.बाबुराम भट्टराईबाट अलग भई शान्ति र संविधानको कार्यदिशालाई परित्याग गर्न सक्ने वस्तुगत र वैचारिक पाटो दुवै अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरल छैन।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वैद्य माओवादीले संविधान सभाको वैधानिकता स्वीकार गर्नेबित्तिकै उनीहरुको पार्टी फुटको औचित्य समाप्त हुने वैद्य माओवादीको नेतृत्व तहलाई राम्ररी थाहा छ। अहिले एकीकृत माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्ष अझ पेचिलो बन्दै गएको जनस्तरसम्म जानकारी भइसकेको छ। पार्टी वैचारिक रुपान्तरणबिना एक हुने अवस्था नै छैन। विराटनगर सम्मेलनसम्म पुग्दा राजनीतिक कार्यदिशा संस्थागत बन्न नसकेकै काणले डा.भटट्राईको फरक मत र नारायणकाजीले सोबारे टिप्पणी गर्नुपरेको विराटनगर सम्मेलनको यथार्थ कसैले लुकाउन सक्ने विषय भएन। पार्टीभित्र वैचारिक र संगठनात्मक अन्योलता विद्यमान छ। पार्टीबाहिर शान्ति सभ्झैताको कार्यान्वयन र नयाँ संविधान निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ। सेना समायोजनपछिका दिनमा माओवादीको प्रत्यक कार्ययोजनाले सफलता प्राप्त गर्न नसक्नु यी परिशृंखलामा बाह्य सन्तुलनभन्दा आन्तरिक वैचारिक कार्यदिशाको प्रयोग र कार्यान्वयन विधिमा समस्या पैदा भएकाले एमाओवादीको आन्तरिक जीवन संगठित र ठीक समयमा ठीक राजनीतिक कार्यक्रम तय हुन नसकी अवरोध पैदा हँुदै आएको छ। बाह्य कारण त सहायकमात्र हुन्। आन्तरिक अन्तरसंघर्ष नै प्रधान भएको छ।
एमाओवादीले १२ बुँदे समझदारीमार्फत युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउने विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विकास गरेको एउटा कडी र खुड्किलोमात्र थियो। कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विश्वमा हतियारमात्र बोक्ने र ध्वंस मात्र गर्ने जत्थाका रूपमा बुझ्ने जुन भ्रम थियो कम्युनिष्टहरुले पनि शान्तिपूर्वक तरिकाबाट पनि परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने अभ्यास नेपालको शान्ति प्रक्रिया सम्भवतः विश्वकै पहिलो अभ्यास हो। अन्य मुलुकको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र प्रतिरोधपूर्ण विद्रोहहरु शान्ति प्रक्रियामा परिणत हुनु र नेपालको सन्दर्भमा मार्क्सवादी राजनीतिक कोणबाट राज्यसत्ताको विकल्पको युद्ध शान्ति प्रक्रियामा आउनु फरक र पृथक विषय हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत र नेपालकै जनयुद्धको विरुद्धमा उभिएका राजनीतिक पार्टीहरुले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर सेना, जनअदालत, आधार इलाकाहरु र माओवादी वर्चश्वका क्षेत्रहरु आफ्नो कब्जामा लिई माओवादीलाई परास्त गर्ने जुन सोच निर्माण गरेका थिए, पहिलो संविधान सभामा नै ती अनुदारवादी र प्रतिगमनकारी सोच विफल भए। जनताले माओवादीलाई संविधान सभाको अत्यधिक सिटमा विजय हासिल गराए।
यसबाट माओवादीको जनाधार १० वर्षको जनयुद्धले निकै मजबुत बनाएको, जनविरोधीहरुको पकड निकै खस्केको र अबका दिनमा सामन्तवादी आर्थिक सम्बन्धहरु क्रमशः नष्ट हुँदै पुँजीवादी आर्थिक सम्बन्ध र उत्पादन शक्तिको विकास प्रारभ्भ भएको यथार्थतालाई हेटौँडा महाधिवेशनले संश्लेषण गर्दै नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको तर केही कार्यभार पूरा गर्न बाँकी भएको र अबको बाटो समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै हो भन्ने वैचारिक निष्कर्ष निकालियो तर यो वैचारिक कार्यदिशालाई सशक्तरूपमा लागु गर्ने नयाँ गुणात्मक क्षमता भएको संगठनको निर्माण महाधिवेशनले गर्न सकेन। विराटनगर सम्मेलनले पनि गर्न सकेन। अझै अन्योलनतामा नै संगठन अगाडि बढिरहेको छ। लगभग महाधिवेशन सम्पन्न भएको २०७० फागुनदेखि २०७१ वैशाखसम्म पार्टीले संगठन निर्माणको विभिन्न अभ्यास असफल हुनुपछाडि भावी कार्यदिशाकै विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेका कारण एमाओवादीको वैचारिक यात्रामा अन्योल सिर्जना भएको छ। गत वैशाखमा भएको विराटनगर सम्मेलनपछि केन्द्रीय समितिले गरेको पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पिबिएम र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बिर्सन नमिल्ने दरभंगा प्लेनम जस्तै महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो।
वास्तवमा एमाओवादीमा सम्हाल्नै नसक्ने यो संकट किन पैदा भयो? यो पार्टी अब के हुन्छ? पार्टीबाहिर त यो निकै खैलाबैलाको विषय बनेको छ। तर चौथो महाधिवेशन ( मोहनविक्रम–निर्मल लामा) कै पालादेखि नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सहभागी हँुदै आएका हामी जस्ता कार्यकर्ताका लागी पार्टीको निरन्तर फुट (२०३९, २०४२, २०४७ र २०५१) र पार्टी संकटै संकटको शृंखलामा १० वर्षे महान् जनयुद्ध पार गरी अहिले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको नयाँ अभ्याससम्म पुग्दा यी विषय नौलो नभए पनि विराटनगर सम्मेलनबाट पार्टी फुटको गलत अभ्यासको अन्त्य भएको छ। अहिले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षले नयाँ विधि र प्रक्रिया ग्रहण गरेको छ। विगतको फुट र अन्तरविरोध भन्दा बिलकुल पृथक तथा नयाँ उचाइमा पार्टीभित्र वैचारिक संघर्ष चलाउने प्रयत्नका अभ्यास थालनी भएको छ। कि पार्टी फुटाएर जाने कि त पार्टीभित्र दब्बुहरुको जत्था जन्माउने कम्युनिष्ट पार्टीको पुरानो रोगलाई शल्यक्रिया नगरी पार्टी फुटको घटना दोहोर्यातएर समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्तैन।
पार्टीलाई रूपान्तरण र वैचारिक अन्तरसंघर्षबाट पुरानै पार्टीलाई नयाँ बनाउन भइरहेको प्रयत्नले एमाओवादी फुटको खाल्डोमा फेरि खस्छ कि भन्ने शंका टरेको छ। एमाओवादी नेता डा.बाबुरामले विराटनगरमा दर्ज गरेको ७ बुँदेको परिमार्जित ८ बुँदा गत केन्द्रीय सम्मेलनमा पेश गरी तलसम्म छलफल गराउने भन्ने सहमति भएको प्रचारमा आए पनि कार्यान्वयन पक्ष अन्तिमसम्म हेर्न बाँकी नै छ। एमाओवादीभित्र अहिले चलिरहेको संघर्षको मुलभूत वैचारिक पक्ष के हो? यो विषयमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका पक्षधरले व्यापक छलफल गर्न अनिवार्य छ। बिनापूर्वाग्रह सबैले यो नयाँ परिवेशमा नयाँ ढंगले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी उठाउने, विश्वको परिवर्तित स्थिति, नेपालको वस्तुगत पक्ष र विज्ञान प्रविधिको चमत्कारलाई आपसमा समायोजनको विश्लेषण र प्रयोग गर्ने नयाँ शक्तिको उदय अपरिहार्य छ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७१ २०:५५ बिहीबार