.gif)
.gif)
राष्ट्रिय विपत्तिको जुरे घटनाको तुलनामा ससाना विषयमा संसद् नै अवरुद्ध पार्ने सभासदलाई ६० भन्दा बढी शिशु र स्कुले बालबालिकासहित झन्डै २ सय मानिस बेपत्ता र मृत्यु भएको त्यो घटना सामान्य बन्नु दुर्भाग्यको विषय हो। हुनत अन्तको कुरा उठाउँदा सांसदलाई सहायता प्राप्त होला। मांखा जुरेका पहिरो पीडितलाई रकम उठाएर पुर्यानइदिनुपर्ने हुन्छ। यही कारणले पनि मांखा विपत्तिले संसद्को अपेक्षित ध्यानाकर्षण गर्न नसकेको हुनसक्छ। पहिरोमा परेका कतिपयका परिवारको दुःख व्यक्त गरिदिने नातागोतामात्र हैन रोइदिने आफन्तसमेत कोही छैन। बेपत्ता परिवारका आफन्तले समयमै आफन्तको शवमात्र पाउँदा पनि सद्गत गरेर विस्तारै पीडा भूल्ने प्रयत्न गर्थे होलान्। हरेक दिन जुरे पुग्यो र फर्कियो। आफन्तको दिनचर्या नै यही बनेको छ। बत्ती, फोन, सडक केही छैन। हुँदाहुँदा पहिरोदेखि उत्तरपूर्वी भाग बाह्रबीसे–तातोपानी खण्डमा खाद्य संकट सुरु भइसकेको छ।
संसद्ले बिर्सेको यो पहिरोको प्रकोप जुरेका बासिन्दाका लागि भने झनै ठूलो र जटिल संकट बन्दैगएको छ। बस्ने स्थायी बास छैन। दुःख पोख्ने परिवारका सदस्य छैनन्। खाने अन्न छैन। हराएका परिवारको अत्तोपत्तो छैन। कुशको मृतक बनाएर हिन्दु परम्पराअनुसार संस्कार गरी किरिया बस्नुपरेको छ। घटनास्थलमा भेटिएका जुरे पीडित भन्दैछन् – हाम्रा लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदिले बोलिदिए र संसद्मा अलि ठूलो मात्रामा आवज उठिदिए राज्यस्तरबाट सहयोग पुग्नेथियो। संसद्मा आवाज उठ्दै न उठेको होइन तर मांखा पहिरोले निम्त्याएको त्यति ठूलो विपत्तिका तुलनामा भने खासै अवाज उठेन। संसद्ले जुरे पहिरो र त्यसले निम्त्याएको विपत्तिमा अपेक्षित ध्यान पुर्यासउन नसकेकै हो। पहिरो पीडितको यो निष्कर्षको खण्डन गर्नसक्ने अवस्था छैन।
सयौंको संख्यामा बेपत्ता, यति ठूलो मानवीय क्षतिमा स्थानीय प्रशासनले गर्ने दैनक कार्यबाहेक राज्यको उपल्लो तहबाट लामोसाँघु–बाह्रबीसे अवरुद्ध सडक खण्ड खुलाउने, ताल खोल्ने, तत्कालै वैकल्पिक स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने, कम्तीमा एक दिनमात्र भए पनि राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने, संसदीय टोली यथाशीघ्र घटनास्थल पुग्नेजस्ता कार्य होला भन्ने अपेक्षा थियो। दुर्भाग्य, यसमा संसद् र राज्य पूरै चुक्यो। नेपाल–चीन जोड्ने तातोपानी नाका अहिलेसम्म पनि अवरुद्ध नै छ। तत्काल उक्त सडक चल्ने वा वैकल्पिक सडक निर्माण हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन। तातोपानी नाका ठप्प हुँदा दैनिक करोडौं राजस्व नोक्सानी मुलुकले बेहोर्नु परेको छ। दसैंअगाडि नै चीनबाट सामान आयात हुने स्थिति बनेन भने लत्ताकपडाको मूल्य निकै वृद्धि हुने देखिन्छ। पहिरो पीडितको वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था हुन नसक्नु र सडक निर्माणको गति सुस्त हुनुले पीडितहरूले थप विपत्ति सहनुपर्ने त हैन भन्ो सन्देह उत्पन्न भएको छ।
अगिल्लो साता नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद्मै कोसी पहिरोको विषय उठान गर्दै त्यसको पीडा आफूले पनि अनुभव गरेको बताउनु भएको थियो। नेपाली संसद् र सरकार आफैँलाई हेक्का हुनुपर्ने विषय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समेत उठाइदिनु हुँदा पनि संवेदनशील हुन नसकेको संसद्लाई अब कस्ले ब्युँझाइदिने? सिन्धुपाल्चोक जुरेका बासिन्दा हुन् वा धादिङ वा अन्य ठाउँका बासिन्दाको आवाज बोलिने सर्वोच्च थलो हो संसद्। संसद्लाई किन धादिङ घटना बढी दुख्यो? किन जुरे घटनाले छोएन? सोध्दै छन् जुरे पहिरोमा परेर बाँचेका पीडितहरू। सरकार र संसद्को निर्माणमा सिन्धुपाल्चोक वासीकोे मत परेको छैन? छ भने किन हाम्रो बारेमा संसद् बोल्दैन? हामीले प्राप्त गर्ने जति पाइसकेकै हो त? कि घरबारविहीन भएका कारण हामी अब दोस्रो दर्जाका नागरिके भयौँ? यी र यस्तै बग्रेल्ती प्रश्न उठाउँदै छन् जुरे पहिरोका पीडितहरू।
जुरे पहिरोमा नपुग्नेका लागि उक्त घटना सामान्य हुँदै गए पनि स्थलमै पुगेर हेर्नेहरूको आँखामा भने त्यस महाविपत्तिको चित्र दिनरात आँखा अगाडि घुमिरहन्छ। राज्यकातर्फबाट समुचित विवेक पुगेन भन्ने गुनासो त छँदै छ मानवीय दृष्टिले पनि स्वदेश र विदेशमा रहेका सबैको सहयोग चाहिएको छ जुरे पहिरो पीडितलाई। जोसँग जे छ त्यही दिएर मानवीय सहयोग पुर्यााउन सकिन्छ। शब्दको संवेदना होइन, ठोस सहायताले मात्र मलपट्टी लगाउन सकिन्छ जुरे पीडितका घाउमा । शब्दले दुःख व्यक्त गर्ने र रमिते हुँदै तमासा हेर्ने भिड त मांखा जुरेमै पनि अहिले प्रशस्तै छ।
नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७१ २३:३३ सोमबार
