.gif)
.gif)
छरिएको बस्ती र पछौटे जनजीवन
बस्तीको केन्द्रीकरण गरौँ। केन्द्रित बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली, पानी, सञ्चार सहज, सस्तो र व्यवस्थित गर्न सजिलो हुन्छ। छरिएको बस्तीमा, त्यसमा पनि पहाडी बस्तीमा ती सुविधा पुर्याउन कठिन हुन्छ। एउटा बस्तीबाट हिँडेर अर्को बस्तीमा पुग्न एक दिन लाग्ने अनि त्यस बस्तीमा २० घरमा ८० भन्दा बढी मानिस नहुने र तीमध्ये पनि उत्पादक उमेरका व्यक्ति सहर र विदेशतिर गएका हुने भएपछि बाँकी २० जनाका लागि अस्पताल बनाउनु कि विद्यालय? बिजुली बाल्नु कि बाटो बनाउनु? पहाडका कतिपय वडामा १० वटा घर पनि छैनन्।
प्रकोप सुक्षित विकास
पहाडमा जडीबुटी, फलफूल र पशुपालन कम्पनीलाई जिम्मा दिने र सहरबाहिर आवासीय बस्ती विकास हुन नदिने हो भने न चुरे विनाश हुन्छ न धान खेती नै मासिन्छ। जंगल सक्ने, धान खेती सक्ने, पानी निकास रोक्ने विकास विरोधी काम गर्न सबै आतुर छन्। पहाड बाटो खन्दाखन्दा कति कमजोर भइसक्यो भने पहिरो र भूक्षयले वातावरणमात्र होइन, जीउधनकै नोक्सान गरिरहेको छ। हामी सुदृढ नभइसकेको कमजोर चट्टानको पहाडमा बस्छौँ भन्ने चेतना कहिले आउने?
विकासे योजनाकार, विकासे नेता र विकासे प्रशासकहरू पहाडमा विकास पूर्वाधार बनाउने र जनतालाई विस्थापन गर्ने कुरा गर्छन्। अनि पहाड किन बिच्किँदैन? जमिनमा हदबन्दी लगाउने, जमिन खोस्ने र विस्थापितलाई वितरण गर्ने उट्फट्याङ कुरा गर्छन्। अनि तराई किन बिच्किँदैन? आवास योजना ल्याऔँ, महेन्द्र राजमार्गलाई आधार बनाएर औद्योगिक केन्द्र र सहरहरू निर्माण गरौँ न समस्या नै रहँदैन।
जनजीवनको आधुनिकीकरण
अब मुलुकमा साँच्चै विकासै गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले आउँछ औद्योगिकीकरण। त्यसले औद्योगिक केन्द्रहरू जन्माउनेछ। ती औद्योगिक केन्द्रमा दूरदराजबाट कामको खोजीमा आउने कामदार केन्द्रित हुनेछन्। तिनको आवासका लागि विशाल भवनहरूको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ। जमिन पो तन्किँदैन त, आकास त हामीले नापेकै छैनौं नि। हामी सुकुमबासी, मुक्त कमैया वा दलितलाई ५ कट्ठा जमिनको मालिक बनाउने कुरा गछौँ। आवासकै अधिकारको कुरा गर्ने हो भने पनि ४ परिवारलाई बाँडिने २० कठ्ठा जमिनमा कति परिवारको आवास बन्न सक्छ? भूमि सुधारका नाममा जमिनको खण्डीकरणबाट माथि उठेर सोच्न जरुरी छ। जमिन टुक्रा पारेर व्यक्ति व्यक्तिलाई वितरण गर्ने होइन। ट्य्राक्टर लाग्नेमा हलो र हलो लाग्नेमा कोदालो लगाएर उत्पादकत्व कहाँ पुग्ला? ठूला औजारले खेती गर्न जमिन एकै प्लट हुनु जरुरी छ। खेतीपाती कम्पनीअन्तर्गत हुने भएपछि जमिनको पनि पुँजीकरण हुनेछ। जसले गर्दा भविष्यमा जमिन खोसिन्छ कि भन्ने त्रास रहने छैन। भूमि करको दुई चार पैसाको सट्टा औद्योगिक कर प्राप्त हुन थाल्नेछ। स्तरीय र एकीकृत आवास योजनाले जनजीवन आधुनिक बन्दै जानेछ। केन्द्रीकृत हँुदै जाने बस्तीहरूमा उन्नत विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधा र खानेपानी उपलब्ध गराउने। औद्योगिक केन्द्र भन्नेबित्तिकै उन्नत पूर्वाधारसहितको त भन्नै परेन। ब्रोडगेज रोडवे, ब्रोडब्यान्ड सञ्चार र संकटविहीन ऊर्जा। बस्तीको केन्द्रीकरणले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नेछ। सामुदायिक 'पुलिसिङ' चुस्त हुनेछ। उन्नत शिक्षादीक्षा र उन्नत आयले आपराधिक मानसिकता र क्रियाकलापमा कमी ल्याउनेछ। स्तरीय कानुन र प्रविधिको उपयोगले अपराध नियन्त्रण सहज हुनेछ।
सहरीकरण र स्थानीय सरकार
राजा महेन्द्रले जे जे बिगारेर गए पनि कम्तीमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग यस्तो बनाएर गए जसले उनलाई अमर बनाइदियो। अहिले पनि यो राजमार्ग नेपाली समाजको विकासको नाभी हो। के के न गर्यौँए भनेर पहाडी लोकमार्ग वा हुलाकी राजमार्गको नाटक सुरु गरे पनि महेन्द्र राजमार्गको औचित्य, भूमिका र योगदान उच्च छ। पहाडका गल्छी र टाकुरामा सडक घुमाउनुभन्दा र हुलाकी राजमार्गका नाममा जंगल विनाश गर्न र तराईलाई जलमग्न पार्न उद्यत हुनुभन्दा महेन्द्र राजमार्गलाई दुवैतिर बार लगाउने, त्यसको स्तर वृद्धि गर्ने, सिंगो मुलुकलाई १० देखि १५ औद्योगिक एकाइमा विभाजन गर्ने, राजमार्गको उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ यसपटि्ट पिठ्युँ फर्काएर बस्ती विकास गर्ने, बस्तीको बीचमा सहरी सडक निर्माण गर्ने र सहरी सडकको अर्काेपटि्ट पनि जंगलतिर पिठ्युँ फर्काएर बस्ती विकास गर्ने हो भने व्यवस्थित सहर बन्नेछ। त्यसमा गगनचुम्बी भवन निर्माण गर्ने हो भने नेपालको पुरै जनसंख्या बस्नसक्ने हुन्छ। करिब १५ – २० वटा विश्वविद्यालय, दुईतिन हजारसम्म विद्यालय, एक डेढ सय ठूला अस्पताल, १० – १५ जनप्रशासन केन्द्र, त्यही संख्यामा स्वशासित नगरपालिका, हजार पन्ध्रसय 'नेबरहुड अर्गनाइजेसन' (समुदाय/टोल विकास संस्था), १० देखि १५ मेट्रो पुलिस सर्कल, हजार पन्ध्रसय सामुदायिक प्रहरी केन्द्र आदिले पूरै मुलुक व्यवस्थित र विकसित हुनेछ।
हजारौंको संख्यामा रहेका ठाडा खोलाबाट बिजुली निकाल्न पैसा र प्रविधिभन्दा बढी समुदायको अवरोधले अप्ठेरो पारेको छ। पहाडमा बस्ती छ, बस्तीमा जनता छन्, भोट त्यहीँबाट आउँछ अनि भोट पाउने आशामा राजनीतिक दलहरू तिनका सही वा गलत सबै मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँछन्। ठीक/बेठीक छुट्याउन सक्ने गरी सचेत भइनसकेका जनता लहैलहैमा विकास विराधी बनिदिन्छन्। उता पहाडमा बिजुली निकालेर तराईमा उपभोग गर्ने स्वर्णीम अवसरलाई तराईले पनि आत्मसात् गर्न सकेको छैन। 'पहाडमा बिजुली निकाल्न त्यहाँ रहेका मानिस तल ल्याउनुपर्छ। तल आएर उनीहरु आफ्नो भाग खान्छन्' भन्नेतर्फ मात्र सोच्ने अनि 'पहाड रित्तै हुन थालेपछि निस्केको सबै बिजुली तराईले नै उपयोग गर्न पाउँछ' भन्ने बिर्सने 'अल्जाइमर्स' पनि विकासका लागि बाधक छ। घरघरमा बिजुली, टोल टोलमा उद्योग कहाँ बन्नेछ तराईमा कि पहाडमा भन्ने तराईका जनतालाई बुझाउन कठिन नहुनु पर्ने हो?
यी कुनै नौला, अनौठा र अप्ठेरा प्रस्ताव हुँदै होइनन्। सबैलाई थाहा छ हुन्छ भन्ने। तर विश्वास कमैलाई छ। आँट त झनु कमसँग छ। कमाल पासाको टर्कीलाई 'युरोपको दुःख' (सरो अफ युरोप) भनिन्थ्यो। आज युरोपियन युनियनको सदस्य हुने क्रममा छ। दुई छाक पेटभर खाना नपाउने कोरिया आज हामीलाई समेत रोजगारी दिइरहेको छ। हाम्रो जनसंख्याभन्दा बढी त भारतमा भिखारी नै छन् तर देशको विकास द्रूत गतिमा छ। त्यसैले 'हुन्छ' भन्ने धारणा र 'सक्छौँ' भन्ने इच्छाशक्ति नै विकासका आधार हुन्। सोच बदलौँ, विकास सम्भव छ।
सभापति, विकास समिति, व्यवस्थापिका–संसद्
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७१ २२:२७ आइतबार
.gif)
.gif)
.gif)