गठबन्धन सरकारका छ महिना पूरा भएका छन्। यस अवधिमा सरकारले के गर्न सक्यो वा सकेन भनेर मूल्यांकन हुन सुरु गरेको छ। सरकार आफैंँले यस अवधिमा के के काम भए भनेर सार्वजनिक गरिसकेको छ। आमनागरिकले सरकारले गरेका कामलाई सामान्य ठान्छ र गर्न नसकेका कामका आधारमा सरकारको आलोचना गर्छ। आमनागरिक मनोविज्ञान प्रतिपक्षी दलको जस्तै हुन्छ। हरेक नागरिकले सरकारका काम कार्बाहीबाट आफूले प्रत्यक्ष केही पाएको अनुभूत नगर्दासम्म सरकारले राम्रो ग¥यो भनेर कहिल्यै भन्दैन।

सरकारका कामका दुई तीन प्रकृति हुन्छन्। एउटा स्वाभाविक प्रक्रियामा अघि बढेका काम हुन्छन्। सरकार अरू काममा अल्मलिइरहँदा समेत कर्मचारीतन्त्रले ती काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कर उठाउने कुरा एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। नागरिकले सरकारलाई कर तिर्न असहयोग गरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकलाई बिश्वासमा लिएर कर उठाउन सकेको भए त्यसको अलग अर्थ हुन्छ। अथवा करमा भएका नागरिक असहमतिलाई सहज बनाएर र करबाट नागरिकले पाउने लाभका विषयमा बुझाएर सरकारले बढी कर उठाउन पनि सक्छ। अन्यथा यो नियमित प्रक्रिया हो। त्यस्तै अघिल्लो सरकारले कतिपय विकास निर्माणका काम थालेको हुन्छ र त्यसमा छुट्याइएको बजेट रहेसम्म काम भइरहेको हुन्छ। काम सकिने अवस्थामा रहेछ भने त्यसको परिणाम आउनु पनि अर्को निरन्तरता हो।  

सरकारले कतिपय नीतिगत निर्णय गरेर नागरिकलाई विश्वासमा लिन र त्यस क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि सहज वातावरण बनाउन सक्छ। सरकारमा रहने पार्टीका दृष्टिकोणका कारणले कतिपय लगानीकर्ता अनिच्छुक हुने अवस्था पनि आउन सक्छ र सरकार परिवर्तनपछि व्यवसायी उत्साहित बनेका हुन सक्छन्। अथवा परिस्थितिलाई ठीक ढंगमा आँकलन नगरेर राज्यले समयमा लिनुपर्ने नीति नलिइरहेको पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले पहल गर्न सक्छ। यो सरकारले कोभिड तथा अन्य संक्रामक रोगको खोप र अक्सिजन उतपदनका पक्षमा नयाँ नीति तय गरेको छ। प्रधानमन्त्री आफैँले भनेका छन्– संक्रामक रोगविरुद्ध खोप (भ्याक्सिन) उत्पादन गर्ने उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, छूट तथा सुविधा प्रदान गर्ने र तरल (लिक्विड) अक्सिजन उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, छूट तथा सुविधा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।  

अर्को नागरिकका आकस्मिक समस्यामा सरकारको क्रियाशीलतामा सरकारको मापन गरिन्छ। जस्तो दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि चलेको कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण र खोपका सन्दर्भमा निश्चय पनि अघिल्लो र पछिल्लो सरकारले गरेका कामको नागरिकले नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएको छ। यो उसको प्रत्यक्ष अनुभवको विषय हो। कोभिडको तेस्रो लहर ओमिक्रोनको प्रकोप बढ्दै गर्दा सरकारले बुस्टर डोज सुरु गरेको छ। चैत महिनासम्म सबैले दोस्रो खोप पाइसक्ने प्रतिबद्धतामा सरकार दृढ छ। त्यसअनुरूप खोप उपलब्ध भइरहेका छन्। सरकार छाड्दै गर्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो सबै उसले ठीक पारिदिएका खोपमात्र सरकारले दिएको होइन। ९ प्रतिशत भन्दा कमले पाएको खोप अहिले ६० प्रतिशत नागरिकले लगाइसकेका छन् र आशा गरौँ, सबै खोप लगाउने उमेर समूहका नागरिकले चैतसम्ममा खोप लगाउन पाउने छन्।  

तिनै आकस्मिक समस्यामा पनि सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर आमनागरिकलाई राहत दिने योजना र कार्यक्रम ल्याउन सक्छ। जस्तो प्रधनमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख भएको छ– विगत दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग र सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न र श्रमजीवी, विपनन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याइएको छ। बाढी, पहिरो, आगलागी तथा बेमौसमी वर्षाका कारण विपद्मा परेका जनतालाई उद्धार गरी राहत उपलब्ध गराउने, सुरक्षित बसोबास र पुनःस्थापना गराउने तथा नष्ट भएको धान बालीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। सरकारले यसका लागि गरेका काम पनि प्रष्ट शब्दमा भनिदियो भने नागरिकले विश्वास गर्ने आधार बढ्छ।  

डिस्पोजल एप्रोन खरिदमा गरेको भ्रष्टाचारको विषय प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उठाएको छ। १६० भन्दा कम पर्ने एप्रोन १ हजार ३८ मा किनेर भ्रष्टाचार गरेको समितिको ठहर छ। यस्तै अघिल्लो सरकारले औषधि र खोप खरिदमा गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा संघीय संसद्को लेखा समितिले पनि प्रश्न उठाएको थियो। ती विषय आज कहाँ पुगे भनेर नागरिकलाई जानकारी दिंँदै गर्दा सरकारको क्रियाशीलता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छ भन्ने जनाउँछ। केवल प्रतिबद्धताका कुरा गर्ने हो भने शून्य सहनशीलताको नारा अघिल्लो सरकारले लगाएकै थियो तर अरबौँ भ्रष्टाचार गरेको भनेर त्यो सरकार बदनाम रह्यो। आफू भ्रष्टाचार नगर्ने प्रश्नमात्रै होइन, अघिल्ला सरकारका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने आँट गरेका दिन सरकारप्रति नागरिक विश्वास आर्जन हुन्छ।  

आँकडामा देखाउन धेरै विषयवस्तु सरकारसँग हुन सक्छन्। आँकडामा उल्लेख भएका सत्य तथ्य पर्गेल्ने हैसियत नागरिकमा हुँदैन। एउटा नागरिकले कुनै पनि सरकार बन्दै गर्दा केही आकांक्षा राखेको हुन्छ। सरकारका पनि आफ्ना प्रतिबद्धता हुन्छन्। नागरिकले सरकारबाट के पाउन सकेँ भनेर खोजी गर्न प्रयास गर्छ, त्यो भन्दा पनि मैले के गुमाउनु परेन भनेर पनि हेरेको हुन्छ। 

यो सरकारले गरेका तीन महत्वपूर्ण काम भनेर यसअघि पनि मैले उल्लेख गरेको छु। पहिलो उपलब्धि भनेको कोभिड–१९ को खोप पाइने हो वा होइन भन्ने त्रासमा बाँचेका नागरिकलाई खोप दिने र दिलाउने कुराको विश्वास यो सरकारले नै जगाएको हो। राज्य आतंकबाट मुक्ति यो सरकारको दोस्रो उपलब्धि हो। सरकारले कतिबेला कुन बहानामा के अवरोध सिर्जना गर्ने हो भन्ने भयको अवस्था अहिले छैन। तेस्रो उपलब्धि संवैधानिक संकट खडा गरेर अघिल्लो सरकारले आफ्नो वैधता कायम गर्न खोजेको थियो। त्यसलाई चिरेर असहज नै भए पनि एउटा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सरकार बन्न सक्यो।

सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा यतिमात्रै हुँदैनन्। प्रधानमन्त्री सधैँ टेलिभिजनमा देखिइरहनुले मात्र सरकार भएको अनुभूति दिँदैन। सरकार हुनु भनेको नागरिकका दैनिक समस्यामा उसको उपस्थितिको अनुभूति हुनु पनि हो। यो सरकार आएपछि घुस नदिइ कार्यालयमा काम हुन्छ भन्ने अवस्था आयो भने नागरिकले सरकारको सधैंँ जय गाउँछ। यसका लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्दैन। कानुनको शासन अब सुरु भयो भन्ने अनुभूति व्यवहारमा देखाउन सकियो भने पुग्छ। नागरिकले सरकारसँग भान्सामा तरकारीको व्यवस्था गरिदेऊ भनेर माग्दैन। 

अघिल्लो सरकारले भाषण र आश्वासनमा चार वर्ष व्यतीत गर्‍यो। उसले थालेका यी गलत काम रोकिए र त्यसको सट्टामा यी काम सुरु गरिए भन्न सकियो भने सरकारले केही गर्दैरहेछ भन्ने अनुभूति दिलाउँछ। सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा कार्यकर्ता पोस्न सुरु गरेको अभियान रोकेर भूमि आयोग बनाउनु यस अर्थमा फरक काम हो भनेर बुझाउन सकिएन भने गरेका कामको समेत जस पाइँदैन। हरेक नयाँ सरकार अघिल्लो सरकारको निरन्तरता हो तर हरेक सरकारको काम अघिल्लो सरकारको निरन्तरता भन्दा फरक र देखिनेरूपमा नै अलग हुनुपर्छ। अन्यथा यो वा त्यो सरकार हुनु वा नहुनुको अन्तर छुट्टिदैन।  

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले आफ्नाबारेमा बताइरहँदा मतदाता नागरिकको मन जित्न सक्ने गरी काम बताउन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। नेपालमा सत्तामा कहिल्यै नरहेका दलहरू अबको निर्वाचनमा जाँदै छैनन्। अहिले सत्तामा नरहेको दलले हिजो सत्तामा रहँदा के गर्‍यो भनेर प्रश्न गर्ने परम्परा पनि छैन। जो सत्तामा हुन्छ, उसकै खोजीनीति, चासो र आलोचना हुने गर्छ। त्यसैले सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय र त्यसले नागरिक जीवनमा ल्याएको प्रभावको व्याख्या गर्न पुगेको छैन। निर्वाचनमा अझ प्रष्ट ढंगमा सरकारले आफ्ना कामलाई नागरिकमाझ लैजान थप अभ्यास गर्न जरुरी छ। आफूले गर्न सकेका कामको दृढताका साथ प्रष्ट शब्दमा बोल्न र गर्न नसकेका कामको कारण सहित क्षमायाचना गर्न लोकतान्त्रिक सरकार न डराउनु पर्छ, न त हिच्किचाउन नै।

प्रकाशित: १० माघ २०७८ ०३:४२ सोमबार