सन् २००० मा प्रमुख द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ समुदायको संयुक्त प्रयास र अवधारणामा आधारित रहेर विकासशील राष्ट्रहरूले २०१५ सम्ममा प्राप्त गर्न सक्ने सहश्राब्दी विकास लक्ष्य तय गरिए। सन् २००० को स्थितिबाट गरिबीको स्तरलाई पन्ध्र वर्षमा आधा गर्ने, सम्पूर्ण बालबालिकालाई प्राथमिक विद्यालय स्तरको शिक्षामा पहुँच पुर्या उने, बाल मृत्युदर दुई तिहाइले र मातृ मृत्युदर तीन चौथाइले घटाउने, औलो र एचआईभी एड्सको संक्रमण रोकी घटाउन सुरु गर्ने, स्वच्छ खाने पानी नपाउने जनसंख्याको कम्तीमा आधा खाने पानी उपलब्ध गराउने र सुकुम्वासी जनसंख्या १० करोड घटाउनुका साथै साना भूपरिवेष्टित द्वन्द्व पीडित मुलुकहरूका ऋण समस्यालाई दीर्घकालीन रूपले सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखिएको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा पूरा हुनुपर्ने थियो। 

सबै राष्ट्रहरूमा एकैनासको प्रगति नभए पनि धेरै विकासशील र अल्पविकसित मुलुकले आधाभन्दा बढी लक्ष्य प्राप्त गरिसकेका छन् भने पूरा हुन नसकेका लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो मिहिनेत र स्रोतको अभाव देखापरेको छ।

सन् २०१५ सम्म विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अफ्रिकी विकास बैंकलगायत संयुक्त राष्ट्र संघसम्बद्ध संस्थाले विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रलाई दिने (सहुलियतपूर्ण) आर्थिक सहयोग यिनै उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति लक्षित थिए। अब प्रश्न उठ्छ सन् २०१५ पछिको विकास सहयोगहरू कुन उद्दश्य प्राप्तिका लागि होलान्? सर्सर्ती हेर्दा आउँदा केही वर्षसम्म यसभित्रका पूरा हुन नसकेका उद्देश्य प्राप्तिकै दिशामा आर्थिक विकास तथा सहयोग नियोग (ओइसीडी) सँग सम्बद्ध संस्थाहरूको सहयोग जारी रहनेछ र साथसाथै सहयोगका नयाँ खाका पनि कोरिँदै जानेछन्।

परम्परागतरूपमा आइरहेका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग सन् १९९० र २००० को दशकमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने हेतुले निरन्तर बढिरहे। यी सहयोगहरू सन् १९९० को तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई सन् २०१२ मा झन्डै १२७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुगे। तर अलि गहिरिएर हेर्ने हो भने समग्रमा सन् २००८ देखि विश्वव्यापीरूपमा नै वैदेशिक सहयोगको वृद्धि दर घट्न थालेको छ। क्षेत्रीयरूपले हेर्दा भने एसियामा सहयोग घट्दो छ र अफ्रिकामा बढ्दो रहेको देखिन्छ। सन् २००८ मा ३८.४ अर्ब सहयोग रहेको एसियामा सन् २०१२ मा ३१ अर्बमा झरेको छ भने यसबीचमा अफ्रिकामा ४४ अर्बबाट ५० अर्ब सहयोग पुगेको छ। तर समग्र एसियामा वैदेशिक सहयोग घटे पनि प्रशान्त क्षेत्रमा भने बढेको छ। यस क्षेत्रमा खुद वैदेशिक सहयोग वार्षिक १.५ अर्बबाट २.१ अर्बमा पुगेको छ। ओईसीडीको प्रतिवेदन हेर्दा समग्र एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग घट्दै जानुमा यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर उच्च रहनु र चीन र भारतजस्ता ठूला मुलुक विस्तारै द्विपक्षीय सहयोग प्रदान गर्ने मुलुकमा रूपान्तरित हुँदैजानु तथा यस क्षेत्रका केही मुलुक कम आय समूहबाट मध्यम आय समूहमा सम्मिलित हुँदैजानुजस्ता कारण पनि रहेका छन्।

गरिबीको क्षेत्रीय वितरणको दृष्टिबाट हेर्दा यस परिवर्तनले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश भने दिँदैन। किनभने यस क्षेत्रमा अझै पनि विश्वका ६२.५ प्रतिशत गरिबहरू बसोबास गर्छन्। तर सन् २०१० को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तिनले विश्वको परम्परागतरूपबाट आउने समग्र वैदेशिक सहयोगको १९ प्रतिशतमात्रै पाइरहेका छन्। अर्कोतिर अफ्रिकामा समग्र विश्वको करिब २५ प्रतिशत गरिब रहेका छन् भने कुल परम्परागत वैदेशिक सहयोगको झण्डै ३९ प्रतिशत त्यहाँ जाने गरेको छ। परम्परागत वैदेशिक सहयोगको प्रवृित्त आउँदा वर्षमा पनि यस्तै रहने हो भने एसियाका केही गरिब र अल्प विकसित मुलुकहरू नेपाल, अफगानिस्तान, लाओस, पूर्वी टिमोरलाई यसले भलो गर्दैन। यस प्रवृित्तले प्रशान्त क्षेत्रलाई पनि छोयो भने त्यहाँका अल्प विकसित मुलुकहरू भानुआतु, किरिबाटी, तुबालु, र सोलोमन आइल्यान्डको पनि विकास प्रयासमा नराम्रो धक्का पुग्नेछ।

कुल वैदेशिक सहयोगको करिब दुई तिहाई विकास सहयोगमा जाने गरेको छ भने बाँकी सहयोग शान्ति स्थापना र आर्थिक सामाजिक संक्रमण व्यवस्थापनमा खर्च हुनेगरेको छ। विकास सहयोगमा जाने रकममा चुहावटको मात्रा अत्यन्त बढी भएकोले लक्षित समूहसम्म कमैमात्र पुग्ने गर्छ। प्रतिव्यक्ति गरिबहरूमा जाने सहयोग हेर्ने हो भने एसियामा वार्षिक ६.३ डलर, अफ्रिकामा २८ डलर र समग्र विकासशील राष्ट्रमा १८ डलर रहेको छ।

वैदेशिक सहयोगमा सन् २०१० पछि देखापरेको अर्को प्रवृित्त सहुलियतपूर्ण सहयोग कम हुँदै जानु हो। तर हाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा दातृ राष्ट्रका रूपमा सूचीकृत भइनसकेको सन्दर्भमा नयाँ द्विपक्षीय सहयोग गर्ने मुलुकहरूको सहयोग गणना भइनसकेकाले यस्तो निष्कर्ष आएको हुनसक्छ। सहुलियतका सन्दर्भमा ब्याज दर कम हुनु, ऋण तिर्ने अवधिमा खुकुलोपन रहनु, र सहयोगमा केही भाग अनुदानका रूपमा आउनुआदि पर्छन्। ओईसीडीको निर्देशिका अनुसार समग्र सहयोगको कम्तीमा २५ प्रतिशत अनुदानका रूपमा आउनुपर्नेमा हालका वर्षहरूमा यदाकदा हुने ऋणको ब्याज मिनाहालाई अनुदानमा गणना गरी २५ प्रतिशत पुगेको देखाउने गरिएको छ।

हाल परम्परागत सहयोगले विकासशील मुलुकहरूमा जाने वैदेशिक स्रोतको आठ प्रतिशतमात्र हिस्सा रहने गरेको छ भने अन्य स्रोतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ओईसीडीभन्दा अन्य मुलुकको सहयोग, विप्रेषण, निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोग, सहुलियतमा नपर्ने ऋणहरू आदि प्रबल बनेर आइरहेका छन्। यी मुलुकले अब ध्यान पुर्यागउनु पर्ने विषय बढ्दो विप्रेषण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सम्बन्धित मुलुकको विकास पूर्वाधारमा लगानीका लागि कसरी प्रेरित गर्ने भन्ने नै हो। यसबाट आर्थिक विकासमा नीतिगत स्वतन्त्रता प्राप्त हुनुका साथै स्वाभाविकरूपले वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता कम हुँदै जान्छ। चीन र भारतले हाल यही नीतिको अनुसरण गरी वैदेशिक सहयोगलाई निकै कम गरिसकेका छन्।

आउँदा वर्षहरूमा केही मुलुकलेद्विपक्षीय सहयोग पुर्याोउने सामर्थ्य विकास गर्नेछन्। मूलतः यिनमा चीन, भारत, ब्राजिल, र दक्षिण अफ्रिका हुनेछन्। विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभावका हिसावले रसिया पनि यही समूहमा पर्छ तर आर्थिक सहयोगको दृष्टिकोणले अझै केही वर्षसम्म उसले त्यो सामर्थ्य राख्नेछैन। हालका लागि रसियाको भूमिका यिनै मुलुकसँग मिलेर 'ब्रिक्स' विकास बैंकको स्थापनासम्म मात्रै सीमित हुनेछ। पूर्वी युरोपमा उत्पन्न राजनीतिक तनावका लागि नेटो मुलुकहरूले रसियालाई जिम्मेवार ठहर्याकउँदै आएका छन्। यो राजनीतिक ध्रुवीकरणले निसन्देह आउँदा केही वर्षसम्म रसियाको विश्व आर्थिक अन्तरसम्बन्धलाई कुनै हदसम्म खुम्च्याउनेछ।

यी चार उदीयमान अर्थतन्त्रले आफ्नो विकास सहयोगलाई कसरी डोर्याउउने छन् भन्ने आजको चासोको विषय हो। हालसम्म देखिएको विकास सहयोगको आधारमा चीनले सम्बन्धित मुलुकको विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने परियोजना र मानव संसाधन विकासमा सहयोग दिँदैआएको छ भने भारतले सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकको प्रविधि विकास, सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको तालिम र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिमा, ब्राजिलले कृषि विकास र साना किसानको व्यावसायिक कृषि, अनि दक्षिण अफ्रिकाले शिक्षा र शान्ति स्थापनामा आफ्ना सहयोगहरू केन्द्रित गरेका छन्। नेपालजस्ता अझै केही समयसम्म विदेशी सहयोग लिनुपर्ने मुलुकहरूले आफ्ना विकास प्रयासलाई यी नयाँ दातृ राष्ट्रहरूको चासो र सरोकारसँग अपेक्षकृत मेलखाने गरी तय गर्नुपर्ने छ। यसै पृष्ठभूमिमा ब्रिक्स विकास बैङ्कले गर्ने लगानी पनि सम्बन्धित पूर्वाधार परियोजना र वित्तीय संक्रमण व्यवस्थापनको उद्देश्य प्राप्तिलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका हुनेछन्। विश्वमा यी नवोदित आर्थिक शक्तिको उदयसँगै दक्षिणदक्षिण सहयोगको एक नयाँ शृंखला पनि सुरु हुनेछ। सन् १९६० को दशकमा विकसित उत्तर र विकासशील दक्षिणबीचको व्यापार र अन्य सम्बन्ध सधँै विकसित मुलुकको हितमा टुङ्गिने गरेको विश्लेषण गरिएको थियो। दक्षिणदक्षिण सहयोगका लागि जमर्को गर्दै आएका यी मुलुकहरूको विकासले निश्चय पनि आर्थिक ध्रुवीकरणको एक नयाँ परिदृश्य देखा पर्नेछ। यसका साथै क्षेत्रीय प्रभावका दृष्टिबाट दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण अमेरिका र दक्षिण अफ्रिका क्षेत्रका मुलुक यस परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुनेछन्। अर्थात्, यी क्षेत्रमा हुने प्राविधिक सहयोग, व्यापारको प्रवृत्ति, र लगानी अन्तरसम्बन्धका बीचमा नयाँ समीकरण बन्नेछन्।