नेपालमा बारम्बार सुनिने प्रमुख आलोचनात्मक भनाइ हुन्– “सार्वजनिक नीति प्रभावकारी भएनन्”, “नेपालमा उपयुक्त नीति नै छैनन्”, “नीतिगत ब्यवस्था नै राम्रो भएन”, “नीतिलाई ज्यादै हल्कारूपमा लिइन्छ”, “नीति निर्मातालाई नीतिमा ध्यान दिन फुर्सद छैन”, “नीति मामिला पूर्णत् बेवास्ता गरिएको छ” आदि। यी भनाइ सार्बजनिक नीति बहसमा बारम्बार किन आए? के यी भनाइमा सत्यता छैन त? के कारणले सार्बजनिक नीति प्रभावकारी हुन सकेनन् ? यी प्रश्नको उत्तर यहाँ खोज्ने प्रयास गरिएको छ।

सार्वजनिक नीति प्रभावकारी नहुनाका कारण

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको नेतृत्व सम्हालेपछि मैले माथि उल्लिखित प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न थालँे। ३–४ जनाको टिम बनाइ हामीले सार्वजनिक नीति प्रभावकारी नहुनाका सबै कारण खोज्नका लागि एक अनुसन्धान थालियो। १८ महिनाको अध्ययन, नेपाल सरकारका विभिन्न नीतिको समिक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यन्वयनको अवस्था अध्ययन गर्दा सार्वजनिक नीति प्रभावकारी हुन नसक्नुका निम्न प्रमुख कारण पाइएः

१. सार्वजनिक नीतिप्रतिको कमजोर बुझाइः नेपाली नीति निर्माताहरूले सार्वजनिक नीतिको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षहरूलाई राम्रोसँग आत्मसात गर्न नसकेको पाइयो। यसको ज्वलन्त उदाहरण त सार्वजनिक नीति बनाउँदा अपनाएको विधि–प्रक्रिया र समावेश गरिएका विषयवस्तुबीचको तादात्म्यताको अभाव हो। सार्वजनिक नीतिको मर्मलाई सही तरिकाले बुझिन्थ्यो भने सार्वजनिक नीति निर्माणको सही प्रक्रिया अपनाइने थियो र नीतिमा समावेश भएका विषयवस्तुबीच तादात्म्य हुन्थ्यो।

२.राजनीतिक तहमा सार्वजनिक नीति निर्माणलाई वास्ता नगर्नुः मूलतः मन्त्रीहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने सार्वजनिक नीति तर्जुमा (किनकि सत्तारुढ राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्र र साझा सहमतिका बँुदाहरू कार्यान्वयन गर्न बनाइने राज्यका नीति मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वकै तहबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा) मा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई नीति बनाउने जिम्मा दिँदा उनीहरूबाट बन्ने नीतिले नीतिको राजनीतिक र अर्थ–राजनीतिक पक्ष र राजनीतिक स्वामित्व कमजोर हुने रहेछ र परिणामतः यसरी कर्मचारीले छोटो समयमा बनाएका नीति प्रभावकारी नहुने रहेछन्।

त्यसमा पनि छिटो नीति बनाउन मन्त्रीहरूले दबाब दिँदा नीति निर्माणको प्रक्रियागत आवश्यकता (सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र उनीहरूका सुझाब संकलन, सम्बोधन र उनीहरूका सही सरोकार नीतिमा समावेश गर्न नसकिने) पूरा नगरी हतारमा पास गर्दा सरोकारवालाहरूले स्वामित्व नलिने र अपनत्व नहुने कारण नीति प्रभावकारी नहुने रहेछ।

३.नीति कार्यान्वयनकर्तालाई जवाफदेही नबनाइनेः देशका कानुन उल्लंघन गरे वा कार्यान्वयन नगरे सम्बन्धित अधिकारी जवाफदेही हुने प्रावधान हुन्छ तर नीतिचाहिँ कार्यान्वयन नगरे पनि कसैले जिम्मा लिनु नपर्ने कारणले पनि नीति प्रभावकारी नहुने रहेछन्।

४.अन्तरनीति र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावः नीति तर्जुमा हचुवाको भरमा गर्ने, सम्बन्धित अरू मन्त्रालय र सम्बन्धित नीतिहरूसँग समन्वयको विधान नीतिमा नहुने, भैरहेका अरू नीतिको सूक्ष्म समीक्षा नगरी, त्यहाँ राखेका प्रावधान नहेरी नयाँ नीति बनाउँदा अरू नीतिहरूसँग बाझिने र अरू मन्त्रालयले सहयोग नगरिदिँदा नवनिर्मित नीति निष्प्रभावी हुने रहेछन्। अन्तरमन्त्रालय समन्वय त ज्यादै नाजुक हुने रहेछ। जसले गर्दा नीति कार्यान्वयनमा संस्थागत अवरोधसमेत सिर्जना हुने रहेछ।

५.ऐन र नीतिको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरिनेः नेपालमा नीति र ऐनबीच कस्तो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अन्तरसम्बन्ध हुन्छ भन्ने बुझ्ने बुझाउने अभ्यास रहेनछ। सैद्धान्तिकरूपमा भन्ने हो भने कस्तो ऐन नियम चाहिन्छ भन्ने मार्गदर्शन नीतिले गर्नुपर्ने हो। कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा लान कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ र त्यहीअनुसारको कानुन बन्नुपर्छ।

तर नीति नबनी कानुन बनाउँदा यी दुईबीच तालमेल नहुने कारण नीति प्रभावकारी नहुने रहेछ किनकि नीति नियम मुख्यतः नियन्त्रणमुखी र नीति सहजीकरणमुखी हुने चरित्र भएकाले पहिला कानुन बनाउँदा नीतिसँग तालमेल नहुने रहेछ। फेरि बनाउँदै गरेको नीति कुनै कानुनसँग बाझिन्छ कि भनेर कानुनी समीक्षा पनि गरिने रहेनछ।

६. संसद् नीति निर्माणमा भन्दा कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनेः यथार्थमा राष्ट्रिय नीतिहरू जनताले छानेका प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्मा व्यापक छलफल भै पूर्ण जनसहभागितामा तर्जुमा गर्ने अभ्यास हुनुपर्ने हो। यसो गर्दा विधायकहरूलाई ती नीति कार्यान्वयन गर्न कस्तो कानुन चाहिने हो भन्ने पनि थाहा हुन्थ्यो तर नेपालमा यो अभ्यास नै रहेनछ।

अझ अच्चम त के भने कानुनकै मस्यौदा पनि मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेर पठाउने र कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित समितिमा मन्त्री र कानुन विज्ञहरू गई आफ्ना अडान राखेपछि सांसद चूप रहेका पनि देखियो। यसरी सांसदको नीति निर्माणमा भूमिका नहुँदा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको मनोमालिन्य बढ्ने रहेछ।

७. बजेट–सांगठनिक संरचना र जनशक्ति तथा नीतिबीच तालमेल नमिल्नेः नीति तर्जुमा गर्दा त्यो नीति कार्यान्वयनका लागि बजेट र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन र सक्दैन भने कसरी व्यबस्था गर्ने, कुन संरचनामार्फत नयाँ नीति कार्यान्वयन हुने हो त्यो प्रष्ट नगरी हचुवाको भरमा नीति बनाउँदा आवश्यक स्रोत वा जनशक्ति वा संस्थागत संरचनाको अभावमा नीति निष्प्रभावी हुने रहेछन्।

८.माथि उल्लिखित बाहेक नीति कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी वा संस्थाबीचको द्वन्द्व, राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थ प्रभावित भएर गरिने गतिविधिले पनि नीति कार्यान्वयन नहुने रहेछ।

नीति प्रभावकारी बनाउने सम्भाव्य उपाय

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले १८ महिनासम्म अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारका सचिव, प्राज्ञ, अभ्यासकर्तासँगको छलफलबाट माथि उल्लिखित चुनौती सामना गर्ने गरी नीति तर्जुमाको मार्गदर्शन तयार गरेको छ। सारांशमा नीति तर्जुमाको प्रक्रिया र सही संरचनात्मक खाकाको प्रयोग गर्ने अभ्यासबाट निम्नअनुसार गर्दा नीति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छः

१.सही नीति तर्जुमा प्रक्रियाः सही प्रक्रिया अपनाइ नीति तर्जुमा गर्दा परिणाम सही आउँछ। सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा १२ चरण पार गर्नुपर्छ। ती हुन्ः १) नीति तर्जुमाको विषयवस्तु पहिचान, २) पहिचान गरिएका विषयवस्तुको विश्लेषण र प्राथमिकीकरण, ३) नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन, ४) प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिकीकरण र पृष्ठपोषण संकलन गरी सार्वजनिक बहस सञ्चालन, ५) बुँदा ४ का सुझावअनुरूप मस्यौदा नीतिको परिमार्जन, ६) परिमार्जित मस्यौदामाथि विज्ञ समीक्षा र पृष्ठपोषण, ७) दोस्रो मस्यौदा लेख, ८) दोस्रो मस्यौदा सार्वजनिकीकरण र अन्तिम सुझाव संकलन, ९) सबैतिरबाट अन्तिम पटक संकलित सुझावका आधारमा नीतिको अन्तिम मस्यौदा लेखन, १०) आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक नीति स्वीकृति, ११) नीति कार्यान्वयन र १२) नीतिको मूल्यांकन परिमार्जन वा खारेजी र नयाँ नीति निर्माण (नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने भए पुनः माथिका चरण पूरा गर्नुपर्छ)। यसो गर्दा सरोकारवालाको पूर्ण संलग्नता हुने हुँदा स्वामित्व र अपनत्व बढी नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यो नीति तर्जुमा प्रक्रिया सामान्यतया यसको जटिलता, ब्यापकता र असरका आधारमा १ वर्षदेखि ३ वर्षमा पूरा गर्न सकिन्छ।

२. नीति तर्जुमाको खाका/संरचनाः कुनै पनि पूर्ण नीतिमा निम्नलिखित प्राबधान भएकै हुनुपर्छ। ती हुन् खण्ड १ः पृष्ठभूमि जसमा ५ भाग हुन्छन्, १) ऐतिहासिक÷विगतको सन्दर्भ, २) वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, ३) समस्या, चुनौती, अवसरको बिश्लेषण, ४) नीति निर्माणको आवश्यकता र विषयवस्तु पहिचान र प्राथमिकीकरण ५) महत्वपूर्ण सवालको परिभाषा समावेश भएको हुनुपर्छ। खण्ड २ः नीति मार्गदर्शन जसअन्तर्गत १) दूरदृष्टि, २) नीतिको लक्ष्य, ३) नीतिका उद्देश्य प्रष्टरूपमा अन्तर्सम्बन्धित हुने गरी उल्लेख भएको हुनुपर्छ। खण्ड ३ः नीति मार्गदर्शनका प्रमुख अंगहरू जसमा १) नीतिगत प्रावधान (पोलिसी स्टेटमेन्टस्), २) कार्यान्वयनका रणनीति र ३) कार्यान्वयनका कार्यविधि प्रष्ट, मापन गर्न सकिने गरी उल्लेख भएको हुनुपर्छ। खण्ड ४ः नीति कार्यान्वयनका आधारहरूभित्र १) संस्थागत संरचना, २) वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, ३) भौतिक पूर्बाधार तथा उपकरणको पहिचान र प्रावधान, ४) कानुनी व्यवस्था/आवश्यकता, ५) अन्तरनीति समन्वय, ६) अन्तरमन्त्रालय समन्वय र ७) जोखिम व्यवस्थापन स्पष्ट र मापनयोग्य रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ। नीति तर्जुमाको खाँकाको पाँचौँ खण्ड हो अनुगमन, समीक्षा र पुनरवलोकन जसअन्तर्गत १) कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन, २) नीति समीक्षा तथा पुनरावलोकन (जसमा नीति समीक्षाका प्रमुख आयामहरू, जस्तै– विषयवस्तु, कार्यान्वयनको अवस्था र असर पर्छन् ) नीति परिमार्जन÷संशोधन, नीति खारेजी पर्छन्।

खण्ड ३ मा प्रस्तुत गरिएको प्रक्रिया र संरचनाबिना अहिलेकै जसरी नीति तर्जुमा गरिने हो भने अहिलेकै जस्तो परिणाम आउने हो। त्यसैले नेपालमा नयाँ तरिकाले नीति तर्जुमा अनिवार्य भैसकेको छ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७८ ०२:३८ मंगलबार