.gif)
.gif)
सामान्यतया सन् २००० को दशकयता आन्तरिक स्रोत परिचालनमा मूल्य अभिबृद्धि करको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। हालसम्म विश्वमा १२० भन्दा बढी मुलुकले मूल्य अभिबृद्धि कर लगाइसकेका छन् भने यसले समग्र विश्वको राजस्व संकलनमा एक चौथाइ भाग ओगटेको छ। नेपालमा त झन् यसले कूल कर राजस्वमा एक तिहाइभन्दा बढी र कूल अप्रत्यक्ष कर राजस्वमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ। विश्व व्यापार संगठनलगायत साफ्टा र बिम्स्टेकको सदस्यतापश्चात् भन्सार महसुलमार्फत् प्राप्त हुने राजस्वमा व्यापक गिरावट हुनजानाले आन्तरिक स्रोतको अधिक परिचालन नगरी नेपालजस्ता मुलुकले निरन्तर बढ्दो नियमित खर्च र विकास खर्च थेग्नु असम्भव देखिन्छ। यस्ता प्रयासहरूलाई सहयोग पुर्या उने हेतुले विश्व बैंकले केही वर्षअघि कम, मध्यम र उच्चमध्यम आय भएका आठ मुलुक बोलिभिया, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, जमैका, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, मोरक्को र टर्कीलाई समेटेर वर्तमानमा भइरहेका कर सुधारका प्रयासको समीक्षा गर्योा। यी मुलुकमा भएका आन्तरिक स्रोत परिचालनका प्रयास र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई प्रयोगशालाबाट आएका केही निष्कर्षको रूपमा लिइएको थियो।
प्रत्येक मुलुकले जनतामा स्वेच्छाले कर तिर्ने प्रबृत्तिको विकास होस् भन्ने हेतुले अधिकतम सम्भाव्य करका दरहरूको सट्टामा कम र एकै प्रकारका दर लागु गर्ने, मुलुकको कर प्रशासनले सम्बोधन गर्न सक्नेसम्मको खोजबिन गर्ने परिपाटि, राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा सार्वजिक खर्चको माध्यमबाट गरिने गरी असमान करको प्रभावलाई थेग्ने, तर प्रशासनिक दक्षता अभिबृद्धिमा सम्झौता नगर्ने र सार्वजनिक भलाईका लागि करमा भर नपरी वैकल्पिक उपायको खोजी गरिनुपर्ने जस्ता तरिका सुझाइए। नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको विश्लेषणको आधारमा तत्काल मूल्य अभिबृद्धि करको दायरा बढाइ प्रशासनिक दक्षता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। साथै, एसियाली विकास बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको आर्थिक गतिविधि उत्पादनमुखीभन्दा पनि व्यापारमुखी हुँदै गएकोले अन्तशुल्कको भन्दा मूल्य अभिबृद्धि करको राजस्व सम्भावना आउँदा वर्षमा अझ बढ्ने देखिन्छ। अन्य साना अप्रत्यक्ष करको तुलनामा यसले अर्थतन्त्रको आयतन, संरचना र बृद्धि दर सँगसँगै विस्तारको बढी सम्भावना राख्छ। तर राजस्वमा यसको पारदर्शिता वढाउनको लागि उद्योग–व्यवसायहरूको मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुननचाहनु समस्याका रूपमा रहेको छ। खरिद बिक्रीलाई कम देखाउने प्रबृत्ति, गलत बिजकीकरण, निर्यातको गलत सूचना, व्यवसायीहरूमा जम्मा हुन आएको कर राजस्व सरकारी खातामा पारदर्शी ढंगले स्थानान्तर हुननसक्नु, अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापहरू औपचारिक क्षेत्रमा समेटिने गति मन्द हुनुजस्ता समस्यालाई दीर्घकालीनरूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल संघीय संरचनामा जाने करिब पक्का भैसकेकोले सबैभन्दा ठूलो कर राजस्वको स्रोत मूल्य अभिबृद्धि करलाई नयाँ संरचनामा कसरी लागु गर्ने भन्ने नयाँ प्रश्न पनि उठेको छ। मूल्य अभिबृद्धि करलाई संघीयतासँगै विकास गर्दै लगेका मुलुक क्यानडा, अमेरिका, ब्राजिललगायतका मुलुकको अनुभवले केही सन्देश दिएका छन्। धेरै मुलुकको अनुभवले केन्द्रीय र प्रान्तीय राज्यले लगाउने करका आधार एउटै र बराबर हुनुपर्ने र यी दुई करका दर राज्यपिच्छे खासै भिन्न हुननहुने देखिन्छ। अन्यथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्था भएका राज्यहरूमा लगानी थुप्रने र अन्य राज्य सरकारलाई स्रोतको आवश्यकता खड्किएको स्थितिमा झनै राजस्व उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्छ। कर सहुलियत दिनसक्ने क्षमता सबै राज्य सरकारमा एकैनासको हुँदैन, त्यसैले करका दरहरू निर्धारण गर्नुपर्दा अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ। ब्राजिल र क्यानडाको अनुभवले पनि यही देखाउँछ। यसलाई भारतको खराब अनुभवले पनि सिद्ध गरेको छ, जहाँ केन्द्रीय र राज्यस्तरका सरकारहरूले लगाउने करका दर फरकफरक हुनाले दुवैस्तरको राजस्वमा व्यापक उतारचढाव हुने, अदालतमा व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित मुद्धाको चाप बढ्नेजस्ता विकृति निम्तिएका छन्। भारत सरकार यसलाई समाधान गर्ने दिशामा उन्मुख छ। यो समस्या समाधान हुननसक्दा दीर्घकालमा एकै मुलुकभित्र असमान लगानी, असमान क्षेत्रीय विकास, कालो बजार र अवैध व्यापार, आन्तरिक द्वन्द्वजस्ता अप्ठेराहरूको ओइरो लाग्नसक्छ। त्यसैगरी, दुई तहमा मूल्य अभिबृद्धि कर लागु हुँदा कर प्रशासन बढी चुस्त र दुरुस्त हुनु जरुरी छ। तर दुवै तहमा एकैस्तरको प्रशासनिक दक्षता कायम गर्न भने मुस्किल पर्ने हुनाले केन्द्रीय कर प्रशासनले सम्भावित समस्याको पूर्वानुमानका साथै विवाद समाधानमा बढी क्षमता राख्नै पर्छ।
तर सैद्धान्तिकरूपले केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारले एउटै करका दर कायम गराउनुपर्ने प्रावधान आकर्षक देखिए तापनि लगानी, उत्पादन, र निर्यातका सम्भावना एकै मुलुकभित्र पनि क्षेत्रीयरूपले फरकफरक हुन्छन। यसले गर्दा कतिपय मुलुकले खासखास क्षेत्रका केही उत्पादनमा शून्यस्तरको दर कायम गरेका हुन्छन्। यस प्रावधानमा तयारी सामानको उत्पादनमा मूल्य अभिबृद्धिको शून्य दर कायम राखिएको हुन्छ भने कच्चा पदार्थहरूमा लागेको कर फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। यसै प्रसंगमा पहिले एकै प्रकारका दरहरूमा गएको ब्राजिलले बिस्तारै तयारी सामानमा कुनै राज्यमा १८ प्रतिशत त कुनैमा १७ प्रतिशत कायम गर्यो्। यो सानो भिन्नताले धेरै विकृतिलाई जन्माएन भने लगानीकर्ताहरूलाई क्षेत्रीयरूपले केही आकर्षण पनि सिर्जना गर्योै। त्यसैगरी, कच्चा पदार्थहरूमा १३ प्रतिशतको दर तोकियो भने संघीय राज्यहरूबीचको व्यापारमा १२ प्रतिशत कायम गरियो। त्यसैगरी, सम्पन्न प्रान्तीय राज्यहरूबाट विपन्न प्रान्तीय राज्यमा जाने वस्तु र सेवामा केवल ७ प्रतिशत करको दर राखियो। यस्ता प्रावधानलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गरियो।
क्यानडाको अनुभवले भने मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि कर प्रणालीमा गरिने सुधारात्मक कदमहरू अत्यन्त विवेकपूर्ण, चरणबद्ध र सहज ढंगले मात्र गर्नुपर्ने देखाउँछ। त्यहाँ बिक्रि करको प्रावधान सन् १९३७ मा सास्केच्वानवाट सुरु गरियो भने क्युबेकले सन् १९४० मा अपनायो। त्यसको २० वर्षपछिमात्र त्यो अल्बर्टा पुग्यो। कर सुधारको क्रममा केन्द्रीय सरकारले सन् १९९१ मा मूल्य अभिबृद्धि कर लागु गर्ने निर्णय त गर्यो , तर सबै प्रान्तमा एकैसाथ लागु गर्न अनेकौँ अप्ठेरा थिए। किनकि प्रान्तीय सरकारहरूले नयाँ प्रावधानलाई एकैसाथ सहज ढंगले मान्ने स्थिति थिएन। यसका लागि सरकारले औद्योगिक उत्पादनहरूमा लाग्ने बिक्रि कर (स्थानीयस्तरको) लाई पहिले वस्तु र सेवा कर (केन्द्रीयस्तरको) ले प्रतिस्थापन गराउने प्रयास गर्योई, जसले गर्दा सबैलाई एकसाथ बिक्रि करमा रूपान्तरण गर्न सकियोस्। तर सुरूमा सबैभन्दा ठूला तीनैवटा प्रान्त अल्बर्टा, ओन्टारियो र ब्रिटिस कोलम्बिया सबैले यसको बहिष्कार गरे। सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय सरकारले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता दिएपछि केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारलाई सहमति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो। सबैभन्दा पहिले क्युबेकले वस्तु र सेवा करको सट्टा एकै पटक मूल्य अभिबृद्धि करमा जाने निर्णय गरेपछि न्यु ब्रन्स्विक, नोभा स्कोसिया, न्यु फाउन्डल्यान्ड, र लाब्राडोरजस्ता साना प्रान्तीय सरकार पनि मूल्य अभिबृद्धि करको बाटो समाते। त्यसपछि क्यानडियन कर सुधार प्रयासले निश्चित बाटो लिनसक्यो।
अब नेपाल संघीयतामा जाने पक्का भइसकेको छ। संघीयतामा जाँदा सबैभन्दा पहिला आन्तरिक स्रोत परिचालनबारे निश्चित बाटो पक्रनुपर्ने हुन्छ। नेपालको संघीयतातर्फको यात्रामा आन्तरिक स्रोतको परिचालन एक जल्दोबल्दो विषयको रूपमा उठान हुने हुनाले यसमा अहिलेदेखि नै प्रशस्त व्यवहारिक चिन्तनको खाँचो देखिएको छ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७१ २२:२९ बुधबार
.gif)
.gif)
.gif)