निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसक्ने पक्का भैसकेको छ। संविधानै नबन्ने आशंका हुन थालेको छ। शान्ति प्रक्रियाले अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। राजनीतिक पार्टीहबीचको वार्ता, सहमति र सहकार्य औपचारिकतामा सीमित भएकाले उपलब्धिपूर्ण हुने संकेत हराइरहेको छ। मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र अर्थतन्त्र कमजेार भएको महसुस हुँदैछ। संसद् बेकामको साबित हुँदैछ। जनताले समग्रमा सबै राजनीतिक पार्टीलाई एउटै पंक्तिमा राखेर हेर्न थालेका छन्। वास्तविकता त्यही हो त? अहिले राजनीतिक वृत्तमा छलफलमा रहेका विषयबारे राजनीतिक र वैचारिकरूपमा विश्लेषण हुनु जरुरी छ।
बारम्बार सरकार परिवर्तनकै विषय मुख्य सबाल बन्नु विडम्बनै हो। वर्तमान सरकारको म्याण्डेट शान्ति प्रक्रियाको अवधिमा शासन चलाउने मात्रै हो। राजनीतिक पार्टीहरूलाई युगौँदेखि विद्यमान शोषण र भेदभावको धरातललाई जनताका पक्षमा रूपान्तरण गर्न जनताले संविधानसभामार्फत अभिमत दिएको हो। राजनीतिक पार्टीहरु। संविधान निर्माणतर्फ अगाडि बढ्नु पर्नेमा सरकार ढाल्ने र बनाउने पुरानै खेलमा लाग्दा जनता निराश भएका छन्।
यत्रो उचाइको राजनीतिक परिवर्तन भयो तर त्यसलाई संस्थागत गर्नेतर्फ राजनीतिक सहमति हुन सकेन। अहिले राजनीतिक दलहरूले जनतातिर फर्केर आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। रूपान्तरित हुने साहसबाटै नयाँं संस्कारको निर्माण हुन्छ।
यत्तिकैमा निरुत्साहित भइहाल्नु भने पर्दैन। यसको सही समाधानको खोजीमा ध्यान केन्द्रित गर्नु वुद्धिमानी हुन्छ। राजनीतिक पार्टी दोषारोपण जुहारीमा व्यस्त छन्। कसको कुरा सत्य हो जनता अन्योलमा छन्। जनता र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने सही र गलत छुट्याउन कठिन छैन। अहिलेको विवाद राष्ट्रपतिको असवैधानिक कदमकै विषयमा केन्द्रित छ। नेपाली कंग्रेसले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक हैन भन्ने तर्क गरेको छ। त्यो तर्क निकै फितलो छ। कार्यकारी नबनाउने सहमतिमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हो। माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको सेनाप्रमुख बर्खास्तको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको कार्य सवैधानिक, राजनीतिक र नैतिकरूपमा समेत सही ठान्ने आधार छैन।
नेकपा (एमाले)ले आफनो सरकार बचाउने ध्याउन्नमा सम्पूर्ण वस्त्र फालिसकेको छ। एमालेभित्रको आन्दोलन विरोधी धार सरकार कब्जा गर्न सफल भएको छ। यो शक्ति माधवकुमार नेपाललाई ‘स्यान्डबिच' बनाएर प्रतिगमनकारी राजनीति स्थापित गर्ने प्रयासमा तल्लीन छ। झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू लाचार भएर, अपमान सहेर एमालेको साइनबोर्ड कुरिरहेका छन्। विचार र राजनीति समाप्त भैसकेको झुन्डलाई सहयात्री बनाएर, उनीहरूकै लाममा लागेर जनविरोधी कार्यमा अगाडि बढ्नु पर्दा उनीहरूलाई पीडा भएको हुनुपर्छ। उनीहरूले कसरीसहेका होलान् भनेर कल्पना गर्दा हामी सुन्नेलाई समेत पीडा हुन्छ।
राजनीतिक असहमति हुँदाहुँदै पनि ओलीप्रभृतिको नीति र कार्यशैलीको भारी बोकेर हिड्नु आत्मसम्मान गुमाउनु नै हो। आफना विरोधी जतिलाई माओवादी देख्ने ओलीको राजनीतिक पहिचान कायम राख्न खोज्ने स्वदेशी विदेशी रफ्फुदारहरूलाई पनि झोँक चली सकेको हुनुपर्छ। यस्तो स्थितिमा अब खनाल, गौतमहरूले एमालेभित्र रहेर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको गुड्डी हाँक्नुको कुनै तुक छैन।
कंग्रेसका शेरबहादुर र एमालेका ओली प्रवृत्ति अग्रगामी राजनीतिक विकासमा सहभागी हुने संभावना छैन। यी दुवैको आन्दोलन विरोधि छवि छ। घटनाक्रमले साबित पनि गरिसकेको छ। यीनलाई अग्रगामी बनाउनु कागलाई मयुर बनाउने निरर्थक प्रयत्न मात्र हो। यस्ता प्रवृत्तिसँग सबै दलमा वैचारिक र राजनीतिक संघर्ष जारी राख्दै अग्रगामी सोच भएका नेतृत्वबीचको एकताले मात्र संक्रमणलाई व्यवस्थित गरी मुलुकको स्वाधीनता र गणतन्त्रलाई नेतृत्व दिन सक्छ।
मुलुकलाई फेरि अर्को उचाइमा पुर्‍याउन सबैले कम्मर कस्नैपर्छ। यसबाट मात्र सबैको इज्जत जोगिनेछ। यही नै सबै नेपालीको साझा नेपाल निर्माण गर्ने एउटा ठूलो अभियान बन्न सक्छ। राजनीतिक एवं वैचारिक अन्तरविरोधलाई मित्रवत् र प्रतिस्पर्धात्मक ढंंगले व्यवस्थित गर्दै शान्ति पक्रिया विरोधी प्रवृत्तिविरुद्ध एकजुट हुनु नै अहिलेको मुख्य दायित्व हो। यसरी अगाडि बढ्न सकिएन भने मुलुक गंभस्र द्वन्द्वमा फस्ने खतरा बढ्ने छ। चालू शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई गौण र सरकारलाई प्रधान ठान्ने बित्तिकै सहमति टाढा बन्दै जानेछ।
एनेकपा(माओवादी)को नेतृत्व रहेको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपालको आन्दोलनलाई सरकार प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा सीमित रहेको दोषारोपणले मात्र जनता भ्रमित हुने छैनन्। माओवादीले स्थापित गर्न खोजेको नागरिक सर्वोच्चताको विषय त्यति सामान्य छैन। यही मुद्दाले धेरै विषयको छिनोफानो गर्नेछ। माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम गर्नेतर्फ हैन त्यस्को वैचारिक राजनीतिक पक्षलाई हेरेर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ।
माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाउने हो भने राष्ट्रपतिको असवैधानिक कदमको मुद्दा परित्याग गर्छ भन्ने भ्रम दिएर आफू सत्तामा टांसी रहने एमाले नेताहरूको दाऊमात्र हो। माओवादी नेतृत्वको सरकार गठनले मात्र राष्ट्रपतिको असवैधानिक कदमविरुद्धको आन्दोलन तुहिने छैन। राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई शिरोधार्य गरी गठन भएको यो सरकार मौलिक र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट बनेको होइन। यसैले यो कठपुतली सरकार हो। त्यस्तो सरकारको सत्तामा रहने नैतिक आधार हुँदैन। माओवादी नेतृत्वको संयुक्त सरकारले मात्र सबै समस्याको निकास दिन सक्छ। राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम बारे मौन रहेर गरिने कुनै पनि सहमतिको अर्थ छैन। यस विषयमा माओवादीको मागलाई अरूले बंग्याउन खोजेका मात्र हुन्।
अहिले सरकार हैन नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा आन्दोलन प्रधान हो। नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा वार्ता र सहमतिको प्रक्रिया पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ। नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा राजनीतिक सहमतिका कायम गरी मुलुकको राजनीतिक गतिरोधलाई जतिसक्दो छिटो अन्त गर्नु नै सबैको वुद्धिमानी ठहर्नेछ।

लेखक संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

प्रकाशित: १९ पुस २०६६ २३:१६ आइतबार