.gif)
.gif)
सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएपछि नेपाल–भारतसम्बन्धमा केही चिसोपन विकसित हुन पुग्यो । यस घटनाले छिमेकका साना भूपरिवेष्टित मुलुकहरूप्रति भारतीय दृष्टिकोणमात्रै उजागर गरेन नेपाल, भुटान, बंगलादेशजस्ता लामो सीमासम्बन्ध भएका मुलुकले भारतसँग हुने सबै सन्धिसम्झौतालाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्तिको पनि विकास भयो । यसै पृष्ठभूमिमा राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे । उनले प्रस्तावमा सहयोग गर्नका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे । यसले व्यापक समर्थन प्राप्त गरेको खण्डमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने मान्यता राखियो।
सन् २००१ मा राजाको हत्याअघिको समयसम्म अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सलगायत विश्वका ११२ मुलुकले यसमा समर्थन जनाएका थिए । उत्तरी छिमेकी चीनबाट समेत समर्थन भएको यस प्रस्तावमा भारतले वास्ता गरेन। यस प्रसंगमा भारतले दुईवटा तर्क अगाडि सा¥यो । पहिलो, नेपालमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए र तिनको केन्द्रीय नेतृत्व भारतमा रहेर आफ्ना सांगठनिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउँथे । यसबाट नेपाल वाह्यरूपले शान्त देखिए पनि आन्तरिकरूपले शान्त छैन भन्ने अर्थ लाग्थ्यो । त्यसैगरी, नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पनि कायमै थियो, त्यसले नै नेपाल भारतको सबै सम्बन्धका रेखा कोरेको थियो । त्यसैले भारतको जवाफमा नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा समर्थन वा विरोधको कुनै अर्थ थिएन ।सन् १९७५ देखि १९७८ सम्मका ३ वर्षमा नेपाल र भारतले अर्कालाई शंकाको घेराभित्र राखेर हेर्नेमात्र काम भयो । यसबाट दीर्घकालमा भारतलाई भन्दा नेपाललाई नै बढी नोक्सानी हुने महसुस गरी सम्बन्ध सुधारका लागि नेपालले ३ वर्षपछि मात्रै सिक्किमलाई भारतीय प्रान्तको रूपमा मान्यता दियो । त्यसपछि भारत व्यापार र पारवहनको छुट्टाछुट्टै सन्धि गर्न लचिलो पनि भयो । तर, शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा भारतीय दृष्टिकोण बदलिएन, बरू उल्टै सन् १९८७ मा मेघालयबाट हजारौँ नेपाली मूलका बासिन्दा लखेटिए । यसै प्रसंमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि नेपालले व्यापार र पारवहनसम्बन्धी एउटै सन्धि स्वीकार गर्नुपर्ने भारतीय प्रस्ताव आयो । नेपालको तर्फबाट यसमा सहमति हुन सक्ने स्थिति भएन । पारवहन सुविधा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको नैसर्गिक अधिकारको विषय हुने भएकोले त्यसलाई अन्य कुनै सन्धिसम्झौताहरूसँग जोडन नहुने नेपालको भनाइ रह्यो । यो विवाद लम्बिँदै गएपछि सन् १९८८ मा नेपालले भारतीय नागरिकका लागि नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरायो । साथै, नेपालले चीनबाट आयात गरेको हतियारको विषयले पनि चिसिएको सम्बन्धलाई झनै चिस्याइदियो । प्रतिक्रियास्वरूप भारत व्यापार र पारवहन सम्झौता नवीकरण नगर्ने दिशातर्फ उन्मुख भयो । सन् १९८९, मार्च २३ मा उक्त सन्धिको म्याद सकिएपछि नेपालमा भारतीय पक्षबाट एकतर्फी नाकाबन्दी सुरू भयो ।
नेपाल–भारतबीचमा सञ्चालनमा रहेका २१ मध्ये १९ वटा नाका बन्द गरियो । तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार गर्न नेपालको सामुद्रिक पहुँच कलकत्ता बन्दरगाहसँग मात्र थियो र त्यसलाई पूर्णरूपले भारतले नेपालबाट आयात र निर्यात गर्न बन्देज लगाइदियो । १३ महिनासम्म कायम रहेको यो नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग गहिरो, फराकिलो र दीर्घकालीन असर पा¥यो । नाकाबन्दीपूर्व झन्डै ९.७ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिकबृद्धि दर कायम गरेको नेपाल नाकाबन्दीको वर्ष केवल १.५ प्रतिशतको बृद्धिदरमा सीमित रहन पुग्यो । नाकाबन्दीपूर्व नेपालले धेरै कृषिजन्य पदार्थ भारत निर्यात गथ्र्यो भने बजारको अभावमा उत्पादन कम हुँदै जान थाल्यो । हालका वर्षसम्म आइपुग्दा नेपालले कृषिमा समेत आत्मनिर्भरता गुमाएको छ र मुलुक खाद्य पदार्थहरूको हकमा पनि आयातकर्ता बन्न पुगेको छ । नेपाल ३ दशकअघि विश्वका धान निर्यात गर्ने १५ मुलुकभित्र पथ्र्यो भने हाल धान–चामलको आयातकर्ताको रूपमा परिणत भएको छ ।
सन् १९८९ को मार्चमा सुरू भई १३ महिना कायम रहेको आर्थिक नाकाबन्दीले बामे सर्दै गएको नेपाली औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि नकारात्मक असर पा¥यो । कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, र सवारीसाधनहरूको पार्टपुर्जा अभावले धेरै उद्योग धरासायी बने । यही नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा भारतले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग पु¥यायो र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । तर, जुनसुकै राजनीतिक पद्धति नेपालमा रहे पनि हरेक सरकार भारतीय गुप्तचर, कर्मचारीतन्त्र, सरकार तथा प्रमुख पार्टीहरूको मन जित्ने र नेपालमा परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बनाउने ध्याउन्नमा रहन्छन् र एकले अर्कालाई भारतपरस्तको आरोप पनि लगाउँछन् । यो प्रवृत्ति पञ्चायती राज, २०४७ पछिको प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था, माओवादी जनयुद्धको समयदेखि हालको लोकतन्त्रसम्म पनि कायमै छ ।
यसरी परनिर्भर सोचका कारण नेपाली अर्थतन्त्र जति आत्मनिर्भर हुनुपथ्र्यो त्यति हुन सकेन । आर्थिकरूपले सबल र आत्मनिर्भर नभैकन राजनीतिकरूपमा आत्मनिर्णयको बाटोमा हिँड्न कठिन हुन्छ । भारतप्रतिको आर्थिक निर्भरता नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । नेपालको तीनचौथाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतीय भूमिबाट हुने गर्छ । निर्यातको एकतिहाइ र आयातको झन्डै तीनचौथाइ भारतसँग हुने गरेकोले बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन पूर्ति गर्न अन्य विदेशी मुद्रा खर्च गरी भारतीय रूपैयाँ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई घरिघरि पर्ने गर्छ । सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा त नेपालको सम्पूर्ण निर्यात व्यापारबाट आर्जित वैदेशिक मुद्राको आधाभन्दा बढी केवल पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च हुन्छ, जसमा आपूर्तिको एकाधिकार भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई नै थियो ।
नेपालको विकास प्रशासन र खर्च नीति, मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीतिहरू पनि भारतीय प्रभावभन्दा बाहिर छैनन् । विकास परियोजनामा भारतीय कम्पनीहरूको इच्छा रहुञ्जेलसम्म अन्य मुलुकका कम्पनीले दक्ष भैकन पनि बोलपत्र जित्न सक्दैनन् । स्थापनाको झन्डै ६ दशकको अनुभव बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्ररूपले नेपाली मुद्राको विदेशी मुद्रासँग विनिमय दर निर्धारण गर्न सक्दैन । उदाहरणका लागि, आज भारतीय मुद्राको अन्य मुद्रासँगको विनिमय दर हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्राको भोलिको विनिमय दर निर्धारण गर्छ । त्यसैगरी, भारतले लिने कसिलो वा खुकुलो वित्तीय नीतिलाई आधार मानेर नेपालले पनि त्यहीअनुरूपको वित्तीय नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय प्रभावलाई सकेसम्म कम गर्ने केही इमानदार प्रयास यहाँ नभएका होइनन् । सन् २००० मा तराईमा बसोबास गरिरहेका र नागरिकता नखुलेका करिब ४० लाख मधेसीमूलका आप्रवासीलाई नागरिकता दिने विधेयकमा राजा वीरेन्द्रले हस्ताक्षर गरेनन्, त्यसको एक वर्षपछि वीरेन्द्रको सपरिवार हत्या भयो । त्यही विधेयक सन् २००६ मा नेपालको लोकतान्त्रिक संसद्बाट पारित भयो । सन् २००८ मा प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा कोशी नदीको फुटेको बाँधलाई व्यवस्थित गर्नेलगायत १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गर्ने दिशामा भारत सहमत भयो । साथै, भारतले एक अर्ब पचास करोडसम्मको बक्यौतामा बिनासमस्या नेपालमा निर्वाध पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गराइराख्ने र नेपाललको धानचामल, मकै, गहुँ र चिनीको भारत निर्यातमा कुनै अवरोध नगर्ने, भारतीय लगानीलाई नेपालमा प्रोत्साहन गरिने तथा नेपालको शान्ति, स्थिरता र विकासमा भारतले सक्दो सहयोग गर्नेजस्ता २२ बुँदामा सहमति भयो । गत साल १७ वर्षको अन्तरालमा भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरे । त्यसमा नेपालले एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने र त्यसलाई जलस्रोत, सूचना प्रविधि तथा पर्यटनजस्ता क्षेत्रको विकास पूर्वाधारमा लगानी गरिनुपर्ने, भारतले ९ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् परियोजनाको लागि एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको लागत खर्च व्यहोरिदिनेजस्ता विकास सहयोगका रेखाहरू कोरिए । नेपाल र भारतको उच्चस्तरीय सरकारी भ्रमणमा नेपालले भारतबाट कति आर्थिक सहयोग पाउने भयो भन्ने कुरालाई ज्यादै महŒवका साथ हेर्ने गरिन्छ, तर नेपाली अर्थतन्त्र कति हदसम्म हामीले आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौँ भन्नेमा कहिल्यै छलफल र गृहकार्य हुँदैन ।
समयक्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखापर्ने समस्याहरूका पछाडि भारतीय सरोकारका धेरै विषय हुन सक्छन्, तर विगत केही दशकको अनुभवको आधारमा तराईमा बसोबास गरिरहेका र नागरिकता नपाइसकेका लाखौँ व्यक्तिको सवालमा भारत बढी संवेदनशील भएको देखिन्छ । यो संवेदना कहिले श्रम स्वीकृतिका कारणले, कहिले नागरिकता विधेयकले र कहिले संघीयताको सीमांकनको कारणले बढी तातेको देखिन्छ । र, त्यसको प्रतिक्रिया पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा नियन्त्रण र भारतीय भूमि भएर हुने नेपालको वैदेशिक व्यापारमा अवरोधको रूपमा बाहिर प्रकट हुने गरेको छ ।
यिनै समस्याको पृष्ठभूमिमा नाकाबन्दीको समयभित्रै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको एकाधिकारलाई तोड्दै नेपाल आयल निगमले पेट्रो चाइनासँग इन्धन आपूर्तिको लागि गरेको सम्झौताले सकारात्मक र दीर्घकालीन महŒव राख्छ । पेट्रोलियम पदार्थको चीनबाट सहज आपूर्ति हुनको लागि नेपालतर्फ निःसन्देह सीमा क्षेत्रसम्मको सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुनुपर्छ । त्यो समयसम्म आपूर्ति सुरू भए पनि सहज भने हुँदैन । सडक पूर्वाधारको विकाससँगै कठिनाइ पनि कम हुँदै जान्छ र उच्च स्तरको प्रशोधित तेलबाट हुने फाइदा पनि नेपालले प्राप्त गर्दै जानेछ । तर, यहाँ समस्याको पाटो भने फरक छ । काठमाडाँैबाट वीरगन्ज हुँदै कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाह १३२३ किलोमिटरको दूरीमा छ जहाँबाट नेपालको प्रमुख आयात निर्यातका सामान ढुवानी हुन्छन् । भारततर्फको सम्बन्ध सुधार नभएको खण्डमा चीनतर्फका बन्दरगाह प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नुपरेमा काठमाडौँ–ग्वाङ्जो २८४४ किमी र काठमाडौँ–सांघाई झन्डै ३५०० किमीको दूरीमा रहेका छन् । त्यसैले यी बिन्दुहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नुपरेको खण्डमा नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूलाई बिस्तारै गुमाउँदै जाने डर रहन्छ । यसका लागि उन्नत प्रविधिले उत्पादनका साधनहरूको उत्पादकत्व बृद्धि गरी बढ्दो ढुवानी खर्चको मूल्य प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । अन्यथा, व्यापार र पारवहनको समस्याले मुलुक लगानी, उत्पादन र वितरणको हिसाबले दुश्चक्रमा फस्ने छ । त्यो दुश्चक्रबाट निस्कने बाटो अत्यन्त लामो, कठिन र पीडादायक हुन्छ ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७२ २३:०७ शनिबार
.gif)
.gif)
.gif)