.gif)
.gif)
नेतृत्वको सवाल
आजका मितिमा कुनै राजनीतिक उतारचढाव नहुने हो भने सहजरूपमा भन्न सकिन्छ कि कांग्रेसको नेतृतव गर्ने आकांक्षी तीन जना (शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला) हुनुहुन्छ। तीनै जनाप्रति कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन भने फरक छ। पार्टीमा संस्थापन र प्रजातान्त्रिक भनेर आजका मितिसम्म पनि पार्टी दुई धारमा विभाजित छ। प्रजातान्त्रिक धारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता देउवाले गर्दै आउनुभएकाले मतदाता पनि जिल्ला तहबाटै विभाजित भएर आएका छन्। प्रजातान्त्रिक धारमा देउवाबाहेक सभापतिका आकांक्षी अरु नेता नभएकाले त्यो सवालमा देउवालाई फाइदा हुने देखिन्छ। तर जिल्ला तहबाट प्रजातान्त्रिक धार भनेरै चुनाव जितेर आउनेको संख्या सस्थापनभन्दा तलै छ। त्यसैले देउवालाई सभापति जित्न संस्थापनबाटै वलियो व्यक्तिसँग हात फैलाउनैपर्ने बाध्यता भएको विश्लेषण गरिँदैछ। त्यो सहज देखिँदैन।
संस्थापनभित्र पनि परिस्थिति सहज छैन्। मतदातामा कमजोर रहे पनि घटनाक्रमले कार्यबाहक सभापति बन्न पुग्नुभएकाले पौडेलले आफूलाई स्वाभाविक दावेदार ठान्नुभएको छ। पार्टी फुट्दा देउवातिरै पुग्नै लाग्नुभएको, आफ्नै प्रधान मन्त्रीविरुद्ध संसद्मा लामो भाषण गरेर आलोचित बन्नुभएको, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको विश्लेषण न्यून तर आफूलाई पार्टीभित्रचाहिँ अब्बल ठान्ने तथा संविधान मस्यौदा समितिको संयोजकमा आफ्नै पार्टीका महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई स्वीकार गर्न नसकी उक्त समितिमा बस्नै अस्वीकार गरेर राजनीतिक असहिष्णुता देखाउनुहुने पौडेललाई पार्टीको नेतृत्व भने दिइहाल्न नहुने तर्क गरिँदैछ। उपसभापतिका रूपमा काम गर्नुभएकाले आफूलाई सभापतिको दावेदार ठान्नु अनौठो नभए पनि सुशील कोइरालाको देहवसानपश्चात मनोवैज्ञानिकरूपमा आफ्नो विजय सुनिश्चित ठान्नुभएका देउवालाई रोक्न पौडेलसँग भएको मात्रै सुजबुझले नपुग्ने तर्क कांंग्रेसभित्रको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरुको छ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका वैचारिक उत्तराधिकारीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका सभापतिका अर्का आकांक्षी सिटौलाले मुलुकलाई दुईवटा गुण लगाएको विश्लेषण कांग्रेस कार्यकर्ताको छ। एउटा सशस्त्र विद्रोहरत पक्षलाई हतियार बिसाउन बाध्य पार्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समिपमा रहेर सिटौलाले खेलेको भूमिका। र दोस्रो हो, संविधान लेखन समितिको संयोजक रही संविधान लेखनमात्र नभई नौतिर फर्केका राजनीतिक दललाई एउटै बाटोमा ल्याएर संविधान जारी गर्नेसम्मको भूमिका। यी दुई सन्दर्भले एकातिर निर्दोष जनता काटिने र मारिने शृंखला अन्त्य भयो अर्कोतिर जारी संविधानले राजनीतिक दलका लागि भावी दिनको मार्ग प्रशस्त गरिदियो। यी दुई सन्दर्भको बलमा उभिएर सभापतिका रूपमा अघि बढ्न सिटौलामाथि कार्यकर्ताको चर्को दबाब छ।
नेतृत्वको परीक्षा
संविधान जारीपश्चात देखापरेको नेपाल–भारत सम्बन्ध, जारी संविधानको कार्यान्वयन, सरकारको असफलता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भूकम्प र संविधान जारीपश्चात सीमा अवरुद्ध भएका कारण पुगेको धक्का जस्ता विषयमा स्पष्ट खाका ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कांग्रेसको भावी नेतृत्वमाथि छ। पक्ष/प्रतिपक्ष सबैतिरबाट सरकारसमेतको निरन्तरताको सवाल कांग्रेसकै महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्व कस्तो आउँछ भन्नेबाट तय हुने विश्लेषण छ। आमकांग्रेसजन (जो नेतृत्व चयन गर्न जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधि भएर आए) ले आफू र सिंगो मुलुकमाथि राज गर्ने प्रतिनिधि कस्तो छान्छन् भन्ने विषय नै आजको मूल सवाल हो।
देउवा, पौडेल र सिटौलाबारे बेखबर महाधिवेशन प्रतिनिधि कमै आउलान्। भोलिको कांग्रेसमात्र नभई मुलुकको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छनोटमा मतदाताले सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या र संगठनको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने वैचारिकरूपमा स्पष्ट नेतृत्व खोजी गर्नु जरुरी छ। वैचारिक र नीतिगत छलफल हुन छाडेको लामै कालखण्ड भए पनि नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिने महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस रहेकाले असल नेतृत्व चयन आजको आवश्यकता हो। पुर्खाबाट पाएको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था, राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठाको विरासत र देशभरका लाखाँै कार्यकर्ताको रगत पसिनाकै लगानीका कारण आजसम्म कांग्रेस टिक्न सफल भएको हो। अब त्यतिले मात्रै पुग्दैन। आगामी कांग्रेस नेतृत्वको परीक्षा समग्र मुलुकले लिनेछ।
भोलिको चुनौती
लोकतन्त्रप्रपतिको निष्ठाका कारण प्राप्त बलमा बितेका सात दशक अविचलितरूपमा टिक्न सफल भयो कांग्रेस। बिपीकालीन समयमा उठेको संविधान सभाको एजेन्डा आज आएर पूरा गर्यो कांग्रेसले। वामपन्थी दलहरुसँगको कार्यगत एकताको बलमा जारी संविधानको कार्यान्वयन भोलिको कांग्रेस नेतृत्वको चुनौती हो। सँगै सहजरूपमा निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने हो भने सन् २०१८ मा तीनवटै सदनको निर्वाचन हुनेछ। त्यसमा जय/पराजयमा समेत कांग्रेस नेतृत्वको हृदयंगम मूल्याङ्कन हुनेछ।
त्यतिमात्रै होइन भोलिको चुनौती। तत्कालै संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सीमाङ्कनको विषय जोडदाररूपमा अगाडि देखापर्दैछ। यसको टुंगो कांग्रेसकै नेतृत्वमा लगाउन जरुरी छ। किनकि मधेस नभडि्कयोस् भन्दा मुखमै आएको राष्ट्रपतिसमेत गुमाएको छ कांग्रेसले। संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्रको प्रतिफल जनतासम्म पुर्यामउन नथाक्ने नेतृत्व चाहिएको छ कांग्रेसजनका लागि। चयन हुँदै गरेको नेतृत्वमा अस्पष्टता रह्यो भने संविधान कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन। त्यतिबेला अतिवादी सल्बलाउने नभई संविधान कार्यान्वयन नै धरापमा पर्न सक्छ। नेतृत्व चयन गर्ने हैसियत राख्ने प्रतिनिधिसामु आजको यक्ष प्रश्न यही हो।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७२ २१:३७ आइतबार
