सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको सम्बन्धमा लगातार छलफल भए पनि सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन। गठबन्धनका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबिच एमालेबाट रिक्त हुने सिटमा कुरा मिल्न नसकेको हो।  

एमालेबाट रिक्त हुने नौ सिट बाँडफाँटका लागि मंगलबार कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी भए पनि उनीहरूबिच सहमति बन्न सकेन।

राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयन गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनका दलभित्र कुन दलले कति सिट पाउनेबारे छलफल चलेको हो। नेकपा एमालेले लगातार सरकार र सांसद गुमाउँदै गएको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा एमालेबाट रिक्त हुने सिट बाँडफाँटमा छलफल चलिरहेको छ।

सत्ता गठबन्धन दलअन्तर्गत माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मंगलबार राष्ट्रियसभामा माओवादीले अवसर नपाएकालाई पठाउने जानकारी दिँदै दलहरूबिच छलफल भइरहेको बताए। ‘गठबन्धन सरकार भएकाले राष्ट्रियसभामा पनि सिट बाँडफाँटबारे छलफल चलिरहेको छ। सहमतिमै चुनावमा सहभागी हुने विषयमा छलफल अघि बढेको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने।  

आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेले सबै सिट गुमाउने भएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताका अनुसार गठबन्धनले साझा उम्मेदवार तय गर्ने भएकाले एमालेले सबै सिट गुमाउने सम्भावना देखिएको हो।

पुस २३ गते १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। राष्ट्रियसभामा ६ वर्षे अवधि पूरा गरेका एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष भएका राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित २० सदस्यको सिट आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुँदै छ।

जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सबैभन्दा बढी ८, कांग्रेसबाट ४, माओवादीबाट ३, एकीकृत समाजवादीबाट २, जनता समाजवादी पार्टीबाट १, एक जना स्वतन्त्र र अर्का एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसदको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ।

यसअघि २०७८ माघ ११ गते भएको चुनावमा पनि यही गठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाउँदा एमालेले ७ सिट गुमाउनु परेको थियो। यसपल्ट पनि कांग्रेसले ४ सिट, माओवादीले ३, एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ सिट दाबी गरेका छन्।

स्वतन्त्र जितेको र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सिटसमेत मिलाएर भागबण्डा गर्नुपर्ने गठबन्धन दलका नेताको धारणा छ। सत्ता गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सहभागी छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारलाई समर्थन दिइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दलका नेताले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

यसअघि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेमा एमालेकी विमला पौड्याल थिइन् भने स्वतन्त्रमा डा. खिमलाल देवकोटा थिए। उनीहरूको पनि कार्यकाल सकिँदै छ।  

एमालेबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा, इन्दु कडरिया, कुमार दसौँदी, दीपा गुरुङ, नरपति लुहार, रामचन्द्र राई र सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनीत गरेकी एमालेकी विमला राई पौड्याल र डा. खिमलाल देवकोटाले बिदा लिँदै छन्।

यस्तै, कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देवले बिदा लिँदै छन्। माओवादी केन्द्रबाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी तथा एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं र सिंहबहादुर विश्वकर्माले बिदा लिँदै छन्। जनता समाजवादी पार्टीबाट शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादव पनि बिदा हुँदै छन्।  

निर्वाचन आयोगले अहिले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि मतदाताको मतभारमा नयाँ व्यवस्था लागु गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १९ कायम भएको छ।

जसअनुसार कोसीमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ९३ छ र स्थानीय तहको संख्या १३७ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २७४ हुनेछ। यसरी कोसी प्रदेशको कुन मतदाता ३६७ र कुल मतभार १० हजार १३५ हुनेछ।  

कोसी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबिच गठबन्धन रहेकाले मतभार ५ हजार ४७४ छ। जुन मतभार राष्ट्रियसभा सदस्य जित्नका लागि गठबन्धन दललाई पर्याप्त हुनेछ।

मधेस प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १०७ र स्थानीय तहको संख्या १३६ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष २७२ छन्। जसमा कुल मतदाता ३७९ हुन्छ भने मतभार १० हजार ८३९ छ। मधेसमा जसपा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र लोसपाबीच गठबन्धन छ। यस्तै संघीय सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत रहेकाले जित्नका लागि पर्याप्त मत ७ हजार ९९९ छ।  

बागमती प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ११० र स्थानीय तहको संख्या ११९ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २३८ छ। दुवै जोड्दा कुल मतदाता ३४८ र कुल मतभार १० हजार ३५२ हुन्छ। यो प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ।

तीन पार्टीसँग मात्रै ६ हजार ७५१ मत देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सांसद छन्। ८५ वटा स्थानीय तहबाट प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या १७० छ। यस आधारमा प्रदेशको कुल मतदाता २३० हुन्छ भने कुल मतभार ६ हजार ४१० छ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच सत्ता साझेदारी रहेको र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रहेका राजमो र एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनमा रहेकाले गण्डकीमा प्रस्ट बहुमत अर्थात् ३ हजार ७७४ मतभार गठबन्धन दलसँगै रहेको छ।  

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सांसद ८७ जना र १०९ वटा स्थानीय तहबाट प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २१८ छ। यस आधारमा प्रदेशको कुल मतदाता ३०५ छ र मतभार ८ हजार ७५३ छ। लुम्बिनीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाबिच गठबन्धन छ।

जनमत पार्टी, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी केन्द्रमा सँगै रहेका आधारमा गठबन्धनसँग पर्याप्त अर्थात् ५ हजार ४७७ मतभार हुन्छ। कर्णालीका ४० सांसद छन्। यस प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तह छ। प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १५८ जना छन्। प्रदेशको मतदाता १९८ छ र कुल मतभार ५ हजार १२२ हुन्छ।

केन्द्रकै गठबन्धनअनुसार माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिल्दा ३ हजार ७०७ मत छ। जुन राष्ट्रियसभा सदस्य जिताउन पर्याप्त हो। सुदूरपश्चिममा ५३ सांसद छन्। ८८ वटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १७६ छन्।

प्रदेशको कुल मतदाता १९८ हुन्छ भने मतभार ६ सय १५३ हुन्छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी मात्रैको ४ सय ५१० मत पुग्छ। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि निर्वाचित भएका राष्ट्रियसभा सांसदहरूको पदावधि गोला प्रथाबाट तय गरिएको थियो।

गोला प्रथामा त्यतिबेला ६ वर्ष अवधि पाएका सदस्यहरूको समय आगामी फागुन २० मा सकिन लागेको हो। राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगाडि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सरकारले माघ ११ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ।

दलका आफ्नै तयारी

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र नेकपा एसले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार चयनको छलफल चलाएका छन्। शीर्ष नेताहरूले आफ्नो खल्तीबाट उम्मेदवार चयन गर्ने भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्न प्रदेश कमिटीबाट नाम माग्ने र त्यहीँबाट आफ्नो कोटामा पर्ने उम्मेदवार चयन गर्ने भएका हुन्।

एमालेले प्रदेश कमिटीलाई नाम सिफारिस गर्न भने पनि खास महत्व दिएको छैन। एमाले राष्ट्रियसभाबाट बहुमत कोटा गुमाउने भएकाले यो निर्वाचनलाई खास महŒव नदिएको हो। पार्टीअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो निर्वाचनलाई महत्व दिनुनपर्ने भनेकाले तल्लो तहलाई पनि त्यहीअनुरूप सर्कुलर गरिएको छ।

यद्यपि प्रक्रिया पूरा गरेर उम्मेदवार चयन गर्ने एमालेले जनाएको छ। एमालेले केही दिनअघि प्रदेश कमिटीलाई नाम सिफारिस गर्न भनेको छ। ‘एमालेभित्र हार्ने चुनावका लागि कोही उम्मेदवार बन्न तयार देखिँदैनन्,’ एक पदाधिकारीले भने। तर माओवादीले गठबन्धनको प्रस्ताव राखेकाले सम्भावना छ कि भनेर एमालेले दाउ हेरिरहेको छ।

प्रधामन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फकाउन केही सिट दिने भन्दै कुराकानी थालेका छन्। यद्यपि यो विषय आन्तरिक छलफलमा रहेकाले बाहिर ल्याइएको छैन। एमाले प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टले राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारको विषयमा छलफल चलिरहेको बताए। ‘पार्टीले छलफल गरिरहेको छ,’ प्रचारविभाग सचिव विष्टले भने।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवानिवास धुम्बाराहीमा राष्ट्रियसभा सदस्यको टिकट माग्नेहरूको लाइन लाग्ने गरेको छ। आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि टिकट माग्न देउवाको दैलो ढकढक्याउन पुग्ने गरेका हुन्।

कांग्रेसभित्र चुनाव हारेका शीर्ष नेता र गठबन्धनका कारण टिकट नपाएकाहरूले राष्ट्रियसभा सदस्यको टिकट दाबी गरिरहेका छन्। राष्ट्रियसभा टिकटका लागि आफ्नो निवासमा पुग्ने नेताहरूलाई देउवाले आफू छलफलकै चरणमा रहेको जवाफ दिने गरेका छन्।

राष्ट्रियसभा चुनाव जति–जति नजिक आउँदै छ, नेकपा एस पार्टीभित्र त्यति नै दबाब बढिरहेको छ। नेकपा एसले प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत र गणेश विकलाई तयारीमा राखेको छ। त्यहाँ घनश्याम भुसाल, गंगालाल तुलाधर र महिला नेतृहरूको पनि दाबी रहेको छ।

गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुने भएपछि जसपाले लगभग एउटा सिट पाउने निश्चित छ। त्यही एउटा सिटमा दौडधुप चलिरहेको छ। केही दिनदेखि पार्टी कार्यालयमा नेताहरूको चहलपहल बढेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य पाउन नेताहरू अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन्।

मधेस प्रदेशमा पार्टीको सिट खाली भएकाले जसपाले त्यहाँबाट एउटा सिट पाउने निश्चित छ। तर जसपाले भने आफूले कम्तीमा दुईवटा सिट पाउनुपर्ने भन्दै आइरहेको छ। उता माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश कमिटीबाट नाम सिफारिस गरिरहेको छ।

केही दिनदेखि नाम आउनेक्रम जारी रहेको माओवादीले जनाएको छ। माओवादीमा पनि आकांक्षीहरू धेरै भएकाले त्यहाँ पनि टिकट माग्नेको लर्को लागेको छ।

निर्वाचन अधिकृत खटिए

माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम देहायका ७ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई पुस १६ गतेदेखि लागु हुनेगरी निर्वाचन अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नवनियुक्त निर्वाचन अधिकृतले पुस १६ मै सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेका छन्। आयोगका अनुसार कोसीमा दुर्गाप्रसाद ढुंगेल, मधेसमा नारायणप्रसाद सुवेदी, बागमतीमा महेन्द्रबहादुर कार्की, गण्डकीमा केशवप्रसाद बास्तोला, लुम्बिनीमा कृपासुर कार्की, कर्णालीमा विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिममा ओमप्रसाद अर्याल निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भएका हुन्।

प्रकाशित: १८ पुस २०८० ०१:२२ बुधबार