प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले सो अनुदान घटाउने आशंका गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले सो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकमा बोल्दै उनले सो अनुदान सरकारले बढाउँदै लैजाने नीति लिएको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जस्ताको तस्तै कायम गर्ने उल्लेख गरे। सशर्त अनुदानलाई भने सरकारले घटाउँदै लैजाने योजना सार्वजनिक गरे। विशेष अनुदान भने नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो।

‘यो वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइँदैन। त्यसलाई जस्ताको जस्तै कायम गरिन्छ। र सरकारको जोड सशर्त अनुदानलाई घटाउनेतिर हुन्छ। सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने, सामान्यीकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने नीति नै वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सही नीति हो। विशेष अनुदानको बारेमा विशेष रुपले नै सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति नयाँ ढंगले विचार गर्नु नै छ।’ उनले भने।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०८० १५:१४ बिहीबार