संसद्को बर्खे अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषय भने अनिर्णीत नै बनेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतासहितको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि संसद् गतिरोध कायमै रहने देखिएको हो। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मागको विषयलाई लिएर सभामुख घिमिरेले छलफलको आयोजना गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको सहकारीको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै हिउँदे अधिवेशन प्रभावित गरेपछि बर्खे अधिवेशनमा पनि सोही रणनीति अपनाउने संकेत देखाइरहेको छ। तर, सभामुखले भने सोमबारको छलफलपछि संसद् अवरोध नहुने दाबी गरेका छन्।

सोमबार मध्याह्न १२ बजेपछि बसेको छलफल करिब दुई घण्टासम्म चलेको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत सहभागी थिए।

छलफलमा सत्तारूढ दलका नेताले बजेट अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने विषयमा अवरोध नगर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए। सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ त्यसमा सरकार अघि बढेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए।

सत्ताधारी दलले समग्र सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन गठन गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, प्रतिपक्ष कांग्रेसको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामछिानेको सहकारीमा संलग्नाताको विषयमा मात्रै केन्द्रित गरेर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने अडान राखेको थियो।

समग्र सहकारीको छानबिन गर्दा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन, तर गृहमन्त्रीकै विषयमा छानबिन समिति गठन गरेमा राजीनामा दिनुपर्ने भएका कारण सत्तारूढ दलले समग्र सहकारीको अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतले बतायो।

स्रोतले भन्यो, ‘छलफलको अन्त्यतिर कांग्रेसको मागमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सकारात्मक देखिनुभयो, तर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने, गृहमन्त्रीको मात्रै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने अडान लिनुभयो।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पनि समग्रमा सहकारीको अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सकिने विषयमा सहमति जनाउने निर्णय गरेको थियो।

सभामुख घिमिरेले , ‘सहकारीको समस्याले सदनलाई अवरोध नगर्ने छलफलको निष्कर्ष रहेको बताए। ‘समस्याको समाधान कतिपय राजनीतिक दलहरूको बिचबाट हुन्छ, कतिपय संसदबाट पनि हुन्छ, आजको छलफलले २८ गतेदेखि सञ्चालन हुने अबको अधिवेशन रोकतोकविना अगाडि लैजान महŒवपूर्ण आधार तयार गरेको छ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सदन अवरुद्ध गर्ने नीति कांग्रेसले लिने विषय निर्णय नभएको बताए। उनले बिहीबार कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाइएको र सो बैठकका आधारमा बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने बताए।

सभामुखसँगको मंगलबारको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यी सहकारीमा कुनै उजुरी/जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको पत्र आफूलाई दिएको भन्दै पत्रको व्यहोरासमेत देखाएका थिए। उनले महान्याधिवक्ताको पत्र सहितको संसद्मा बोल्ने अनुमति पाऊँ भन्नेसम्बन्धी पत्र सभामुखलाई सोमबार अपराह्न बुझाएका थिए।

लामछिानेले आफूले महान्याधिवक्तालाई लेखेको पत्र, महान्याधिवक्ताको कार्यलयले उनलाई पठाएको पत्रसहित संसदमा बोल्न अनुमति पाउँ भन्ने पत्र बुझाएका थिए। सो विवरण उनले मंगलबारको छलफलमा शीर्ष नेताहरूलाई पनि देखाएका थिए। तर, कांग्रेसले रूपन्देही जिल्ला अदालतको अभियोगपत्रमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको सूचीमा लामिछानेको पनि नाम रहेको बताएको छ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, रूपन्देही सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्रमा प्रक्रियाविनै सहकारीको पैसा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको छ। ‘रूपन्देही जिल्ला अदालतमा स्वयं सरकारी वकिल कार्यालयले प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्रमा ठाउँठाउँमा रवि लामिछानेका नाममा ऋण गएको, कुनै पनि प्रक्रिया नपुगेको, कुनै प्रक्रिया बिनै गोर्खा मिडियामा ऋण गएको भनेर उल्लेख छ,’ लेखकले भने।

सरकारी वकिल कार्यालयले रूपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा २८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

‘देशैभरका सहकारीमा हिनामिना भएका छन्, त्यसको अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिने तथा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो, त्यो सरकारले नै छानविन समिति बनाएर गर्न सक्छ। तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न छन् भन्ने कुरा उठेपछि त्यसबारे संसदले अध्ययन गर्नुपर्दैन, हामीले उहाँहरूको राजीनामा मागेका छैनौं, संसद अवरुद्ध पनि गरेका छैनौ, तर उहाँको विषयमा प्रश्न उठेपछि छानविन गरौं भन्दा नमान्ने?,’ लेखकले भने। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै संलग्न भएको विषयलाई व्यक्ति केन्द्रित छानबिन भन्न नमल्निे कांग्रेसको तर्क छ। कोही मानिस कानुन र संविधानभन्दा माथि छ ? प्रश्न उठ्दा छानबिन नै नगर्ने?,’ उनले भने।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने, कतै आरोप, अभियोजन, उजुरी नभएको मान्छेको नाममा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै समितिको विरोध गरेका छन्। ‘कहीँकतै दर्तासमेत नभएको र कसैले उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने र सबैले राजीनामा गर्ने हो भने हामी त सधैं तयार नै हो। तर, त्यसमा पहिला तयार त हुनुपर्छ नि !,’ उनले भने।

सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिबद्ध रहेको उनले बताए। ‘क्याबिनेट’ बाट ‘फास्ट ट्र!ाक’मा गएर बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन जति पनि फरार, दोषी रहेका, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन ‘फास्ट ट्र्याक’मा जाने निर्णय ‘क्याबिनेट’मा भइसकेको छ। सदनमा लैजाने तयारीमा छौं,’ उनले भने।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई रूपन्देही सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था, कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०८१ १०:३७ बुधबार