.gif)
.gif)
नौबुँदेका सातौं बुँदामा 'सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दा फिर्ता, माफी, मिनाहा प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने' उल्लेख छ।
एकीकृत माओवादीले आफूहरूलाई शान्ति प्रक्रियाका मुद्दा ब्युँताएर जेल हाल्ने षड्यन्त्र भएको बताउँदै आएको छ। यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वको समयमा भएका जघन्य अपराधका घटनामा मुद्दा फिर्ता, माफी, मिनाहाजस्ता विषयमा माफी नगर्न आदेश दिइसकेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले अदालतबाट फैसला भइसकेको विषयमा राजनीतिक सहमति गरे पनि तत्कालै कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताए। राजनीतिक विषय हो भन्ने लागे संसदले ऐन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अदालतले गरेको फैसलाले त्यसको कार्यान्वयनम रोक्छ, राजनीतिक विषय हो भने कार्यान्वयनमा लैजान संसदले ऐन बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'तर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मान्यतासँग बाझिने गरी ऐन बनाउन मिल्छजस्तो लाग्दैन।'
कानुनविदका अनुसार दुईदलीय सम्झौता सर्वोच्च अदालतको २०७१ फागुन १४ गतेको फैसलाविपरीत छ। सर्वोच्चको उक्त फैसलाले मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रलाई आममाफी दिनसक्ने व्यवस्था खारेज गरेको थियो।
सेना समायोजन, संविधान निर्माण, सत्यनिरुण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगसहितको विषय टुंगोमा पुगिसकेकाले फेरि त्यही विषय ल्याउनु शान्ति सम्झौता नै उल्लंघन हुने बन्दीले तर्क गरे।
'अहिले सम्झौतामा जे भएको छ, त्यसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न गठन गरिएका आयोगको कार्यक्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप हुन्छ,' उनले भने, 'यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत छ।'
सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामा 'विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने' उल्लेख छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा एकीकृत नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको 'समानान्तर सत्ता' ले गरेको जग्गा रजिस्ट्रेसनलाई नौबुँदेले मान्यता दिने निर्णय गरेको छ।
'द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरिदबिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिस्ट्रेसन गर्ने' सहमतिमा भनिएको छ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो।
सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई यसअघि नै मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयअनुरूप राहत प्रदान गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलन क्रममा घाइते भएकाको उपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने र वर्गीकरण गरिएका घाइतेको उपचारका लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक वृद्धि गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
यसैगरी द्वन्द्वपीडितले समेत दुई दलबीच भएको नौबुँदे सहमतिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुको सहमतिले राजनीतिक दलहरू पीडितलाई न्याय दिन गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। 'हत्या, बेपत्ता, बलात्कार र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई माफी दिने विषय हामीलाई स्विकार्य छैन,' पीडितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७३ १९:४६ शनिबार
.gif)
.gif)
