नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रकरणमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूलाई छाड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब दिइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले शनिबार पक्राउ गरेका ती कर्मचारीलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न आइतबार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा पेस गर्न लाग्दा छाड्न दबाब दिइएको हो।

सिआइबीले मृतकका नाममा समेत लाइसेन्स जारी भएकाले अनुसन्धान हुनैपर्ने अडान लिएपछि कार्यालय समय ढिप्किनै लाग्दा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई जिल्ला अदालतमा पेस गर्न सहमति दिएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ।

अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिन सिआइबीले दिउँसो १ बजे उनीहरूलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा लगेको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छाड्न दबाब आएको भन्दै सुरुमा अदालतमा लैजान सहमति दिन आनाकानी गरेको स्रोतले बतायो।

‘सिआइबीले कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै केही कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालय आउनुभएको थियो’, एक सचिवले भने, ‘उहाँहरूले यसरी नै प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने काम गर्न सकिँदैन भन्नुभयो।’

ती सचिवका अनुसार नक्कली सवारीचालक लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा मुछिएका र सिंहदरबारभित्रै कार्यरत केही सहसचिव पक्राउ परेका कर्मचारीलाई छुटाउन दबाब दिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुगेका थिए।

सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएका दुईजनालाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति पाएको बताए। ‘अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको समय लिइएको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार बुटलबाट पक्राउ परेका एक कर्मचारीलाई काठमाडौं ल्याइँदै छ।

यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली सवारीचालक लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न गत माघमै सिआइबीलाई आग्रह गरेको थियो। सोहीअनुसार अहिले सिआइबीले अनुसन्धान थालेको छ। त्यसैगरी विभागले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि माघमै यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो।

‘नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीमाथि कीर्तेमा र पदीय आचरण दुरूपयोगमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिआइबी र अख्तियारलाई पत्राचार गरिएको थियो’, विभाग स्रोतले भन्यो।

विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सिआइबीलाई पत्राचार गरिएको बताए। उनले अनुसन्धानका लागि सरकारी वकिल कार्यालयलाई पनि मौखिक अनुरोध गरेको बताए। ‘दोषीमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सिआइबीले सुरु गरेको छ। अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। हामीले विभागसँग भएको सबै विवरण उपलब्ध गराएका छौं’, महानिर्देशक रिजालले भने।

नक्कली सवारीचालक वितरण प्रकरणमा सिआइबीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काजमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर सुरज प्रकाश अर्याल र विभागमा ११ वर्षभन्दा बढी समय कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा करारमा काम गरेका हरिश भट्टलाई काठमााडौंबाट तथा नारायण पाण्डेलाई बुटवलबाट पक्राउ गरेको हो।

पाण्डेलाई बुटबलबाट काठमाडौं ल्याइँदै गरेको सिआइबीले जनाएको छ। अर्याल सूचना प्रविधि विभागबाट हालै तीन महिनाका लागि अख्तियारमा काजमा सरुवा भएका हुन्।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा समति गठन गरी नक्कली सवारीचालक लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा छानबिन गरेको थियो। विभागको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा तीनजना कर्मचारीलाई थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ। ‘उहाँहरूसँग नक्कली लाइसेन्स वितरणबारे केही बुफ्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यही भएर नियन्त्रणमा लिएका हौं,’ सिआइबीका प्रवक्ता बोगटीले भने।

अवैध तरिकाले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा यातायात व्यवस्था विभागका दुई उपसचिव र पाँच कम्प्युटर इन्जिनियर प्रत्यक्ष संलग्न भएको बुझिन आएको छ छ। अवैध लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशक पदमा श्रीचन्द्र साह र पवित्र डंगोल कार्यरत थिए।

त्यस्तै कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखरेल र सुरजप्रकाश अर्याल कार्यरत थिए। महर्जन उपसचिवमा बढुवा भइसकेका छन्।

विगत आठ वर्षमा १ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स अवैध तरिकाले जारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (इडिएलभिआरएस) प्रणालीमा शंकास्पद रूपमा भण्डारण गरिएका तथ्यांक छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मिलेमतोमा लाइसेन्स बिक्रीवितरणमा प्राविधिकहरू मात्र होइन, महानिर्देशकहरूको समेत संलग्नता रहेको पाइएको उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो। यो प्रकरणमा १० जना महानिर्देशकसमेत मुछिएका छन्।

छानबिन प्रतिवेदनको अनुसूचीमा महानिर्देशकहरूले कर्मचारीमाथि निगरानी नराख्दा अवैध लाइसेन्स वितरण धन्दा फस्टाएको उल्लेख छ। ‘२०७२ सालदेखि २०८० सम्मको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाबारे छानबिन गरिएको हो। विभागको छानबिनबाट विगत ८ वर्षमा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको पाइएको छ। यस अवधिमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी २८ हजार लाइसेन्स कार्डमा नम्बर मात्रै राखिएको छ। आवश्यक परेका बेला अन्य विवरण भरेर बिक्री गर्न यसो गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

यस अवधिमा देशभरका ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट १ लाख २ हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नदिइकनै लाइसेन्स लिएको देखिएपछि विभागले छानबिन गरेको हो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम’ मा चलखेल गरी लाइसेन्स जारी भएको पाइएपछि यातायात व्यवस्था विभागका आइटी प्रमुख रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समित गठन गरिएको थियो। छानबिन समितिमा सिआइबीका डिएसपी तपन दाहालसमेत थिए।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०८१ ०६:२७ सोमबार