बाँकेको राप्तीसोनारी–५, सुनटेपरीकी ४२ वर्षीया सत्ररानी थारु नेपालगन्जमा दैनिक ज्यालादारी काम गर्छिन्। करिब दुई वर्षदेखि उनले सात सय रुपैयाँ दिनको ज्याला पाउँछिन्।

यसबाट नेपालगन्जमा कोठा भाडा र घरपरिवारको रेखदेखमा खर्चिन्छिन्। उनको ज्याला नबढे पनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष कोठाको भाडा पाँच सय रुपैयाँ बढेर दुई हजार पाँच सय पुगेको छ।

विद्युत् र पानी शुल्क एक सयबाट बढेर दुई सय पुगेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आकाँसिदो छ तर, उनको ज्याला भने कछुवाको गतिमा बढ्छ। दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने श्रमिकको अवस्था यस्तै हो।

ज्याला नबढ्ने र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आकासिँदै जाँदा श्रमिकहरुलाई दैनिकी चलाउन हम्मेहम्मे भएको छ। सत्ररानीका श्रीमान् घरमा खेती किसानी गर्छन। छोराहरु पढ्छन्। उनीले दैनिक कमाएको पैसाले घर खर्च चल्छ। ‘एक दिनको सात सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट बढ्दो महँगी थेग्न मुस्किल छ।

सोही गाउँकी ३४ वर्षीया बेफनी थारुको पनि समस्या उस्तै हो। दैनिक काम गरेको ज्यालाले घर परिवार धान्न मुस्किल हुने उनको भनाइ छ।

‘महिनाको ३० दिन काम पाइँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘पाइएको दिनको ज्यालाले पनि पुग्दैन।’ श्रमिकले धेरै मिहिनेत गर्नु परे पनि ज्याला भने धेरै कम भएको उनको भनाइ छ। श्रमिकको परिश्रमको मूल्य ज्यालाले धान्न नसक्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘महँगी थेग्न सक्ने ज्याला भए हाम्रो पसिनाको कमाइमा सन्तोष हुन्थ्यो।’

आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै छ। विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवको रूपमा यसलाई पर्वको रुपमै मनाइन्छ। तर, यतिबेला राज्यले श्रमिकका लागि उचित कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा भने पर्व मनाउने श्रमिक चिन्तित छन्।

१९ औँ शताब्दिको औद्योगिकीकरणमा युरोपका उद्योगपतीहरूले दैनिक १५ घण्टासम्म न्यून पारिश्रमिकमा श्रम शोषण गरिरहेको कहाली लाग्दो परिस्थितिका बीच त्यहाँका मजदुरहरूले १ मे १८८६ का दिन त्यसका विरुद्ध समानता, उपयुक्त श्रमज्वाला, उचित विदा सुविधा, र श्रम वातावरणको लागि एकीकृत हुने उद्घोष गरे र ८ घण्टा काम ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरन्जनको एक दिवसीय समय विभाजनको माग गरे।

उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। केही हिंसात्मक गतिविधिसमेत भएका थिए। सुरुमा न्यून पारिश्रमिकले श्रम शोषण भएको भन्दै आन्दोलन सुरु भए पनि आजको युगमा पनि श्रमिकहरुले त्यही न्यूनतम ज्याला पाइरहेका छन्। काम गरेवापत पाउने ज्यालाले महँगीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको श्रमिकहरुको भनाइ छ।

‘हामीले पाउने ज्याला सम्मानजनक छैन,’ नेपालगन्जमा दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने हर्कबहादुर सुनारले भने, ‘जसले जति ठूला भाषण गरे पनि हाम्रो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका छैनौं।’ जब श्रमिकले न्यायोचित पारिश्रमिक पाउछन् तब मात्र मजदुर दिवस र त्यस दिनमा दिने भाषणले सार्थकता पाउने उनको भनाइ छ।

दैनिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ३० देखि ५० जनासम्मले राहदानी लिने गर्छन्। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र जमुनाह नाकाबाट मात्र रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न ठाउँ जानेको संख्या उच्च छ। यहाँबाट दैनिक एक हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीकै लागि भारत जाने गरेका छन्। यदि यहाँ पाउने पारिश्रमिकले घरपरिवार चलाउन समस्या हुन्थ्येन भने रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या कम हुने श्रमिक नेताहरुको भनाइ छ।

श्रमिक दिवस मनाएर मात्रै श्रमिकको हित हुँदैन। सरकारले औद्योगिकीकरणमा ध्यान दिए सम्मानजनक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरे आफ्नो श्रमको न्याय हुने र दिवसले सार्थकता पाउने उनीहरुको भनाइ छ।

सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी २०८०/०८१ लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो। जसमा चिया बगान बाहेकका श्रमिकको मासिक आधाभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार चार सय ८० गरी १७, हजार तीन सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।

त्यस्तै चिया बगानका श्रमिकको हकमा मासिक न्यूनतम आठ हजार नौ सय ३४ र महँगी भत्ता चार हजार नौ सय ५९ गरी जम्मा १३ हजार आठ सय ९३ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद १५ को नियम १४८ (१) बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकबा ज्यालादर कायम गर्छन। जुन ज्यालादरमा श्रमिक खुसी हुन सकेका छैनन्।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०८१ ०९:३१ बुधबार