अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) ले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) का अवसरमा दक्षिण एसिया प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२३-२०२४ सार्वजनिक गरेको छ। ‘कृत्रिम स्वतन्त्रता, सञ्चार र प्रजातन्त्र रक्षाको लडाइँ अर्थात् आर्टिफिसिएल इन्डेपेन्डेन्स-द फाइट टु सेभ मिडिया एन्ड डेमोक्रेसी’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदन साउथ एसिया मिडिया सोलिडारिटी नेटवर्कको सहकार्यमा जारी गरिएको हो।

२०२३ मे १ देखि २०२४ अप्रिल ३० सम्म एक वर्षको अवधिमा दक्षिण एसियाका आठ देशमा विद्यमान पत्रकारिताको अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा जानकारी दिइएको छ। यो अवधिमा दक्षिण एसियाका आठ पत्रकार-सञ्चारकर्मीको हत्या भएको र कुल २३२ सञ्चार अधिकार हननका घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी यो अवधिमा कुल ८७ पत्रकारलाई जेल चलान गरिएको अथवा हिरासतमा लिइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्य १३८ पत्रकारलाई आक्रमण तथा धम्की दिइएको तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अवधिसम्म यी क्षेत्रका १५ पत्रकार थुनामै रहेको प्रतिवेदनले जानकारी दिएको छ।

दक्षिण एसियाका ६ राष्ट्रमा सन् २०२३ र २०२४ मा आम चुनाव भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै यो अवधिमा सरकारी हस्तक्षेप, राजनीतिक धुव्रीकरण, कुण्ठित प्रजातान्त्रिक अधिकार, आर्थिक संकट तथा सञ्चारको दिगोपनाको अभावजस्ता चुनौतीसँग यो क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम जुधिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

न्युज रुममा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सोसियल मिडियाको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेको चर्चा गर्दै यो क्षेत्रका पत्रकारले गलत सूचनासँग जुध्ने ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘स्वतन्त्र मिडियाबिना प्रजातन्त्र सम्भव छैन। दक्षिण एसियामा सञ्चारमाध्यमले राज्यको लगातार आक्रमण खेप्नुपरेको छ। यसका लागि सामूहिक समाधानका पहल हुनु जरुरी छ,’ आइएफजेले एक वक्तव्यमा भनेको छ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक संकटका कारण श्रीलंकामा पे्रस स्वतन्त्रतासमेत प्रभावित भएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता सम्हालेयता प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा परेको, भुटानमा पनि पत्रिकाको सर्कुलेसनमा ह्रास आएको तथा न्यून ज्यालादर तथा कमजोर कार्यस्थलको अवस्थाका कारण कतिपय पत्रकारले पेसा छाडेको उल्लेख छ।

यसैगरी जागिरबाट बर्खास्तीको जोखिम, उपयुक्त तलबमान समस्यासँग नेपाली पत्रकार जुधिरहेको चर्चा गर्र्दै प्रतिवेदनमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताले कडा चुनौती खेपिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी विगत एक वर्षमा माल्दिभ्स तथा पाकिस्तनामा पनि सञ्चार जगत्ले विभिन्न चुनौतीको सामना गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यसैगरी भारतमा मोदी सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई धम्क्याउने तथा चेतावनी दिने घटना बढेको तथा बंगालादेशमा पनि सेख हसिनाको नवनिर्वाचित सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता हननका कार्य गरेको र यो क्रम जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ ०७:४९ सोमबार