महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीका तर्फबाट उजुरी, जाहेरी नपरेको स्पष्ट पारेको छ। सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई हालसम्मको ‘क्लिन चिट’ दिएको हो।

लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएकाले सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी पत्र पठाइएको उल्लेख छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार गृहमन्त्रीको पदीय हैसियत नराखी व्यक्तिगत हिसाबले निवेदन दिएको बताए।

लामिछानेले वैशाख १० मा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। सम्बन्धित कार्यालयमा सोधेर वैशाख २४ मा जानकारी गराइएको उनले बताए।  

‘यस कार्यालयमा जानकारी पाउँ भनी पेस गर्नुभएको वैशाख १० को निवेदन मागका सन्दर्भमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्ना रहे नरहेको,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको जानकारी पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरी, जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकाले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’ सहायक न्यायाधिशवक्ता अनुकूल बारकोटीद्वारा हस्ताक्षरित जानकारी गराइएको छ।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०८१ ०९:२४ बिहीबार