काठमाडौं उपत्यकामा १७ वर्षको अवधिमा सुकुमबासीको संख्या ह्वात्तै  बढेको पाइएको छ। सो अवधिमा चार सय परिवारबाट झन्डै नौ गुणा बढेर तीन हजार चार सय ९६ पुगेको पाइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको अधिकार सम्पन्न एकीकृत सभ्यता बागमती विकास समितिले गरेको एक महिने अध्ययनले त्यस्तो तथ्यांक निकालेको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा बागमती विकास समितिका सदस्य सचिव रवीन्द्र बोहराले सरकारले कडाइ नगरेका कारण सुकुमबासीको संख्या ह्वात्तै बढेको बताए। ‘एकपटक बसेपछि सरकारले हटाउँदैन भन्ने सोचले नदीकिनारामा बसेका सु्कुमबासीहरूले आफन्तहरू पनि बोलाउने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट सुकुमबासीको संख्या छोटो समयमै ह्वात्तै बढेको हो।’

उनले थपे, ‘सरकारले सुकुमबासी समस्या बेलैमा व्यवस्थापन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’ पछिल्लो एक–डेढ वर्षको अवधिमा सुकुमबासीको संख्या झनै बढेको उनको दाबी छ।

मन्त्रालयका सिनियर डिभजिन इन्जिनियर तथा बागमती विकास समितिका पूर्वसदस्य सचिव सुवास बस्नेतले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि काठमाडौंमा सुकुमबासीको संख्या बढ्न थालेको बताए। ‘२०६४ सालतिर गरिएको अध्ययनमा काठमाडामा सुकुमबासी परिवार संख्या ४०० को हाराहारीमा थियो। पछि संख्या एकाएक बढ्न थालेको हो,’ उनले भने।

बागमती विकास समितिका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार २०७९ मंसिरमा थापाथलीबाट सुकुमबासी हटाउन गरिएको असफल प्रयासपछि काठमाडौंमा सुकुमबासीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो।

त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ( बालेन) ले थापाथलीबाट सुकुमबासी हटाउन दुईपटक प्रयास गरेका थिए। आफूलाई हटाउन लागेको थाहा पाएपछि सुकुमबासीहरू भिडन्तमै उत्रिएपछि महानगर पछि हट्यो। ‘त्यससपछि सुकुमबासीमा अब सरकारले हटाउन सक्दैन भन्ने सोच बसेको देखियो,’ सदस्य सचिव बोहराले भने।

सुकुमबासी भनिएको करिब तीन हजार पाँच सय परिवारमध्ये २० प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुमबासी भएको बोहराको भनाइ छ। उनले भने, ‘काठमाडाैंमा वास्तविक सुकुमबासी ७०० परिवार मात्र छन्।’

विकास समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरका २० वडाका २७ वटा बस्तीमा सुकमबासी बसोबास गर्दै आएको उल्लेख छ। सुकुमबासीहरू उपत्यकाका बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका छन्।

वास्तविक सुकुमबासीको संख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न विकास समितिले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलमा सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल, अभियन्ता गोविन्द काफ्ले, सर्वेक्षक चेतनाथ पराजुली तथा विकास समितिका तत्कालीन प्रवक्ता कमल अर्याल सदस्य सचिव थिए।

इचंगुनारायणमा सार्ने योजना अलपत्र

काठमाडौंका सुकुमबासीलाई इचंगुनारायण लैजाने सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई मुस्किल परेको छ। इचंगु्नारायणमा ३०० परिवार बसोबास गर्न मिल्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालयमातहतमा तीनवटा ठुला भवन बनाइएका छन्।

 ती भवन खासै प्रयोगमा नआएको विकास समितिले जनाएको छ। तीन ठुला भवनमा ३०० वटा फ्ल्याट राखिएका छन्। प्रत्येक फ्ल्याटमा तीन वटा कोठा, शौचालय, नुहाउने कोठा छन्। २०६१ सालमा काठमाडौंका सुकुमबासीलाई इचंगुनारायण लान सरकारले योजना बनाएको थियो। तर सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन भएन।

सुकुमबासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गराउन दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न सरकारलाई विभिन्न मोडलमा सुझाव दिएको थियो।

 बागमती विकास समितिका अनुसार बागमती किनारामा बस्दै आएका सुकुमबासीले इचंगुनारायणमा सर्न चाहेका छैनन्। उनीहरूलाई इचंगुनारायण लैजान सरकारले पटकपटक प्रयास गरेको छ। तर सरकार असफल भएको छ।

 ‘इचंगुनारायणमा बस्न सानो ठाउँ छ तर बागमती किनारमा हडपिएको जग्गा धेरै छ। बागमतीमा किनारमा बस्दै आएका सुकुमबासीहरू इचंगुनारायणमा गए उनीहरूलाई रोजगारीका समस्या आउँछ,’ बोहराले भने, ‘त्यसैले उनीहरू सकेमसम्म इचंगुनारायण जानै चाहन्नन्।’

बागमती विकास समितिले काठमाडौं महानगरपालिका, भूमि आयोग तथा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उपत्यकाका सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको बोहराले जनाए। तर उक्त योजना सजिलै कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना देखन्न।

विकास समितिले २०७९ कात्तिक २५ गते नै सार्वजनिक सूचना निकाली १० दिनभित्र बागमती नदीकिनारामा बस्ती खाली गर्न भनेको थियो। त्यसो नगरे विकास समितिले आफैं खाली गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। उक्त सूचना निकालेको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने चेतावनी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०८१ ०७:२४ शुक्रबार