सुरक्षित सडकको सपना
बढ्दो सडक दुर्घटनाका धेरै कारण छन्। सवारीचालकले मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाउने, यात्रुले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने, सडकका दूरवस्था तथा सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणमा अनियमितता आदि।
बढ्दो सडक दुर्घटनाका धेरै कारण छन्। सवारीचालकले मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाउने, यात्रुले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने, सडकका दूरवस्था तथा सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणमा अनियमितता आदि।
सहकारीमार्फत भएका यस्तै ठगीले हजारौँ परिवारको उठिबास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सयौँ मानिसको पाटीको बास हुने निश्चित भइसकेको छ। तर विडम्बना, अझै पनि सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर सम्पर्कविहीन हुने क्रम भने रोकिएको छैन।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग छिचोलिएपछि सोमबारदेखि नेपालले विकासमा थप फड्को मारेको अनुभूति गर्न थालिएको छ। हुन पनि विदेशमा मात्र सुरुङ मार्गमा यात्रा गरेका र गर्न पाइने सुनेका नेपालीका लागि अब यस्तो यात्रा अपत्यारिलो रहेन।
गत माघ २२ गते सुरु भएको थियो संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन। जुन करिब साढे दुई महिना चल्यो। यसबीचमा जम्मा तीन कानुन पारित गर्यो यसले।
पर्यटकबिनाको पर्यटन क्षेत्रका सारथि बन्न सजिलो छैन। यही कारण पोखराको पर्यटन क्षेत्र सुस्ताएको पनि हो। यसैकारण कतिपयमा पलायन हुने सोच आउनु स्वाभाविक हो। पोखरेली पर्यटन व्यवसायीलाई नेपाली नयाँ वर्ष काकाकुललाई पानीजस्तो बन्न पुगेको छ।
दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकको तुलनामा नेपाल खुला छ। पर्यटक जब नेपाल आउँछन्, यहाँको खुला हृदय, हृदयतः हुने स्वागत र फरासिलोपनको प्रशंसक बन्न पुग्छन्।
प्रायः नयाँ मन्त्रीहरू आउँदा तिनीहरू सुरुमा निकै ‘गरम’ हुन्छन्। त्यसको केही समयपछि मुलुकको अवस्थाले तिनलाई ‘नरम’ बनाउँछ। समय बित्दै जाँदा देश यस्तै गरी चल्छ भन्ने लाग्छ र ती व्यवहारमा आफूलाई ‘बेसरम’ बनाउनतिर लाग्छन्।
सत्तारुढ दलहरू भने यसै कारण संसदीय समिति बनाइरहनुपर्ने विषय नभएको भन्दै कांग्रेसको मागप्रति बेवास्ता गर्न थालेकाले समस्या थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।
कुनैबेला वैदेशिक रोजगारीमा जान अनिवार्य मानिएको श्रम स्वीकृति लिनै तीन–चार दिन लाग्ने गरेकामा यतिबेला भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ भने करिब तीन मिनेटभित्रै यस्तो स्वीकृति पाइने भएको छ।
विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा राजधानी काठमाडौँ पहिलो नम्बरमा रहेको समाचार प्रकाशित भएपछि अधिकांश सर्वसाधारणले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र मेयरलाई बधाई दिए।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति भएपछि आफ्नो टिम बनाउन पाए मात्र काम गर्न सजिलो हुन्छ। दुर्भाग्य मुलुकमा सबै दल पदाधिकारीमा भागबन्डा खोज्छन्। सबैको भाग पुर्याउँदा कस्ता मानिसले जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने प्रष्ट देखिएकै छ।
भारतमा यही अप्रिल १९ देखि चरणबद्ध रूपमा १८औं लोकसभा चुनाव हुँदैछ। तर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने विश्वका अधिकांश देश र जनतामा भारतीय लोकतन्त्रको चिन्ता हुँदैछ।
पछिल्लोपटक नेपालमा विभिन्न बहानामा बाघ मार्ने र त्यसलाई ठूलै पुरुषार्थ गरेको ठान्ने परिपाटी विकास भएको छ।
सत्ता–राजनीति खातिर पार्टीभित्र रेशम–रन्जिता दम्पती झगडाले जुन रमिता देखाइरहेको छ, त्यो समग्र थारू समुदायमाथिको अपमान छ। अधिकारप्राप्तिको भोकमाथिको लात हो।
न्याय सम्पादन असन्तुलित हुनुहुन्न। कसैमाथि पनि पक्षपात भयो भने त्यसले न्याय पार्दैन। अनि आफन्त र पराइ भन्ने भावना रह्यो भने त्यसले पनि न्याय दिलाइमा बाधा उत्पन्न हुन्छ।
नेपालमा पछिल्लोपटक अनेकखालका घटनाक्रम विकास भइरहेका देख्न पाइन्छ। जसलाई जे गर्न भनेर स्थापना गरिएको छ वा जे जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसैका लागि पनि निर्देशन दिनुपर्ने भएको छ।
मार्च अर्थात् महिला महिनाको यो उत्सव सकिनै लाग्दा ललितपुरमा गएको शुक्रबार सातौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला सुरु भएको छ।
विभिन्न विद्यालयले यो परीक्षामा सहभागी हुने आफ्ना विद्यार्थी फूलमाला पहि¥याएर बिदाइ गरेका छन्। यी सबै घटना प्रसंगले पुष्टि गर्छन् कि एसइइ ठूलै घटना हो।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि रहने सर्वोच्च संस्था हो– संसद्। यसको मुख्य काम मुलुकी शासन/प्रशासनका निम्ति आवश्यक कानुन बनाउनु हो।
चाडपर्वले कामकाजबाट थाकेका मानिसलाई केही समय भए पनि आराम दिलाउँछन्। मीठोमसिनो खाने रहर पाल्नेलाई केही छाक भए पनि तिर्सना मेटाउँछन्।
सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भिड छिचोलिनसक्नु छ तर पालो आउन महिनौँ लाग्छ। यसरी पालो आउन धेरै समय लागेपछि कि बिरामी नै बितिसक्ने सम्भावना हुन्छ कि त उपचारका लागि ल्याएको खर्च सकिएर रोगैसहित जहाँबाट आएको हो उहीँ फर्किनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यति सामान्य कुरामा पनि ध्यान नदिँदा यतिखेर करिब पाँच लाख नेपालीको परिचय नै खल्बलिने क्रममा पुगेको छ।
अहिले फेरि नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नै भए पनि सरकारमा बस्नेहरू फेरिएका कारण आफैँ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला बनेको आयोग पुनः खारेज भएको छ। र, अर्को बनाउने सुरसार कसिएको छ।
