नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्र शिक्षक बढुवा र नियुक्तिमा देखिएको नीतिगत अनियमितताको समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेपछि मंगलबार बसेको विश्वविद्यालयको ७६औं बैठकमा पदाधिकारीले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम पारित हुन सकेनन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सहकुलपतिको हैसियतले अध्यक्षता गरेको सभामा नागरिक दैनिकले उठाएका विषयवस्तुमा मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग सोधेकी थिइन्।

विश्वविद्यालयमा देखिएका नीतिगत अनियमिताबारे अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न समिति बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको मन्त्रीका कानुन तथा सञ्चारविज्ञ हरिश भट्टले बताए। उनका अनुसार सभामा बजेट मात्र पारित भयो तर पदाधिकारीले पेस गरेको अन्य कुनै पनि प्रस्ताव पारित भएनन्। सेवा आयोगले आफूखुसी निर्देशिका संशोधन गरी विश्वविद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति तथा बढुवाको समाचार नागरिक दैनिकले सोमबार प्रकाशित गरेको थियो।

आफ्ना निकटतमको नियुक्ति र बढुवा गर्न पदाधिकारीले विश्वविद्यालयका नीति नियमसमेत आफू अनुकूल संशोधन गरी शिक्षकलाई बढुवा गरेका छन्। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीले आफूनिकट शिक्षकलाई बढुवा गर्न र शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्य सम्पादन, मूल्यांकन तथा कार्य क्षमता, अंक विभाजन एवं सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका २०६७ लाई २०७८ फागुन ८ मा तथा कर्मचारी नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका २०६८ लाई  २०७८ फागुन ८ मा संशोधन गरी बढुवाका लागि आफू अनुकूल व्यवस्था गरेर शिक्षकको बढुवा र नियुक्ति गरेको छ।

सेवा आयोगले निर्देशिका संशोधन गरी बढुवा र नियुक्तिको विज्ञापन प्रकाशित भएपछिको समयदेखि ३५ दिनभित्र प्रकाशित लेखरचनासमेत पेस गर्ने आधार बनाएपछि विश्वविद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीविरुद्ध उत्रिएका छन्। यही विषयमा विश्वविद्यालयमा अख्तियार र सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ।

मंगलरबार बालुवाटारमा बसेको सभामा उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछाने, कुलसचिव माधव अधिकारी र शिक्षाध्यक्ष भीम खतिवडालगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सभाले कुलसचिव माधव अधिकारीले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेट एक अर्ब ४२ करोड पारित गरेको छ।सभाले गत वर्षको बजेट पारित गरी बल्ल वैधानिकता दिएको छ।

यसैगरी सभामा विद्यार्थी कम भएको विश्वविद्यालयले १५ वटा विषय समितिलाई वृद्धि गरी २१ वटा बनाएर प्रस्ताव पेस गरेकोमा सहकुलपति श्रेष्ठले प्रश्न उठाएकी थिइन्। ‘विद्यार्र्थी नै नभएको विषयमा समेत विषय समिति गठन गरी प्रस्ताव सभामा पेस भएपछि सहकुलपतिज्यूले प्रश्न उठाउनुभएको थियो,’ भट्टले भने, ‘विद्यार्थी र शिक्षको अनुपातसमेत मिलेको देखिएन। विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी हुनुहुन्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विद्यार्थी उत्पादित तथ्यांक र विश्वविद्यालयले सभामा पेस गरेको विद्यार्थी उत्पादित संख्यासमेत मेल खाएको छैन।’

विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारीले पेस गरेको प्रस्तावमा हाल भइरहेको विषय समितिको विद्यमान अवस्थामा संशोधन परिमार्जन सम्बन्धमा हाल भएका १५ विषय समितिलाई बढाएर २१ वटा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

यसैगरी, विश्वविद्यालयमा हाल विज्ञान विषयको पठनपाठन सञ्चालन नभएकोले विज्ञान विषय समिति हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

उपकुलपति प्राडा यादव प्रकाश लामिछानेले पेस गरेको प्रस्तावमा शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ को विद्यार्थी उत्पादन प्रगतितर्फ आयुर्वेद उत्तरमध्यमा तह, शास्त्री तह, आयुर्वेद स्नातक, शिक्षाशास्त्री, आचार्य तह, योग, कर्मकान्ड र विदेशी भाषा परीक्षण, स्वतन्त्र/मौका परीक्षा र प्राच्यधर्मदर्शन, विद्यावारिधि तथा अन्य अनुसन्धानमा गरी कुल एक हजार पाँच सय ९४ जनशक्ति उत्पादन गरेको उल्लेख छ। जबकि यही समयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार संस्कृत विश्वविद्यालयले चार सय ६५ जनशक्ति उत्पादन गरेको उल्लेख गरेको छ।

कुलसचिव अधिकारीले भने मंगलबार बसेको विश्वविद्यालयको सभाले बजेटबाहेक कुनै पनि कार्यक्रम पारित नगरेको स्पष्ट पारे। उनले हाल विद्यार्थी नभएको विषयमा पनि भविष्यमा अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने वातावरण बन्ने लक्ष्यका साथ विषय समितिहरू सिफारिस गरिएको प्रष्ट्याए।

‘हामीले मंगलबार सभामा पेस गरेको विद्यार्थी उत्पादित संख्या तहगत नतिजाको आधारमा हो। अनुदान आयोगमा कसरी फरक पर्‍यो यसबारे अध्ययन हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘बजेटबाहेक अन्य कार्यक्रम पास हुन सकेन।

शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न समिति बनाउने भन्नुभयो। संस्कृत विश्वविद्यालय विशिष्ट किसिमको भएकोले हामीले भाषा संस्कृतको निम्ति अध्ययनको क्षेत्र हुन सक्ने भन्ने सम्भावना हेरेर विषय समिति निर्माण गरी पेस गरेका हौं।’

उनले राज्यले समेत संस्कृत विषयलाई संरक्षण गर्न नसकेकाले चुनौती थपिँदै गएको जिकिर गरे। ‘ग्रन्थ, शिलालेख अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विषय संस्कृत हो।

यी विषयमा विश्वविद्यालयले एउटा पनि उत्तराधिकारी उत्पादन गर्न सके ज्ञान र परम्परा सुरक्षित हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले विश्वविद्यालयबाट उत्तमध्यमा तह विनाविकल्प हटाएर थप समस्यामा पार्‍यो। यसले गर्दा रोजगारमूलक विषय आफै बेरोजगार बनेको छ। हाल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुमा उत्तरमध्यमा विनाविकल्प हटाइनु अर्को भएकै संस्कृत पाठशाला झुुन्डिएको बोर्डभित्र पनि साधारण शिक्षा नै पठनपाठन गराउनु हो। यसकारण अब राज्यले संस्कृत विषयको संरक्षण गर्नुपर्छ।’विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा कुलप्रसाद कोइरालाले हाल भएकै विषय समिति पर्याप्त भएकाले अब थपिरहनु भनेको आफ्नालाई जागिर खुवाउनका लागि मात्र हुने बताए।

उनले आफू उपकुलपति हुँदा पनि काग्रेस, माओवादी, एमालेलगायत निकटले आफ्नालाई नियुक्ति खुवाउन निकै दबाब दिए पनि अस्वीकार गरेको बताए। एउटा विषय समिति थपिँदा तीन शिक्षक, दुई कर्मचारी र पाँच विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, हाल विश्वविद्यालयमा भएकै विषयमा विद्यार्थी छैनन्। त्यसैले विषय समिति थप्ने भनेको विश्वविद्यालयमाथि आर्थिक भार थप्नु हो। अर्बौको लगानी गरेर थोरै जनशक्ति उत्पादन भइरहेको अवस्थामा विषय समिति आवश्यक छैन,’ कोइरालाले भने।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०८१ ०७:३५ बुधबार