मिसन ८४ दाहिना?

देशका सबैजसो दल मिलेर दिएको चुनौतीले गएको आमनिर्वाचनमा एमाले दोस्रो दलमा झरेको थियो। तर सुदूरपूर्व इलाम र सुदूरपश्चिमको बझाङमा वैशाख १५ गते भएको उपनिर्वाचनमा एमालेले शानदार पुनरागमन गरेको छ। रास्वपा, समाजवादीलगायत अनेकदलका उम्मेदवारले जमानत पनि जोगाउन सकेनन्। नेपाली कांग्रेस एमालेको निकट प्रतिद्वन्द्वीमा खुम्चिएको छ।

एमालेले इलाम–२ र बझाङ ‘क’मा जबर्जस्तरूपमा झन्डा गाडेका छन्। के यो उपनिर्वाचनमा एमाले देशको सबैभन्दा संगठित, अनुशासित, लोकप्रिय र बलियो पार्टी सावित भएको हो? युवा आकर्षण, जनताको भावना बोक्ने दलमा एमाले अब्बल नै छ त? एमालेको पुनरागमन र कांग्रेसको खस्कँदो यथास्थितिले धेरै प्रकारका सन्देश दिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

यो उपनिर्वाचन राजनीतिक रंगमञ्चको मानकका रूपमा पनि देखापरेको थियो। नेपालको भविष्यले कुन बाटो रोज्छ? यसको निर्धारण यही चुनावले गर्छ भन्ने भाष्यको जबर्जस्त निर्माण गर्न थालिएको थियो।

एमालेका लोकप्रिय नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि उनले सधैंभरि जितिरहेका निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवारको पराजय भयो भने एमाले ओरालो लाग्ने मात्र होइन, पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजनीतिमा पनि पूर्णविराम लाग्ने विश्लेषण गरिएको थियो। एमाले हार निश्चित छ भनेर कस्तोसम्म प्रचार गरिएको थियो भने एमालेको उम्मेदवारको जित भयो भने त्यो एमालेको होइन, सुवास नेम्वाङको वंशको जित र हार भयो भने त्यो केपी ओलीको हारका रूपमा पनि चित्रण गरिएको थियो।

अर्कोतर्फ बझाङको प्रदेशसभा ‘क’ को निर्वाचनमा एमालेले जमानतसमेत जोगाउन नसक्ने अड्कलबाजी निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा प्रचारित थियो। तर उपनिर्वाचनमा दुवै निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले भारी मतबाट एमाले उम्मेदवारहरूलाई विजयको माला पहिराइदिए।

जनताबीच लोकप्रिय, क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति, पार्टी नेता कार्यकर्ता परिचालनमा सशक्त, जनमनोदशा पहिचान गर्न सक्ने, राजनीतिक परिचालन र सञ्चारमा परिपक्वता भएको पार्टीका रूपमा एमालेले जनताको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको छ।

पछिल्लो परिणामले एमालेनिम्ति के साँच्चै मिसन–८४ दाहिने भएको हो? सुवास नेम्वाङको निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारको जित एमालेका निम्ति जीवन–मरणको मुद्दा किन पनि बनेको थियो भने नेम्वाङ निषेधको राजनीति नगर्ने, सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समन्वयकारी नेता थिए। सधैँ सकारात्मक सोच राख्ने नेम्वाङ संविधानसभाका अध्यक्ष र संसद्का सभामुख। उनकै जोडबलले २०७२ मा संविधान जारी गर्न सम्भव भएको थियो।

सनातन हिन्दुहरूले उनकै कारण धर्मनिरपेक्षता लादेको आरोप भने लाउन छाडेका छैनन्। उनको गतवर्ष असामयिक निधनपछि विपक्षी राजनीतिकर्मीहरूले अभाव महसुस गरेर प्रशंसा गरिरहेको सन्दर्भमा एमालेले पछिल्लो समयमा अंगालेको राजनीति र अगाडि बढाइरहेको कार्यनीतिलाई आलोचनाको तारो पनि बनाइएको थियो।

यस्तो बेलाको जितले एमाले राजनीतिलाई सुवासको निरन्तरताका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ। यो नेतृत्वको सफलता हो। यसले एमालेमा बिग्रे/भत्केको, चुलिएको असन्तुष्टि र मतभेदलाई अतिवादी होइन, संयोजनकारी रूपमा अगाडि बढाउने मौका नेतृत्वलाई दिएको छ तर आफूले कोरेको बाटो, लक्ष्य र योजनाको स्पष्ट खाका तयार नगरी जनताको चाहना किमार्थ पूरा गर्न सकिँदैन। उपनिर्वाचनको सफलताले एमाले नेतृत्वमाथि ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ। यो लरतरो प्रश्न होइन।

आफूभित्रको विभेद र असहमतिको व्यवस्थापन गर्न एमाले नेतृत्व सफल हुनसक्यो भने मिसन–८४ मा उसलाई सफलता मिल्ने मात्र होइन, यसको जस पनि नेतृत्वले पाउनेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय योजनालाई यथार्थमा परिणत गर्न उपनिर्वाचनले दह्रो आधार प्रदान गरेको छ। एमालेका निम्ति यो उपनिर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो र सकारात्मक सन्देश यही हो।

कांग्रेसलाई पाठ

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई तीन उपनिर्वाचनले दिएको प्रमुख सन्देश नै कांग्रेस एक्लैमा नेपालको ठूलो दल होइन भन्ने हो। संसद्को ठूलो दल रहँदारहँदै पनि ठूलो दलमा गनिन होइन, दरिनका लागि चाहिने अवयवहरूको अभाव कांग्रेसमा छ भन्ने स्पष्ट सन्देश यो निर्वाचनले दिएको छ।

यो सत्य कांग्रेसलाई जनताले तेस्रो पल्ट अवगत गराएका हुन् तर कांग्रेस नेतृत्व जनताको यो अभिमत स्वीकार गर्न अझै पनि तयार देखिँदैन। कांग्रेस रणनीति चुनाव जित्ने होइन, रास्वपालाई रोक्नेतिर केन्द्रित थियो। तर भयो ठीक विपरीत। यसले महामन्त्री गगन थापाको कांग्रेस सभापति बन्ने यात्रालाई रोकिदिएको छ।

कांग्रेसबारे कांग्रेसभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि कांग्रेसलाई संसदीय लोकतन्त्रको जति ठूलो मसिहा घोषणा गरे पनि न उसको संगठन त्यसअनुकूल छ नत जनतामा प्रभाव नै। यथार्थ केहो भने एक्लैले कांग्रेसले केही पनि गर्न सक्दैन। गएको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको माओवादीसँगको एकताले मात्रै हो। माओवादीको संगतले गर्दा कांग्रेससमेत वैशाखी नटेकी उभिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको पुष्टि इलामको चुनावले गरेको छ।

माओवादीको यथार्थ

नेकपा माओवादी एक्लै कुनै प्रभावकारी राजनीतिक दल रहेन। संसदीय राजनीतिमा आएपछि उसको हैसियत दिनहुँ ओरालो लागिरहेको र परिवारवादमा संकुचित हँुदो छ। आश्चर्य नमान्नूस्, कुनै बेलाको महान् क्रान्तिकारी पार्टीको अब यो दुनियामा भुइँ टेक्ने आफ्ना खुट्टा छैनन्।

दायाँ कांग्रेस वा बायाँ एमालेको वैशाखी टेकेर एकापट्टि मात्र हिँड्नुपर्ने अवस्थामा माओवादी पुगेको छ। तर ‘महान् जनयुद्धका नायक’ प्रचण्डको खुबी यसपटकको उपनिर्वाचनमा पनि के साबित भयो भने सकल माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता प्रचण्डको निर्देशनको हुबहु पालना गर्छन्, किन्तु परन्तु किमार्थ त्यहाँ छैन। त्यसो गर्ने माओवादी कार्यकर्तात्यो पार्टीमा रहनै सक्दैन। त्यसैले प्रचण्डको उर्दी जारी भएपछि रुख, सूर्य, हलो, घण्टी र अरू पनि चुनाव चिह्नमा मत हाल्नमा माओवादी मतदाताले आनाकानी गर्दैनन्।

नयाँ पार्टीकै घण्टी बज्यो!

नयाँ पार्टी, नीति सिद्धान्त र कार्यक्रम लिएर जन्मेको दल होइन। आजका मितिसम्म पनि यसको इतिहास नै अलिखित छ। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको साधारणसभामा ठट्टा गर्दै थिए, रास्वपा भनेको नेपालको बेलायत हो अर्थात्, कानुनीराज भएको मुलुक तर उसैको देशमा संविधान छैन। हो, रास्वपा पनि प्रतिनिधिसभामा २१ सांसद जिताएर पठाउन सक्ने तर नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम नै नभएको पार्टी हो।

रवि लामिछानेलगायत कतिपय चुनाव लडे, केहीलाई जनताले विजयी पनि बनाइदिए। रवि कारबाहीमा परे। फेरि उपचुनाव लडे, जिते। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वर्णिम वाग्ले उम्मेदवार बने। उनले पनि चुनाव जिते। यसपालि सत्तामा बसेर इलामको उपनिर्वाचनमा पनि हल्लाखल्ला गर्दै चुनाव उठे। रफ्फु गरेका सर्ट पाइन्ट लगाएर प्रदर्शन गर्दै भने, यो मिसन ८४ को मिनी टेलर हो। तर जनताले उनीहरूका गफ पत्याएनन्।

सहकारीको यत्रो विचलनमा रास्वपा भागिरहँदा पनि लुक्न सकेको देखिँदैन भागेर समाधान कदापि निस्कन सक्दैन। यस्तो तालले पार्टी पनि चल्न सक्दैन भन्ने पाठ रास्वपालाई इलामले पढाएको छ। २०८४ को निर्वाचनअघि नै संगठनको देशव्यापी जालो, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्नो स्पष्ट धारणा र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने मिसन ८४को भेलमा रास्वपाको नामोनिसान हराउन सक्छ।

समाजवादीको हैसियत!

इलाम र बझाङ दुवै ठाउँले अर्थात्, पूर्व र पश्चिम सबैतिर माधव नेपाल र झलनाथ खनालले गठन गरेको समाजवादी पार्टीको स्वतन्त्र भविष्य छैन भन्ने सावित गरेको छ। उसो त यो कांग्रेस, माओवादीले बोक्दासमेत राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको जगजाहेर नै छ।

यो उपनिर्वाचनले समाजवादीलाई दह्रो सन्देश दिएको कुरा नभनिहालौँ भने पनि भन्नैपर्ने बाध्यता यो छकि एमाले कि माओवादीमा फर्किनेबाहेक अरू विकल्प ऊसँग बाँकी रहेन। आफ्नै गृहक्षेत्रमा जमानत जोगाउन नसक्ने झलनाथ खनाल ठूला कुरा गरेर रोटी भिज्दैन।

जसरी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन परिणामलाई मिनी राष्ट्रिय निर्वाचन परिणामका रूपमा लिने गरिन्छ त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनलाई पनि यस्तैरूपमा लिएर मतदाताको मुड मूल्यांकन गर्ने विश्वव्यापी चलन छ। त्यसअनुसार भर्खरै सकिएको उपनिर्वाचनले पनि नेपाली जनताको अभिमत प्रकट गरेको विश्लेषण भैरहेको छ।

गएको आमचुनाव र उपनिर्वाचनको परिणामभन्दा इलाम र बझाङको परिणाम फरक किसिमसँग देखापरेको छ। यो परिणामबाट अब यस्तै हुनेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु कसैका लागि पनि सही ठहरिँदैन। तर यो परिणामले केही दिशानिर्देश भने गरेको छ।

उथलपुथलका गफ गरेर, देशविकासका गुड्डी हाँकेर, भ्रष्टाचारी, माफिया, दलाल, तस्कर, जग्गा दलाल, कालाबजारीलाई कारबाही गर्छौं भनेर मात्रै जनताको मन सधैँ जितिरहन नसकिने रहेछ। जर्‍याकजुरुक, फर्‍याकफुरुक, चर्‍याकचुरुक र मर्‍याकमुरुक गरेर तरंग पैदा गर्दैमा चट्टेबट्टेहरूले सधैँ वाहवाह पाउँदैनन्। गुी हाँकेर जनताबाट चुनिएकाहरू पानीका फोका फुटेझैँ निर्वाचनबाटै बिलाउने रहेछन्।