४ जेष्ठ २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण मुद्दा

संविधानसभामा भिन्न मूल्य मान्यता र आस्था भएका राजनितिक दलको उपस्थिति छ। एकपक्ष लोकतन्त्रको पक्षधर छ र संसदीय प्रणालीमा विश्वास राख्दछ बहुलवाद मानव अधिकारको प्रत्याभूति प्रेस स्वतन्त्रता स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको पक्षमा छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरुपको संविधान निर्माण गर्नु यसको लक्ष्य देखिन्छ। अर्को पक्षले सिद्धान्ततः यी विषयमा असहमति प्रकट गरेको त छैन तर उसको गन्तव्य साम्यवाद भएकाले संविधानलाई त्यही दिशामा उन्मुख गराउन चाहन्छ। यसले संविधान निर्माण राजनीतिकभन्दा रणनीतिक बन्दै गएको देखिएको छ।

राजनीतिक दलले आफ्ना वैचारिक आस्था र घोषणापत्रमा सीमित भई संविधान निर्माणलाई रणनीतिकरुपमा लिने हो भने मूल विषय नै छायामा पर्नसक्छ। यस प्रकारको स्थिति तत्काल अन्त्य नभए संविधान निर्माण प्रकि्रयाले गति लिन सक्दैन। यसैले सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरुपको संविधान निर्माणका लागि मौलिक सिद्धान्त र आधारमा मतैक्य कायम गर्नु आवश्यक छ। अनिमात्र संविधानको दफावार छलफलमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

संविधान निर्माणमा दोस्रो जटिल विषय हो संघीयता। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषित भइसकेको छ। संघीयताको स्वरुपसम्बन्धी विभिन्न प्रकारका मागहरु प्रस्तुत भइरहेका छन्। जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा संघीय संरचना निर्माण गर्ने पक्ष बढी प्रभावकारी बन्दै गएको देखिएको छ। मुलुकभित्रका करिब सय जातिमध्ये कुन कुन भौगोलिक क्षेत्रमा कुन जातिको राज्य कायम हुने हो जातीयताको आधारमा संघ बनाउँदा सीमान्तीकृत लोपोन्मुखलगायत हालसम्मको राज्य संरचनाका कारण पछाडि परेका जातिको विकास र सबैलाई न्ययोचित अधिकार प्रदान गरी साम्प्रदायिक सद्भाव सुदृढ गर्न कस्तो प्रक्रिया निर्धारण गर्ने हो भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्छ।

यसैगरी मधेशवादी दलहरुद्वारा अघि सारिएको 'एक मधेश- एक प्रदेश'को अवधारणालाई संघीय संरचनामा कसरी समेट्ने हो आत्मनिर्णयको अधिकारसहित छुट्टै मधेश बन्यो भने रुसी महासंघको नियति दोहोरिने जोखिम उत्तिकै छ। आत्मनिर्णयको अधिकारले छुट्टिन पनि पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हो वा छुट्टिने पाउनेबाहेक अरु मामिलामा स्वायत्त हुने हो भन्नेमा पनि पहिले नै स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

राजनीतिक दलबीच संघीयताका विषयमा पनि मतैक्य देखिँदैन। संघीय संरचना बनाउँदा मधेशवादी र जातीयतावादी मान्यताबीच देखिएको विभेदको गंभीर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। एक मधेश एक प्रदेशका आधारमा अघि बढ्दा थारुहरुका माग र त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएका अरु सबैको मौलिक हकको प्रत्याभूति कसरी गर्ने हो। काठमाडौं उपत्यका र तराईबाट अधिकांश राजस्व संकलन हुन्छ। यसैले स्रोत र साधनको उपयुक्त समायोजन विभिन्न राज्यबीच सहयोग र सहिष्णुताको समस्या समाधान पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाका महत्वपूर्ण विषय हुन्।

भाषाका आधारमा संघीय संरचना बनाउँदा भारतको बिहारको अवस्थामा फस्न सकिन्छ । बिहारमा हिन्दी भाषालाई मात्र शिक्षाको माध्यम बनाउँदा शिक्षित युवाले आन्तरिक र अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित भएको तीतो यथार्थ बिस्रन हुँदैन। यस्तै जातीयताका आधारमा संघ बनाउँदा तत्कालीन सोभियत संघको विघटन र श्रीलंकाको तमिल विद्रोहको घटनाबाट पाठ सिक्नु वुद्धिमानी हुनेछ।
विभिन्न शिविरमा अनमिनको रेखदेखमा १९ हजार लडाकु राखिएका छन्। यिनको व्यवस्थापन- समायोजनसम्बन्धी विषयले शान्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्छ। यिनको समायोजन र व्यवस्थापनको विषयमा दलहरुबीच मतैक्य देखिँदैन। माओवादीले आपुना लडाकुलाई नेपाली सेनाका समान पदमा समायोजन गर्न खोजेको देखिएको छ। अरु राजनीतिक दलले सेनाबाहेकका अन्य निकायमा पनि समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको देखिन्छ। नेपाली सेनामा न्यूनतम स्तर र योग्यता पुगेकालाई मात्र स्वीकार गर्न मिल्ने सोच एकातिर देखिन्छ भने लडाकुहरुको कार्यदक्षतालाई आधार मान्नुपर्ने तर्क माओवादीले अघि सार्छन्। तर्कहरु आपुना ठाउँमा छन् तर माओवादी सेनाको समायोजन र व्यवस्थापन संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्ने खतरा छ। यसलाई गंभीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ।

देशका सबै जाति भाषा धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई उपयुक्त हुनेगरी राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ। संघीय संरचना बनाउँदा मुलुकको सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुने सबैको संस्कृति र भाषाको सम्मान हुने प्राकृतिकलगायत सबै स्रोत र साधनको न्यायोचित दोहन र वितरण हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। संघीयताको निर्माण नेपालीबीच एकता बढ्ने र राष्ट्रियता सुदृढ हुने गरी गरिनुपर्छ। संविधानसभाले यी सबै विषय र पक्ष समेटेर एक वर्षभित्र संविधान बनाइसक्नुपर्ने स्थिति छ।

भन्निछ संघीयता मेलमिलाप हो समझदारी हो साम्प्रदायिक सद्भाव सुदृढ गर्ने उपयुक्त संयन्त्र पनि हो। अधिनायकवाद साम्यवाद वा जनवादी केन्द्रीयतामा संघीय संरचना कायम हुन सत्तैन। यसको असफलतामा अधिनायकवादी शासन दोहोरिने खतरा हुन्छ। संघीयता सबै समस्याको अचुक समाधान होइन तर तुलनात्मकरुपमा विविधता भएका मुलुकमा उपयुक्त राजनितिक संरचना मानिएको छ। यी सबै सन्दर्भमा संविधानसभा गम्भीर हुनु जरुरी छ।

सबै नेपालीको जित हुने गरी पूर्ण समझदारी र सहमति कायम गरेर संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। अन्यथा मुलुकमा संवैधानिक संकट सिर्जना हुन सक्छ। यसका लागि संविधानसभाको ठूलो दल एकिकृत नेकपामाओवादी र सरकार दुवै जिम्मेवार हुनेछन् भन्ने जनअपेक्षा छ।
(लेखक युवा तथा खेलकुद मन्त्रलयमा सचिव छन्।)

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०६६ ००:१८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App