१७ वर्षपछि बल्ल सुनुवाइ हुँदै अग्नि सापकोटाविरुद्ध ‘हत्या’ मुद्दा
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटासँग जोडिएको मुद्दा लामो समयपछि बल्ल सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको छ।
१६ वैशाख २०८१ आइतबार
भाषा शर्माका लेखहरु :
टोपबहादुरसँगै सात जना पुर्पक्ष थुनामै
सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत सातजनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
मुख्य चुनौती एआई र अधिनायकवाद
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारको अवस्था खस्किँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उपहास थपिएको विश्लेषण गरेको छ।
पौडेलद्वयविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
केही दिनअघि एउटा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध पौने २४ करोड बिगो माग गर्दै अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।
‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
ऐन संशोधनपछि मात्र आयोगमा पदाधिकारी
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
जन्मदर्तामै अल्झिरहेको सन्दीपको करणी मुद्दा
उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेको जर्बजस्ती करणी मुद्दामा पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ता मगाउन सोमबार आदेश गरेको छ।
‘मृगमरीचिका’ बन्यो संक्रमणकालीन न्याय
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
रेशम चौधरीको फैसलासमेत अध्ययन गरिने
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा वैधानिकता नदिनुको कारण निर्वाचन आयोगसँग सोध्दै यस अघिको कर्तव्य ज्यान ठहर भएको फैसलाको मिसिलसमेत हेर्ने आदेश गरेको छ।
इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर दोषी ठहर
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको छ।
अधिकृत वारेसनामामा मनपरी शुल्क नलिन आदेश
विदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिन अधिकृत वारेसनामा पारित गर्दा कानुनविपरीत मनपरी ढंगले शुल्क लिन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सधैं अलमल
सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र समयमा छिन्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइलाई औंल्याएको छ।
वाइडबडीमा डेढ अर्ब भ्रष्टाचार
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अहिलेसम्मकै धेरै रकम बदमासी भएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार आरोपपत्र दर्ता गरेको छ।
कालेका नाममा कृष्णबहादुर पक्राउ, एक महिना नौ दिन जेल
मुद्दा फैसलाको ४४ वर्षपछि राज्यले निर्दोष मानिसलाई पक्राउ गरेर एक महिना नौ दिन कारागारमा थुनेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छोडेको छ।
‘पाशुपत क्षेत्र सुधारमा सरकार अकर्मण्य’
सर्वोच्च अदालतले धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय पाशुपत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।