देश र जनताका लागि सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन : उप्रेती
सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले जिल्ला र गाउँमै बढी रहेर त्यहाँका विकास, निर्माण र जनताका साथमा बस्न र घुलमिल हुने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले जिल्ला र गाउँमै बढी रहेर त्यहाँका विकास, निर्माण र जनताका साथमा बस्न र घुलमिल हुने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
पहिलो पटक संसदमा प्रवेश पाएका सांसदलाई गएको एक वर्षमा समयसीमाभित्र मन्तव्य राख्न, मुख्य विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न र कानुन निर्माणका विभिन्न चरण र प्रक्रियामा नयाँ अनुभव लिन महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
नेकपा (एमाले) की नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मेनका पोखरेललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पहुँचवाला नेताहरूले आआफ्नो जिल्लामा बढी बजेट छुट्याउने तर विकासको प्रतीक्षामा बसेका र कतै पहुँच नभएका भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी गलत लाग्छ।
इलाम क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बस्नेतले एकबर्से संसदीय अभ्यासले आफूलाई खल्लो बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले सांसदहरू जनताका चासो र सरोकारका सबै मुद्दामा एक हुनुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता भुसालको अनुभव छ, ‘विधि निर्माणका साथै जनताका विकास र समस्यामा सांसदले साथमा साथ दिन सक्नुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं धादिङ क्षेत्र नं. २ का सांसद रामनाथ अधिकारी संघीय संसद्को एकबर्से उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा आफू नरहेको बताउँछन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन) ले सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो सदन सञ्चालन हुन नसकेकाे बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्दा कार्की (भण्डारी) ले जनप्रतिनिधि जनतामा मुद्दामा दलभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताएकी छन्।
बलियो चुनावी दलीय गठबन्धनलाई पाखा लगाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव नतिजा आफ्ना पक्षमा पार्न सफल किरणकुमार साह संसद्को पहिलो बैठकमा बेग्लै पहिचान स्थापित गरी चर्चामा आए।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई मुलुकमा सुशासन कामय, विकास र पूर्वाधारमा ध्यान दिएर जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नसकेको महसुस भएको छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सरकारले संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएको गुनासो गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक गिरी मुलुक र जनहितमा बाधक देखिएका कानुन, अभ्यास र प्रणालीलाई तत्कालै सुधार गरी परिष्कृत तुल्याइनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
उनले ऐनमै त्यस्ता विषय निश्चित मितिमा बनाई लागू गर्ने भनी किटानी हुनुपर्ने औँल्याइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद राईले छ वर्षे अवधिको संसदीय अनुभव सुनाउँदै नेतृत्वमा अठोटको अभावले जनतामा राजनीतिप्रति नै विश्वास गुम्दै गएको टिप्पणी गरे।
भौतिक संरचनामा केही परिवर्तन त भएको छ तर जनताको अपेक्षा, चाहना र आर्थिक जीवन पद्धतिमा खास परिवर्तन हुन सकेको छैन। त्यसले जनतालाई ठूलो बेचैनी बढिरहेको मैले देखेको छु।
राष्ट्रियसभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुँदा संघीय संसदले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको धारणा राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राखे।
जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल अत्यन्त जोखिममा पर्छ भन्ने कैयन् अध्ययनले देखाएका छन्। हामीले भोगिरहेका समस्या हेर्दा पनि यो प्रस्ट हुन्छ। देशमा जलवायुजन्य विपद् जसरी बढिरहेका छन्, त्यसमा कुनै द्विविधा रहेन।
शासकीय चरित्रमा सुधार नहुँदा नागरिकस्तरबाट आलोचना बढेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका (राप्रपा)का सांसद डा.धवलशम्शेर राणाले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गरिहेको तर सत्तापक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाएको छ।
व्यवहारमा पनि बाल संरक्षण अधिकार प्रयोग बढेको छ। बालबालिकाको अवस्थामा पनि सुधार आएको छ। पहिलेजस्तो सडक बालबालिका देखिँदैन। अहिले ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान्छन्, यद्यपि विद्यालय छाड्ने समस्या भने व्यापक छ।
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री कान्तिका सेजुवाल जनप्रतिनिधि भएर सदनमा पुगेपछि नयाँ नेपाल निर्माणमा सत्ता र प्रतिपक्षको कित्तामा भन्दा साझा निष्कर्षसहितको एजेण्डा तय गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।
