काठमाडौं – आर्थिक समृद्धिका लागि विकास, निर्माणलाई जोड दिनुपर्नेे आवाज उठिरहेको बेला तीनवटा गौरवका आयोजनाले ६ महिना समय एक सुको खर्च नगरी बिताएका छन्।

सरकारले प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहेका ती आयोजनामा एक सुको रकम खर्च हुन नसकेपछि अन्य आयोजनाको निर्माण कार्य कुन हालतमा भइरहेको होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक सुको रकम खर्च गर्न नसक्ने आयोजनामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल हुन्।

अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमा एक सुको रकम खर्च हुन नसकेको देखिए पनि पछिल्लो समयमा उक्त विमानस्थलको निर्माण कार्यले भने गति लिइरहेको पाइएको छ।सरकारले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवको नाम दिँदै आएका आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त हुँदा पनि तीव्रताको प्रयास गरिएको छैन; जबकि सर्वसाधारण कम्तीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण चाँडो सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन्।

सरकारको नेतृत्वदायी तहमा रहेका दलका नेता र कर्मचारीले गौरवका आयोजनालाई सधैं प्राथमिकता दिएको दाबी गर्ने गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । बर्सेनि लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेपछि सर्वसाधारणले ठेकेदार कम्पनी र सम्बन्धित आयोजनाको अनुगमन गर्ने कार्यालयप्रति गुनासो गरिरहेका छन्।

सरकारले घोषणा गरेका २१ गौरवका आयोजनाको पछिल्लोे भौतिक र वित्तीय प्रगति पूरै निराशाजनक छ । समयको हिसाबले कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट सकेर सोही अनुसार भौतिक प्रगति गर्नुपर्ने बेला ती आयोजनामा विनियोजितमध्ये करिब १९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि गौरवका आयोजनमा ६३ अर्ब ५४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १२ अर्ब ५ करोड ३५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ देखि १७ वटा आयोजनालाई गौरवको भन्न थालेको थियो । अर्को आर्थिक वर्ष ०७०-७१ मा चार आयोजनालाई सो समूहमा थपेको थियो । ती आयोजनाको काम हेर्दा सरकारले किन राष्ट्रिय गौरवको भनेको भनेर बुझ्न नसकेको सर्वसाधारण बताउँछन् । ती आयोजना राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रुपान्तरण हुनुअघि जुन हालतमा थिए, पछिल्लो समयमा पनि त्यस्तै अवस्थामा रहेको बताइन्छ । जबकि सर्वसाधारणको आशा गौरवको आयोजनामा रुपान्तरण भएपछि दुई–तीन वर्षमै निर्माण कार्य सकिन्छ भन्ने थियो।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि गौरवका आयोजनमा ६३ अर्ब ५४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १२ अर्ब ५ करोड ३५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

गौरवका आयोजना नामकरण गर्नुपछि र अघिको निर्माण कार्यमा फरक आउन नसकेपछि ती आयोजनालाई अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अन्योल समेत सिर्जना भएको  छ । कर्मचारीतन्त्रको लापरबाही र कामभन्दा प्रक्रियामा रमाउने प्रवृत्तिले एकातिर देशले आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको र अर्कोतर्फ जनताले समयमै विकास पाउन नसकेकोको विकासविदले बताउँदै आएका छन्।  

‘समयमै गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटी सुरु नभएसम्म विकासको गतिमा फरक नआउने भयो,’ सर्वसाधारण विष्णु शर्माले भने, ‘जसका लागि अब छुट्टै योजना बनाउन ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’ दुई दशकअघि सुरु भएका आयोजनामा समेत अझै सुस्त गतिमा काम भइरहेको पाइन्छ।

विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुको कारण राज्यसँग स्रोत र साधनको अभाव भन्दा पनि कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो तथा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व दोषी रहेको कतिपयले बताउँदै आएका छन् । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको सरकारी निकायले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु त कता हो कता सोधपुछसमेत नगर्नु हरेक सरकार विकासप्रति गम्भीर छैन भन्ने प्रमाण रहेको सर्वसाधारण बताउँछन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र शर्मा ठूला आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नहुनुका कारण साना र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय एउटै भएकाले समस्या पारेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दुई–चार लाखका खुद्रे योजनाका काममा पनि लाग्नुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७४-७५ देखि साना आयोजना स्थानीय तहबाट हुने भएपछि ठूला आयोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।’

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी साना आयोजनाको निर्माण कार्य स्थानीय तहमा पठाइएको शर्माले जानकारी दिए । साना आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अबदेखि सात सय ४४ स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने पाउनेछन्  ।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्छ भन्ने गतिलो उदाहरणको रूपमा बाँकेस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई लिने गरिन्छ।

दुई वर्षअघि नै सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०६१-६२ मा सुरु गरिएको सिक्टामा लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा यतिखेर लागत खर्च दोब्बर हुन पुगेको छ । निर्धारित अवधिमा सकिएको भए १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको सिक्टा सिँचाइ सम्पन्न गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न अझै दुई वर्ष लाग्ने बताइएको छ।

कतिपय सरकारी अधिकारी गौरवका आयोजनाबारे जसरी प्रचार गरिन्छ, त्यसरी नै संयन्त्रको विकास गर्न नसक्दा बर्सेनि बजेट खर्च गर्न नसकिने बताउँछन् । आर्थिक वर्षको सुरुमा  ठूलो रकम छुट्ट्याउने तर वर्षको अन्त्यसम्म रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारको माथिल्लो निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूको नियतमै शंका गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

‘कसले र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारे प्रस्ट भइनसकेको बेला गौरवका आयोजना भन्दै ठूलो रकम विनियोजन गरिनु निश्चय पनि सही नियतले होइन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे यकिन हुन नपाउँदै ठूलो रकम विनियोजन गरिनु भनेको चलखेल गर्नलाई हो । यसमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार छ।’पहुँचवाला नेता र कर्मचारीले बजेट विनियोजनको बेला चलखेल गर्नाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनाले पर्याप्त बजेट नपाएको तर खर्च गर्न नसक्ने आयोजनामा बजेट थुप्रिने गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७४ ०२:२४ मंगलबार