काठमाडौं – चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तह (पिजी) मा सरकारले तोकेको शुल्क लागू गर्न अटेरी गर्दै आएका मेडिकल कलेजलाई यो वर्ष पनि चर्को शुल्कमै पढाउने छुट दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी लागेका छन्। 

डा. गोविन्द केसीसँगका सम्झौता र सोही आधारमा सरकारले तोकेको पिजी शुल्क लागू गर्न गत कात्तिकमै पत्राचार गरे पनि त्यसलाई लत्याएर बढी शुल्क लिने खेल सुरु भएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ भदौ ३१ मा एमबिबिएस तहको शुल्क ४१ लाख र पिजी तहको शुल्क २३ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २२ को बैठकले समेत गत वर्षकै निर्णयअनुसार सिट संख्या र शुल्क तोक्ने निर्णय गरेको थियो। सो आधारमा दुवै (त्रिवि र काठमाडौं) विश्वविद्यालयलाई पत्राचार र निर्देशनसमेत भइसकेको आयोगका सचिव लालचन्द चौहानले बताए। 

सरकारले पिजीको शुल्क २३ लाख रुपैयाँ तोके पनि कलेजहरूले कम कोटा र बढी बजार हुने रेडियोलोजी, सर्जरी, न्युरोलोजीजस्ता विषयमा करोडभन्दा बढी र अन्य विषयमा ६० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्छन् । 

जीतर्फ काठमाडौं विश्वविद्यालयले सरकारले तोकेको २३ लाख रुपैयाँ शुल्क कायम गरेको छ। तर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत वर्ष नै सो शुल्क सीमा उल्लंघन गरेको थियो। यो शैक्षिक वर्षका लागि पिजी प्रवेश परीक्षा मिति चैत १७ गतेका लागि तोकिएको छ।

त्रिवि, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) कार्यकारी परिषद्ले समेत सरकारी निर्णयविपरीत गत वर्षका पिजीका लागि २७ लाख रुपैयाँ शुल्क तोक्न सिफारिस गरेको थियो। तर त्रिविले नयाँ समिति बनाएर ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो। यो वर्ष पनि त्रिविले सम्पूर्ण निर्णय र सम्झौताविपरीत शुल्क तोकेर पठाउन आइओएमलाई पत्राचार गरेको थियो।

आइओएमले पनि सम्झौताहरुको बोधार्थ÷कायार्थ नआएको बहाना बनाएर त्रिविकै अघिल्लो वर्षको शुल्क लागू गर्न सहमति दिएको छ। ‘हामीलाई सरकारले नयाँ शुल्क तोकेको जानकारी आएको छैन’, आइओएम डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने, ‘नयाँ निर्णय नहुँदासम्म पुरानै शुल्क लागू गर्न सकिन्छ, नयाँ निर्णय भए सोहीअनुसार हुन्छ भनेर त्रिविलाई लेखी पठाएका छौं।’

त्रिवि पदाधिकारी भने आइओएमकै सहमतिको आडमा गत वर्षको निर्णयमा थप ७ प्रतिशत वृद्धि गरेर नयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने पक्षमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयबाट सोध्दा त्रिवि पदाधिकारीले आइओएमले नै गत वर्ष बराबर लागू गर्न सहमति दिइसकेको भन्दै ३१ लाखबाट नघट्ने जबाफ दिएका छन्। 

त्रिविले शुल्कमा मनपरी गरेको भन्दै डा. केसीलेले १४औं अनशनका क्रममा पिजी शुल्क पनि काठमाडांै विश्वविद्यालयकै बराबर नै हुनुपर्ने माग राखेका थिए। सोअनुसार सरकारले पनि गत कात्तिक १ मा केसीको १४औं अनशन टुंग्याउने क्रममा पिजी शुल्क २३ लाख नै लागू गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा मन्त्रिपरिषद्को ०७२ भदौ ३१ को निर्णयअनुसार स्नातकोत्तर तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने शुल्कसरह तोक्ने उल्लेख थियो। 

पछिल्लो सो सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ६ को बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। सम्झौता अनुमोदनलगत्तै कात्तिक १२ मा शिक्षा मन्त्रालयले डा. केसीसँग भएको सम्झौतालाई सरकारले स्वमित्व ग्रहण गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो। आयोगका सचिव चौहानले आयोगले समेत त्रिविलाई पत्राचार गरिसके पनि त्रिविले आइओएमलाई स्पष्ट रुपमा चिठी नलेखेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठककै निर्णय २३ लाख रुपैयाँ नै भन्ने हो,’ चौहानले भने, ‘पहिलाको निर्णयबमोजिम नै हुने हो।’

अघिल्लो वर्ष सिज आइओएमले पिजी तहको शुल्क तोकेर पठाए पनि त्रिविले लामो समयसम्म अनिर्णयमा राखेरै कलेजहरुलाई मनपरी  असुल्ने बाटो बनाइदिएको थियो। धेरै कलेजमा भर्ना सकिएपछि बल्ल त्रिविले ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। सुरुमा आइओएमले पठाएको सिफारिसलाई १५ दिन थन्क्याएर त्रिविले भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुनेगरी वैशाख २७ मा ३ साताको समय दिएर डा. दिनेशकुमार शर्माको संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाएको थियो। उसले  असारमा बल्ल शुल्क तोकिदिएको थियो। यो पटक भने आइओएमले समेत सुरुमै त्रिविलाई साथ दिनेगरी सिफारिस पठाएको छ।

विशिष्ट प्राज्ञिक पूर्वाधार चाहिने पिजी तहमा धेरै कोटा नभएकाले बढी प्रतिस्पर्धा हन्छ। कलेज सञ्चालकहरु पनि मेरिटमा गएका विद्यार्थीलाई बढी शुल्क मागेर निरुत्साहित गर्ने र पछि बढी शुल्क तिर्न तयार हुने तर मेरिटमा पछाडि परेकालाई भर्ना गर्छन्। कलेज सञ्चालकले कम कोटा र बढी बजार हुने रेडियोलोजी, सर्जरी, न्युरोलोजीजस्ता विषयमा करोडभन्दा बढी र अन्य विषयमा ६० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्ने गरेका छन्।

चिकित्सा विज्ञानमा डाक्टरले वरिष्ठ फ्याकल्टीअन्तर्गत रहेर काम गर्दै सिक्ने भएकाले संसारभर पिजी निःशुल्क हुन्छ। चर्चित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले पनि पिजी निःशुल्क गर्न सुझाव दिएको छ। तर काठमाडौं विश्वविद्यालयले निःशुल्क गर्न नसके पनि नियन्त्रित शुल्कमा केन्द्रबाटै भर्ना गरेर पठाउँछ। तर त्रिविका केही कलेजले भने पिजीलाई नै व्यापारको माध्यम बनाएका छन्। त्यस्ता कलेजहरूले मेरिटमा पछाडि परेका र भारतीय विद्यार्थीसँग  त्योभन्दा बढी शुल्क असुल्छन्। त्रिविअन्तर्गतका युर्निभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा र नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा मात्रै पिजी तहको पढाइ हुन्छ। विभिन्न विषयका गरी यी दुई कलेजमा ५०  देखि ६० कोटा हुन्छ। 

त्रिवि सभाले आइओएममा निहित शुल्क निर्धारण अधिकार अघिल्लो वर्ष कटौती गरेको थियो । उपकुलपति तीर्थ खनियाँले विश्वविद्यालयको अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्दै सिट निर्धारण र भर्नामा चलखेल गर्दै आएका छन्। अघिल्लो वर्ष त्रिविको कदमविरुद्ध सर्वोच्चलेसमेत शुल्क निर्धारण र ओपन हाउस काउन्सिलिङ गरेर मात्रै भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७४ ०१:१४ शुक्रबार