काठमाडौं – रेमिट्यान्स भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको वैदेशिक रोजगारीमा समस्या यति नै छन् भन्न सकिने अवस्था छैन।

वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका समस्या बल्झेर यतिखेर पहाड नै बनिसकेको छ। हुँदाहुँदै रोजगारीमा जानुअघि नै कामदार स्वदेशमा ठगिँदा समेत न्याय पाउने अवस्था छैन। 

सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम बुझाउनु र सम्झौता अनुसार काम नपाउने समस्या नेपाली कामदारका लागि सामान्य भइसकेका छन्। सरकारले तोकेको शुल्कमा वैदेशिक रोजगारीमा जान र उता गइसकेपछि सम्झौता अनुसार काम पाउने कामदार ‘भाग्यमानी’ ठहरिने अवस्था छ।
 
यस्तै समस्याबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री गोकर्ण विष्टसमक्ष अर्को चुनौती पनि छ– वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको उमेर एउटै कामय गर्ने। 

संविधानले सबै महिलालाई समान अधिकारको व्यवस्था गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकमा भने उमेरको फरकफरक मापदण्ड तोकिएको छ। मन्त्रालयले तोकेको सोही मापदण्डले गर्दा महिलाले राज्यले नै विभेद गरेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्।

यसअघिका मन्त्री र कर्मचारीलाई त्यस्ता आवाजले कहिल्यै छोएन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर गतिला योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बेला महिलाको उमेर मापदण्ड तोकेर आफ्नो अक्षमता लुकाउने प्रयास उनीहरूबाट भए।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकमा फरकफरक मापदण्ड तोकिएपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। जुन उमेरमा पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछन्। महिलाले पनि सोही सुविधा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने मान्यता विपरीत देशैपिच्छे महिलाको फरकफरक मापदण्ड तोकिएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको हो। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुषको तल्लो उमेर १८ वर्ष तोकिए पनि महिलाका लागि भने देशैपिच्छे फरकफरक कायम गरिएको छ।

खासगरी खाडी मुलुक र इजरायल जान चाहने महिलाका लागि उमेरको हद तोकिएकाले महिलाले सरकारको उक्त निर्णयलाई विभेदकारी प्रमाणको रूपमा लिने गरेका छन्। संविधानले १८ वर्ष उमेर पुगेको नागरिकले राहदानी लिन सक्ने र उनीहरू जहाँसुकै जान सक्ने व्यवस्था गरेको बेला मन्त्रालयले खाडीमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलाको हकमा २४ वर्ष र इजरायल जाने महिलाको हकमा २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

घरेलु कामदारको रूपमा खाडी जाने महिलाको उमेर २४ र इजरायल जाने महिलाको उमेर २५ वर्ष नपुगेको खण्डमा ती देशमा जान खोज्ने महिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ। 

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीले महिला सशक्तीकरण र आयआर्जनमा सहयोग पु-याएको ठानिएको बेला सरकारले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान उमेरको सीमा तोकेको भन्दै विरोध गर्नेको स्वर ठूलो भइरहेको छ। इजरायलको केयर गिभरमा जान खोजेकी चितवनकी आरती लामाले आफू जुनसुकै काम गर्न सक्षम भए पनि उमेर नपुगेको भन्दै प्रक्रियाबाट वञ्चित गराइँदा दुःख लागेको बताइन्। 

‘म को हुँ, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन सबै थाहा छ,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि खै किन हो २५ वर्ष नपुगी इजरायल जान पाइँदैन भनिँदैछ।’ दोलखाकी राधा शर्मा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलाका लागि उमेर हद कायम गर्न नहुने ठान्छिन्। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला २५ वर्षपछि असुरक्षित हुँदैनन् र?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘कानुनले १८ वर्ष पुगेपछि परिपक्व ठान्छ भने सरकारले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ।’

उमेर हद तोक्दा महिला झनै कमजोर हुने उनको ठम्याइ छ। बर्दियाकी तारा विश्वकर्मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको उमेरमा हद तोकिनु जायज नभएकाले सरकारले यस्तो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछिन्। ‘राहदानी लिन सबैको उमेर एउटै हुनुपर्ने तर रोजगारीमा जान देशैपिच्छे फरकफरक उमेर कायम गरिनु कुनै पनि हालतमा महिलाप्रति समान नियत राखेर होइन,’ उनले भनिन्। 

हालसम्म करिब ४४ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न देशमा जाँदा एक लाख ९० हजार महिला विदेश पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, नेपालमा राहदानी लिएका चार लाखभन्दा बढी महिला कहाँ छन् भन्नेबारे सरकारी अधिकारीले कुनै भेउ पाउन सकेका छैनन्। 

राहदानी लिनुको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई मानिए पनि हालसम्म देशभरिबाट करिब सात लाख महिलाले राहदानी लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। सरकारी अधिकारी भने विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको उमेर निश्चित नगर्दा जथाभावी गरिएको र कैयौं महिला सम्पर्कविहीन हुन पुगेको बताउँछन्।
 
वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारी घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक जाने महिलाको उमेर तोक्नुको कारण महिलालाई सुरक्षित राख्नु भएको उल्लेख गर्दै इजरायल जाने महिलाको उमेर भने इजरायल सरकारले नै तोकेको दाबी गर्छन्। विभागका एक अधिकारीले योजना बनाउने काम मन्त्रालयको हुने भन्दै महिलालाई उमेरको फरकफरक मापदण्ड कायम गरिनुमा विभागको कुनै भूमिका नभएको दाबी गरे।
 
एजेन्टलाई जिम्मेवार बनाइयोस्
यसैबीच, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एजेन्ट प्रतिनिधि झापा शाखाले मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर एजेन्टलाई जिम्मेवारी बनाउन माग गरेको छ।
 
एजेन्ट जिम्मेवार नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू समस्यामा परेको भन्दै शाखाले देश संघीयतामा गएसँगै एजेन्टलाई जिल्ला तहमा विस्तार गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको अध्यक्ष धनबहादुर पंधाकले बताए। २०७१ फागुनयता विभागले एजेन्टको विस्तार रोकेको छ। जसले गर्दा एजेन्टमरु गैरकानुनी रूपमा काम गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७४ ०२:२७ बुधबार