सरकारी स्वार्थमा पटकपटक सारेर कृषिप्रधान देशमा वर्षा र खेतीका बेला चुनाव मिति तोकिए पनि सर्वसाधारणले भने उत्साहका साथ मतदानमा सहभागी भई आफ्ना प्रतिनिधि छाने। अबिरजात्रा गर्दै खुसियाली पनि मनाए। जनताको यो उत्साहले पटकपटक चुनाव सार्ने सरकार र निर्वाचन आयोगलाई गिज्याइरहेको छ। र, सोधिरहेको छ– तराईका आमजनतालाई पनि यसैगरी खुसी हुने अवसरबाट किन वञ्चित गरियो? हो, तराईका जनतालाई राज्यले हरेक कुरामा पछि पारेको थियो, पछिल्लो समय निर्वाचनमार्फत अधिकार उपलब्ध गराउने कुरामा पनि पछि पारेर पछि पार्ने क्रमलाई नै निरन्तरता दियो। सोझो अर्थमा भन्दा त्यहाँका जनताको खुसी लुट्ने काम राजपाको काँधमा बन्दूक राखेर सरकारले गर्‍यो।

जनताको मतमा विश्वास गरेर चल्ने शासन नै प्रजातान्त्रिक हुने भएको हँुदा जनमत कुनै पनि कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय हो। ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भएपछिको अवस्थामा होस् वा राज्य सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या हल गर्न जनताको अभिमत लिने संसारको प्रचलन छ। तर नेपालमा जनतासमक्ष जान डराएको राजपाका नेता र तिनले खडा गरेको समस्यालाई सिंहदरवारमा विराजमान गराइयो। जसलाई देखाएर राजनीति गरेको हो तिनै भएका ठाउँमा पुग्न र तिनको अभिमत लिन डराउनेहरूले जनताका बलमा होइन, अरु कसैका उक्साहटमा राजनीति गरिररहेका छन् भन्ने समयले पुष्टि गर्दै लगेको छ। यसखालको उक्साहटले मधेसका जनतालाई कहिलेसम्म बन्धकमा राख्ने हो? अब छिट्टै यो प्रश्नको छिनोफानो हुन आवश्यक छ। दुई नम्बर प्रदेशका जनतालाई राज्यका नागरिकभन्दा राजपाका कार्यकर्तामात्र देख्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो भूल हो। जनता आफ्ना प्रतिनिधि छान्न आतुर रहेको अवस्थामा पटकपटक निर्वाचन सारेर सरकारले अन्याय गर्‍यो। निर्वाचन आयोग पनि सरकारकै लाचार छायाँबाट माथि उठ्न सकेन।

राजनीतिक दलहरूले उठाउने माग नागरिकसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुनुपर्छ। तबमात्र त्यस्ता मागप्रति जनसर्मथन जुट्ने हो। कुनै नेताको लहड र आफूलाई केन्द्रमा राखेर माग उठाइरहनु र जिद्दी गरिरहनु राजनीतिको स्वभाव हुन सक्दैन। निहीत स्वार्थका लागिउठाइएका माग समयसँगै फिक्का हुन्छन् भन्ने यो एउटा राम्रो उदाहरण पनि हो। दुई नम्बर प्रदेशका जनता कुनै दल र व्यक्तिका दास होइनन्। उनीहरू आफूद्वारा छानिएका प्रतिनिधिले गर्ने जवाफदेही शासनको प्रतीक्षामा छन्। तर सरकार भने जनताको भन्दा तिनैले हराएका नेतालाई बोक्दा गौरवको अनुभूति गर्नमै रमायो। जनताले हराए पनि सरकार आफैँले भिराइदिएको वरिष्ठ नेताको पगरी तिनका लागि प्यारो भयो। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, तराईका जनता संविधानमा नलेखिएका शब्द र भाषाले भन्दा पनि तिनै नेताको गलत सोच र व्यवहारका कारण प्रताडित छन्। यद्यपि राजपाले उठाउँदै आएका माग मधेसी जनताको पक्षमा नभए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका लागि भने गतिलो राजनीतिक मसला बन्यो। चुनाव सार्ने बहाना बन्यो। तर मारचाहिँ मधेसका जनतामा पर्‍यो।

राजपा पार्टी र तिनका नेतालाई मधेसका जनताले बुझ्दै जान थालेका छन्– जनताले हराएकाहरू राष्ट्रिय नेताको पगरी गुथ्ने, जनताले नेता बनाउन खोज्नेहरूलाई चुनाव बहिष्कारको नारा लगाउँदै टाढा पुर्‍याउने भनेर। पहाडको तुलनामा तराईमा सधैँ एकै वर्ग जात र व्यक्तिले राज्यमा पहुँच राख्ने गरेका छन्। तिनैले मधेसलाई आफ्नो बपौती ठान्ने गरेका छन्। २०४६ सालदेखि आजसम्म केही व्यक्ति निरन्तर मन्त्रीमा छन्। तराईका जनताको नाममा राजनीति गर्ने, पद र पैसाका लागि पार्टी चहार्दै हिँड्ने, अझ त्योभन्दा अगाडि बढेर भाइ/छोरा, सम्धी/सम्धिनी राखेर पार्टी बनाउने, 'पद र प्रतिष्ठा आफू र आफ्नाका लागि, राजनीतिक नारा जनताका लागि'– आखिर यो झुट र बेइमानको राजनीति कहिलेसम्म?

प्रकाशित: २३ असार २०७४ ०३:५७ शुक्रबार