.gif)
.gif)
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि कतिपय विभागीय प्रमुखसमेतले विभिन्न सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् र राज्यकोषबाट तिनको भरणपोषण भएको छ। अझ उच्च पदस्थ अधिकारीको सल्लाहकार नियु्क्त भएपछि प्राप्त हुने हैसियतको त आर्थिक र भौतिकरूपमा लेखाजोखा गर्न पनि कठिन छ। सल्लाहकार गरिमामय पद हो। त्यसमा नियुक्त हुने व्यक्ति विषयगतरूपमा पनि विज्ञ र सक्षम हुनुपर्छ। तर के आन्तरिक एवं वाह्य दुवैरूपमा अत्यन्त प्रभावशाली मानिने सल्लाहकारहरूले दिएको सल्लाहले तिनले पाउने तलब तिर्ने निमुखा जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने कुनै निर्णय भएका छन् त? उत्तर खोज्ने बेला भएको छ।
भियतनाम युद्धताका अमेरिकी 'ब्यालिस्टिक मिसाइल' प्रतिरक्षा प्रणालीको विपक्षमा सल्लाह दिएकाले तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले सल्लाहकार परिषद् नै भङ्ग गरेका थिए। बेलायती प्रोफेसर डेबिड नटले सन् २००९ मा बेलायतको होम अफिसले लागु पदार्थको वर्गीकरण सम्बन्धमा आफ्नो सल्लाह र वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई अवमूल्यन गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए र पदमुक्त भए। सल्लाह लिनेलाई मन परोस् वा नपरोस् सल्लाहकारले आफ्नो विज्ञतासँग सम्झौता नगरी सल्लाह दिएको उदाहरण हो यो। सल्लाहकार उसको विज्ञता नीति निर्माणमा उपयोग गर्र्ने प्रयोजनमा नियुक्त गरिन्छ। माथिका दुवै उदाहरणमा सल्लाहकारले आफ्नो योग्यता र विज्ञताविरुद्ध बेइमान नगरी सल्लाह दिएको देखियो। युद्ध लडिरहेको राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखलाई आफूले खडा गरेको आफ्नो रक्षा प्रणालीविपरीत सल्लाह दिने आँट भने योग्य र इमानदार सल्लाहकारले मात्र गर्न सक्छन्।
नेपालमा भने सल्लाहकारले यस्तो तागत देखाएको उदाहरण पाइँदैन। यहाँ त बनावटी प्रतिष्ठा र सित्तैमा प्राप्त हुने आर्थिक लाभका कारण नैतिकता, योग्यता र आत्मसम्मान बन्धक बनाउन राजी भएका देखिन्छन् भन्दा अत्तिशयोक्ति हुँदैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा रहँदा प्राध्यापक कृष्ण खनालले दिएको राजीनामाबाहेक सल्लाहकार आफैं बाहिरिएका घटना बिरलै छन्।
भनिन्छ, सल्लाह, सुझाव, अर्ती र उपदेश मागेपछि मात्र दिने विषय हुन्। नमागी दिने चेष्टा गर्नु निरर्थक र मूर्खता हुन्छ। तर सल्लाह लिनै भनेर राज्यकोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भार पर्ने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरिन्छ भने त्यसको मानमर्दन हुनुहुँदैन। राज्य संचालनको तहमा रहेको व्यक्तिले आफूले गर्ने निर्णय कानुनी मान्यता प्राप्त, व्यावहारिक र फलदायी हुन् भनेर निर्णयपूर्व सल्लाह लिन सल्लाहकारको नियुक्ति गर्ने हो। त्यसैले त सल्लाहकार भन्नेबित्तिकै योग्यता, क्षमता र विद्वता भएको व्यक्तिको आकृति मानसपटलमा आउने गर्छ।
नेपालमा हालसम्मको अवस्था हेर्दा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी नियुक्तिदेखि संसद् विघटनसम्मका निर्णय संविधान, कानुन, नियम र व्यवहारसँग बाझिएर विवादमा परेका देखिएकाछन्। निर्णयपूर्व निर्णयकर्ताले आफूले गर्ने निर्णयले पार्ने कानुनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र व्यावहारिक असरका बारेमा विज्ञ सल्लाहकारसँग परामर्शै गर्दैनन्? गर्छन् भने किन विवादमा तानिन्छन् त निर्णयहरू? गर्दैनन् भने किन गरिन्छ सल्लाहकार नियुक्ति? परामर्श दिने नै अयोग्य हुन् कि लिने अयोग्य हुन् भन्ने त दैव जानोस् तर परिणामले सल्लाहकारको योग्यता कहिल्यै प्रमाणित गरेको छैन। लाग्छ, नेपालमा सल्लाहकारको नियुक्तिको आधार व्यक्तिको क्षमता, योग्यता र विद्वता बन्नसकेको छैन र सल्लाहकारको महत्व र मर्यादा पनि अझै स्थापित हुनसकेको छैन।
प्रभावहीनताको सन्दर्भ निर्णयकर्तामा सीमित नभएर सल्लाहकारसँग पनि जोडिन्छ। सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो प्रभावको आत्ममूल्याड्कन गर्छन कि गर्दैनन् विज्ञहरू? सल्लाहै मागिँंदैन वा दिएको सल्लाह पनि कार्यान्वयन हुंदैन भने सल्लाहकार रहिरहन नैतिकता र आत्मसम्मानले कसरी दिएको होला? संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन भएको पनि आठ महिना पुग्नैलाग्यो। लगभग सबै संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य विभिन्न सेवाका उच्च पद रिक्त थिए त्यति बेला। सरकारले अहिलेसम्म ती पदपूर्ति गर्नसकेको छैन। भएका पनि विवादरहित छैनन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रशासनिक, परराष्ट्र, सुरक्षा, जनसम्पर्क, प्रेसलगायतका सल्लाहकार नियुक्ति गरेका समाचार प्रवाहित भएकै छन्। के सल्लाहकारले माथि उल्लेखितलगायतका नियुक्ति र अन्य दीर्घकालीन र अल्पकालीन प्रकृतिका विभिन्न निर्णय नहुँदा जनताको दैनिक जीवन गाह्रो हुँदैगएको छ। सरकारप्रति जनगुनासो बढेको छ। देश कानुनविहीन राज्यजस्तो भएको छ। उल्लिखित कार्य यथाशक्य चाँडो गरेर जनतालाई सुविधा दिनु जरुरी छ भनेर आफ्ना नेता तथा हाकिमलाई सल्लाहकारले सल्लाह दिंदैनन्? कि नेताले मान्दैनन्?
नेपाल–भारत सम्बन्ध राजनीतिक स्तरबाट 'एजेन्सी' तहमा झरेको झन्डै दुई दशकपश्चात् भएको भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेलासमेत नयाँ दिल्लीमा नेपाली राजदूत नहुनु कूटनीतिक गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई सल्लाहकारले सल्लाह दिएनन्? कि यसको गम्भीरता बुझाउनै सकेनन् वा नेतृत्वले सल्लाहै मानेनन्? हाल यो विषय पुरानोजस्तो भए पनि नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा भने यो घटनाको सधैँ स्मरण हुनेछ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू विदेश भ्रमण जाँदा सल्लाहकारको डफ्फै लिएर जान्छन्। तर सल्लाहकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यापार तथा कूटनीतिक साझेदारी विस्तारमा योगदान पुर्याजउने सल्लाह दिनु त कता हो कता, पोसाक, प्रोटोकल, झन्डा वा अन्य राष्ट्रिय निसानीको मर्यादा गर्ने गराउनेसम्म काम हुँदैन। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको राष्ट्रसंघ भ्रमणमा उनका सल्लाहकार तथा सहयोगीले जात्रै देखाए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाबाट फर्कँदो 'हिरो' भएर फर्किए। तर नेपालका प्रधानमन्त्री भने उनका सल्लाहकारका कमजोरीका कारण सामाजिक सञ्जालमा उपहासका विषय बने।
सक्षम राजनेता नभएको हाम्रो देशमा राजनतिकर्मीहरू सामान्यतः आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर विचार, विमर्श त गर्दैनन् भने निर्णय गर्न त झन् सक्दैनन्। यस अवस्थामा उनीहरूबाट राष्ट्रहितमा निर्णय गराउन अधिकतम प्रयत्न गर्नु सल्लाहकारको राष्ट्रप्रतिको दायित्व हो भने यस्तो दायित्वबाट विमुख हुनु बौद्धिक बेइमानी हो। प्रायशः बौद्धिक, अनुभवी र पाका मानिएका व्यक्तिहरू सल्लाहकार बनाइएका देखिन्छ। तिनले जसको सल्लाहकार नियुक्त भएको हो उसलाई बुझाएर देश र जनताको हितमा राम्रा निर्णय गराउन प्रयास गर्नुपर्छ। नत्र, पदमा बसिरहनुको औचित्य हुँंदैन। केही गर्नै नसकिने अवस्थामा पदमा बसिरहनु त भौतिक सुविधा र बाहिर देखिने खोक्रो प्रतिष्ठाको लोभमात्रै हो। सल्लाहकारको नागरिककै रूपमा पनि त देशप्रति जिम्मेवारी हुन्छ। उनीहरू कुनै निश्चित अवधिका लागि विदेशबाट झिकाइएका व्यक्ति त होइनन् नि!
सफल राजनितिक नेतालाई सल्लाहकारको जति आवश्यकता हुन्छ त्यसको चयनमा पनि उत्तिकै सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ। नियुक्त गर्ने र नियुक्त हुने दुवै पक्षले सल्लाहकार र निजी सहायक फरक हुन् भन्ने राम्रो हेक्का राख्नुपर्छ। सल्लाहकार सम्बन्धित विषयको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक दवै पक्षको ज्ञाता हुनु जरुरी हुन्छ। सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र भएको सल्लाहकारको सल्लाहले अपेक्षित र सकारात्मक परिणाम नदिन पनि सक्छ।
नेपालमा सल्लाहकारहरूको भूमिका पहिल्यै देखिनै खोटो रहँदैआएको छ। राजतन्त्रको अवसानमा सल्लाहकार समूहको भूमिकाले ठूलै मद्दत गरेको मानिन्छ। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता डा. केशरजङ्ग रायमाझीदेखि नेपाली कांगे्रसका पूर्व महामन्त्री परशुनारायण चौधरीसमेत राजाका सल्लाहकार हुँदा पनि न त नेपालको राजपरिवार कहिल्यै जनताको प्यारो हुन सक्यो न त निरन्तर रहनै सक्यो।
भनिन्छ, अर्काको बुद्धिले राजा हुनुभन्दा आफनो बुद्धिले जोगी हुनु बेस। राजसंस्थाका सल्लाहकारको हैसियत बुझेका राजा ज्ञानेन्द्रले सायद यस्तै ठाने तर सफल भएनन्। उनको विस्थापनपछिको राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नैमात्र बुद्धिले सञ्चालन हुने सामर्थ्य राखेको देखिएन। तर, वैधानिक सल्लाहकारलाई पन्छाएर पर्दापछाडिबाट आउने सल्लाहको भर पर्नु झन् घातक हुनेछ।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७१ २१:४१ शनिबार
.gif)
.gif)