.gif)
.gif)
सिंगापुरको पिज्जा हटमा यही १२ अक्टोबर २०१४ का ‘अली सी’ नामकी ती युवतीले पिज्जाको अर्डर गरेपछि वेटरले कम्प्युटरबाट बिल काटेपछि बिलमा हातले अंग्रेजीमा 'गुलाबी मोटी महिला' लेखेर युवतीलाई दिएछ। युवतीले पिज्जा लिएर घरमा आएपछि बिल स्क्यान गरेर पिज्जा हटको फेसबुक पेजमा अपलोड गरेर बिलमा आफूलाई 'गुलाबी मोटी महिला ' लेखेकोमा नरमाइलो लागेको र आफूले पनि अरू ग्राहकसरह आधारभूत मर्यादाको आशा राखेको लेखिन्। साथै पिज्जा हट र वेटरले आफूसँग माफी माग्ने आशा पनि व्यक्ति गरिन्। पिज्जा हट, सिंगापुरले तुरुन्तै उनीसँग सार्वजनिकरूपमा माफी माग्यो र कामदारबाट भएको गल्तीको छानबिन सुरु गरेको तथा उनलाई भेटेरै माफी माग्न चाहेको जानाकारी गरायो।
दसैँमा काठमाडौंबाट माइतजान माइक्रोबसको टिकट लिएर कलंकी पुगेकी महिला माइक्रोबसमा चढिन् र आफूले पैसा तिरेका दुईवटा सिटमध्ये एउटामा सानी छोरीलाई राखिन अनि अर्कोमा आफू बसिन्। एक साइडमा तीनवटा सिट भएको माइक्रोबसको अर्को सिटमा बस्न अरू एकजना आए। यसै पनि माइक्रोबसका साँगुरा सिट, त्यसमाथि दसैँको भिड, ती सज्जनलाई सिटमा बस्न केही समय लाग्यो र पछाडि जानुपर्ने यात्रुको बाटो छेकियो। सिट मिलाउन भन्दै माइक्रोबसका कन्डक्टर भित्र छिरे र ती सज्जनलाई मिलेर बस्न आदेश दिए। सज्जनले सिट साहै्र साना भएको गुनासो गरे। अनि कन्डक्टरले बीचमा बसेकी छोरीतर्फ संकेत गर्दै ती महिलालाई भने – आफू त पातली नै हुनुहुन्छ तर छोरी चाहिँ किन यति मोटी (कन्डक्टरको शब्द अझ अर्कै थियो ) पाउनुभएको होला। महिलाले अलि सभ्य भएर बोल्न सुझाव दिइन्। कन्डक्टरले धेरै नबोल्न चेतावनी दिँदै जान मन नभए नजान पनि पाइने र उनलेभन्दा बढी भाडा तिरेर जाने मान्छे तयार रहेको भनेर हप्काए। ( पंक्तिकारकै आफन्तसँग भएको घटना हो यो।)
माथि उल्लेखित यी दुई घटनाका स्थान, पात्र र परिवेश भिन्न भए पनि घटनाको प्रकृतिमा एउटा साझा विषय भेटिन्छ- सेवाग्राहीको मर्यादा। र दुई देशको विकास, सभ्यता र उपभोक्ताको मर्यादा र अधिकारको भिन्नता बुझाउन काफी छन्। सिंगापुरको भौतिक विकाससँग त नेपालको तुलना हुनसत्तै्कन तर सभ्यता र संस्कृतिमा भने नेपाल पनि विपन्न छैन। तर, हाम्रो देशमा उपभोक्ताको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझाउन माइक्रोबसको यही घटना काफी हुन्छ। उपभोक्ता र समग्र समाज यस्ता घटना र व्यवहारबाट पलपल प्रताडित भइरहेका हुन्छन्।
नेपालमा यो र यस्तै असभ्य र असंगत विषयमा सुधारको प्रश्न उठ्दा त्यसलाई अस्थिर राजनीतिसंग जोड्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम हुन्छ। देश र समाज निर्माणमा राजनीतिको मूख्य भूमिका भए पनि सम्पूर्ण चाहिँ हुँदैन। तानाशाही शासन व्यवस्था वा राजनीतिक अस्थिरता भएका समाज पनि सभ्य समाजका रूपमा विकसित हुनसक्छन्। भौतिक विकास र आर्थिक सम्पन्नतामात्रै सभ्य समाज निर्माणका आधारभूत तत्व हैनन्। त्यसका लागि नागरिक समाज, स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने देशको कर्मचारीतन्त्र,नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू, गैरसरकारी संघसंस्था र व्यक्तिका रूपमा प्रत्येक नागरिकको महत्व, दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ। दुर्भाग्य, नेपालमा राजनीति र राजनीतिकर्मी त गैरजिम्मेवार छँदैछन् राज्यका अन्य अंगले पनि आफ्नो दायित्व बोध गर्नसकेका छैनन्।
लाग्छ, नेपाली संसारकै सबैभन्दा सोझा र निमुखा उपभोक्ता हुन्। नेपाली उपभोक्ताले आफूमाथि भएको अत्याचारविरुद्धमा आवाज उठाउने र प्रतिकार गर्ने चेष्टा खासै गरेको देखिँदैन। तोरीको तेलमा 'आर्सिमोन म्याक्सिकाना'को तेल, गुँदपाकमा अखाद्य पदार्थ, चामलमा सेताढुंगा, तरकारीमा विषादी, माछामा फर्मालिन, डाल्डा घिउमा बोसो, खसीको मासुमा बाख्री वा रांगाको मासु मिसाएर बेचिएका खबर बेलाबेला सार्वजनिक हुन्छन्। समाचारमा नआएका अन्य यस्ता उदाहरण त झन् धेरै होलान्।
दिनमा सोह्र घन्टासम्म लोडसेडिङ, आफन्तलाई डायल गरेको मोबाइलको घन्टी अपरिचितको सेटमा, खानेपानीको धारामा ढलको आगमनजस्ता असंगति त नेपाली उपभोक्ताबीच चर्चाको विषयनै हुन छाडेका छन्। त्यसमाथि सामान वा सेवा खरिद गर्न जाँदा विक्रेताबाट सुन्नुपर्ने खप्की, अपमानको त लेखाजोखा गर्नै कठिन छ।
तैपनि, उपभोक्ताले त्यस्ता व्यवहारको विरोध वा त्यस्ता खाद्य सामग्रीको बहिष्कार गरेका खबर भने बिरलै सुनिन्छ। उपभोक्ता हितका नाममा खुलेका संघसंस्थाबाट बेलाबखत झिनो आवाज उठाउने प्रयास गरिए पनि अन्ततः ती संस्था आफैँमा किन खोलिएका हुन् भनेर पारदर्शी हुन नसकेर कुनै राजनीतिक पार्टी विशेषको हतियार बन्न पुग्छन् र संघसंस्थाका केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिमै रमाएका देखिएका छन्।
छिमेकी भारतमै अवस्था बेग्लै छ। त्यहाँका उपभोक्ताको सचेत र संवेदनशील छन्। दैनिक उपभोगका सामान खाद्यान्न, तेल, तरकारी, मसला आदिमा थोरैमात्र भाय बढे पनि गृहिणी प्रतिरोधमा सडकमा निस्किहाल्छन्। मौसमका कारणले देशमा प्याजको उत्पादन कम भएर बजारमा पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसक्दा सरकारै संकटमा परेर सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपरेको उदाहरण भारतकै हो। अन्य देशमा पनि सचेत उपभोक्ताले आफ्नो स्वास्थमा खेलबाड गर्ने राष्ट्रिय एवं बहुराष्ट्रिय खाद्य प्रशोधन कम्पनीका उत्पादन बहिष्कार गरेका प्रशस्तै उदाहरण पाइन्छ। तर नेपाली उपभोक्ता भने आज नराम्रो भनेर छाडेको तरकारी, फलफूल भोलि त्यही पसलमा गएर त्यसैमध्येबाट राम्रो भनेर हिजोको भन्दा बढी मूल्य तिरेर किन्न सहजै तयार हुन्छन्।
हरेक वर्ष मुख्य मुख्य चाडबाडको समयमा सरकारले बजार अनुगमनको नाटक गर्छ तर त्यसले खाद्य सामग्रीलगायत अन्य उपभोग्य सामग्रीको उपलब्धता, गुणस्तर एवं मूल्य नियन्त्रणमा तात्विक अर्थ राखेको कहिल्यै देखिएको छैन। त्यसले त अझ वर्षभरको कालो बजारीलाई अनुगमनको माध्यमबाट वैधानिकता पो प्रदान गर्छ।
जिम्मेवार सरकार भएको देशमा उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने हरेक चिजको गुणस्तरको नियमित परीक्षण र अनुगमन हुन्छ र हुनुपर्छ। त्यसमा पनि उपभोक्ताको स्वास्थमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र अनुगमनमा त कुनै किसिमको ढिलासुस्ती एवं सम्झौता हुनै हुँदैन।नेपालमा भने खाद्य सामग्री त परै जाओस् औषधिको समेत गुणस्तरहीन गैरकानुनी आयात र निर्माणले उपभोक्ता आक्रान्त छन्। वीर अस्पताल आसपासकै कतिपय औषधि पसलमा मिति नाघेको र गुणस्तरहीन औषधिको कारोबार भइरहेको समाचार पत्रपत्रिकामा आइरहन्छन्। दुर्गम गाउँको अवस्था त अकल्पनीय नै छ। देशमा खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र अनुगमनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग छ तर भौतिक सुविधा, जनशक्ति, प्रविधि, नियम कानुन, तत्परता र जवाफदेहीपनका अभावमा अपेक्षित परिणाम दिनसकेको छैन।
त्यसैगरि सरकारको कमजोरी, उदासीनता एवं जवाफदेहीको कमीका कारण खाद्यान्नमात्र नभएर यातायात, अस्पताल, विद्यालय, सुरक्षा, न्याय, सार्वजनिक प्रशासन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वातावरणलगायतका सेवाका अन्य क्षेत्रमा पनि उपभोक्ता ठगिएका छन्। नियम कानुन निर्धाको लागिजस्ता मात्र भएका छन्। सडक सञ्जाल आफैँमा अपर्याप्त छ तर भएको सडकमा पनि यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट छ। सरकारी अस्पतालको अव्यवस्थाका कारण बिरामीहरू निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन्। स्तरीय सेवा दिने नाममा निजी अस्पतालले मनपरी शुल्क लिन्छन्। विद्यालयको अवस्था त्यस्तै छ। सरकारले विद्यालयलाई शैक्षिककर लगाउँछ। विद्यालयहरू विद्यार्थीकै शुल्कमा त्यो पनि जोडेर असुल गर्छन्। पुस्तक, कापी, कलम, पोसाक सबै सम्बन्धित विद्यालयले तोकेको मूल्यमा नै खरिद गर्नुपर्छ। कतिसम्म भने विद्यालयको पोसाकसमेत बजारमा आफूखुसी किन्न पाइँदैन। न्याय, सुरक्षा र सार्वजनिक प्रशासनको पनि अवस्था यस्तै छ। अदालतबाट भएका फैसला मान्छे हेरेर कार्यान्वयन हुन्छन्। कोही लेखेकै, बोलेकै भरमा सजायको भागीदार हुन्छन् त कोही अपराधी ठहर भएर सजाय तोकिँदा पनि खुलारूपमा छाती फुल्ााएर हिंडेका छन्।
हुनत, यो अवस्था अहिले एक्कासि नेपाली उपभोक्तामाथि थोपरिएको होइन। धेरै वा थोरै यस्ता समस्याबाट नेपाली उपभोक्ता लामो समयदेखि आक्रान्त छन् र यदाकदा झिनो स्वरमै सही विरोधको आवाज पनि उठाउँदै आएका छन्। कुनै न कुनै राजनीतिक कारण देखाएर सबै किसिमका अव्यवस्था र अमर्यादालाई सहन विवश बनाइएका नेपाली उपभोक्तालाई गणतन्त्रपश्चात संविधान नबन्ने र शान्ति प्रक्रिया खल्बलिने डर थपिएको छ। थाहा छैन, कहिलेसम्म नेपाली उपभोक्ता सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता, सेवा प्रदायकको अमर्यादित व्यवहार र यीविरुद्धको कानुनी उपचारको अभावको सिकार भइरहनुपर्ने हो।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७१ २०:५५ आइतबार
.gif)
.gif)