.gif)
.gif)
यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार कट्टर मुस्लिम समाजमा युवतीमाथि हुने विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा झण्डै मृत्युको मुखमा पुगेकी पाकिस्तानी युवती मलाला युसुफाजाइ र अन्याय एवं विभेदमा परेका बालबालिकाका अधिकारका लागि समर्पित कैलाश सत्यार्थीले प्राप्त गरेपछि विभिन्न प्रतिक्रिया जन्मिएका छन्। कसैले यसलाई सही निर्णय मानेका छन् त कसैले मलालालाई बाल्यकालमै बोझिलो भारी ठानेका छन्। यसलाई भारत, पाकिस्तान एवं हिन्दु मुसलमानबीच सम्बन्ध र भाइचारा बढाउने सेतुका रूपमा लिने पनि छन्। मलालाले पुरस्कार स्वीकारोक्ति भाषणमा दुवै देशका प्रधान मन्त्रीलाई पुरस्कार वितरण समारोहमा निमन्त्रणा गरेर यो कुराको सुरुवात पनि गरेकी छन्। कतिले त मलालालाई पश्चिमाहरुले गरेको सम्मानले अतिवादी मुसलमानलाई हिंसा छाड्न दबाब पर्ने आंकलन पनि गरेका छन्। जसले जसरी बुझे पनि भ्लादिमिर पुटिन, पोप फ्रान्सिस जस्ता ‘हेभिवेट' सँग प्रतिस्पर्धा गरेर दक्षिण एसियाली देशका हिन्दु र मुस्लिम धर्मावलम्बीले यो पुरस्कार पाउनु उनीहरुले गरेको कामको कुनै पनी हालतमा नजरअन्दाज गर्न नमिल्नु हो भन्दा अन्यथा हुँदैन।
भारत, दक्षिण एसियालगायत विश्वमै बाल अधिकारको पक्षमा अविराम संघर्षरत कैलाश नेपालका असल मित्र भएको र हिंसाको चपेटामा परेका नेपाली बालबालिकाको उद्धारमा संलग्न रहेको सर्वविदितै छ। उनी नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदा भारतमै गिरफ्तारीमा समेत परेका समाचार पनि आएका छन्। पुरस्कार प्राप्त गरेपछि त्यसको खुसी बाँड्न आगामी डिसेम्बरभित्रै नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी गराएर उनले नेपालप्रतिको लगाव अझ कसिलो पारेका छन्। अर्की विजेता मलाला, मुसलमान बालिकाहरुको शिक्षा पाउने अधिकारका पक्षमा उभिँदा सन् २०१२ को अक्टोबर ९ तारिखका दिन स्कुलबाट बसमा घर फर्कंदै गर्दा कट्टरपन्थी तालिवानहरुको आक्रमणमा परिन् र झण्डै मृत्युको मुखमा पुगेर बाँचिन्। हाल पनि उनी बालबालिकाको शिक्षा र उनीहरुमाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानमा क्रियाशील छिन्।
मलाला जस्तै हिंसाको शिकार भएकी झण्डै मलालाकै उमेरकी नेपाली युवती हुन काजोल खातुन। तर दुर्भाग्य मलालाले जस्तो बाँच्ने अवसर त पाइनन् पाइनन्, उनलाई केका लागि मारियो भन्ने कुराको जवाफसमेत आजसम्म पाएन खातुन परिवारले। न्याय त टाढाको कुरा भयो। सन् २००२ को फेबु्रअरी २२ तारिखका दिन काठमाडौँबाट रात्रि बस चढेर घर वीरगञ्जतर्फ जाँदै गर्दा चितवनको भण्डारामा माओवादीहरुद्वारा बसभित्र जिउँदै जलाइएको थियो काजोललाई। मलाला र कैलाशले गरेको सामाजिक आन्दोलनले जिउँदा मात्र होइन काजोलजस्ता हिंसाको चपेटामा परेर अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाइएका बालबालिकाका परिवारको अधिकारका लागि पनि लड्नुपर्ने समय आएको छ। कसैको मृत्युपश्चात मृतकको परिवारले आफन्तजनको मृत्युको कारण जान्न पाउने र न्याय पाउने अधिकार मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारभन्दा कुनै पनि अर्थमा कम महŒवको हुँदैन।
तर यसरी माओवादी विद्रोहका समयमा बिनाकारण राज्य एवं विद्रोही पक्षबाट जबर्जस्ती हत्या गरिएकी एक्ली पात्र होइनन् काजोल। द्वन्द्वको समयमा कम्तिमा सत्र हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् र करिब चौध सय जना अझै बेपत्ता छन्। जसमध्ये अधिकांश हतियारबिहीन थिए जो विद्रोहसँग कत्ति पनि सम्बन्ध राख्दैनथे।
माओवादी नेतृत्वले सत्र हजार नागरिकको अकाल मृत्युको औचित्य राजतन्त्रको अन्त्यमार्फत पुष्टि गर्ने कोसिस गरेका छन्। संस्थागतरूपमा भन्ने हो भने राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएदेखि नै नेपालमा गणतन्त्र आएको हो। अझ विश्वास गर्नेहरुका लागि त राजतन्त्र अन्त्यको भविष्यवाणी त ज्योतिषले पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा गरेका थिए। ज्ञानेन्द्र त प्राविधिक राजामात्र थिए। उनका र पारसका गतिविधिले त्यही प्राविधिक राजतन्त्रको पनि जरा काट्दै थिए। केही समय ढिलै सही गणतन्त्र समयको माग पनि हो। अबको समयमा जन्मेकै भरमा शासक हुने र शासन गर्न पाइँदैन भन्ने चेतना तीव्रतररूपमा नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै फैलँदो छ। माओवादी विद्रोहले आगोमा घिउ थपेको मान्ने हो भने पनि दरबार हत्याकाण्डपश्चात माओवादी नेतृत्वले राजसंस्थासँग कार्यगत एकता थियो भनेर लेख छपाउनु र सांस्कृतिक राजतन्त्रको वकालत गर्नुले माओवादीको गणतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ। केका लागि गर्यो राजसंस्थाले माओवादीसँग कार्यगत एकता, आफ्नै अन्त्यका लागि?
आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने नेपालीको चाहनाको बीजारोपण वि.सं. २००७ सालतिरै भएको हो। विभिन्न कारणले तत्कालै मुर्त रूप लिन नसके पनि लामो संघर्षपश्चात नेपालीले वि.सं २०६५ सालमा संविधान सभा निर्माण गरेका थिए। पहिलो संविधान सभा अवधिमा दुई दुई पटक संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा संंविधान निर्माणबिनै आफ्नै नेतृत्वमा संविधान सभाको मृत्युवरण गराउने पार्टीका नेताले संविधान सभा आफ्नो सन्तान भएको भनेर दाबी गर्नुभन्दा ठूलो पाखण्ड अरु के हुन सक्छ?
संविधान कुनै कालीगढले कुँदेको ढुंगाको मूर्ति वा गायत्री मन्त्र होइन जुन एक पटक बनाएपछि फेरि थपथाप, सुधार वा परिवर्तन गर्न नसकियोस् वा कसैको आत्मकथा होइन जे मनलाग्छ त्यो लेखोस्। यो त सम्झौताको दस्तावेज हो। समय, चेतनाको स्तर, प्रविधिको विकाससँगै क्रमशः थपघट र परिष्कृत हुँदै जाने दस्तावेज हो। एउटै बाबु र आमाबाट जन्मेका सन्तानको त एक मत हुँदैन भने विभिन्न सिद्धान्त, परिवेश, इच्छा, आकांक्षा र क्षमता भएका मानिसबीच कसरी सहमति भएर सहमतिको संविधान जारी हुन्छ? सहमति पनि नगर्ने, प्रक्रियामा पनि नजानु भनेको अलिनो पनि खान्न, ढिको पनि फोर्दिन भन्नुभन्दा फरक होइन। जुन कुरा सम्भव छैन भन्ने कुरा नेताले बुझेका थिएनन् र छैनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? सहमतिको रट लगाएर प्रक्रियामा नजाँदा पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेको आत्मज्ञान भइसक्दा पनि अझै त्यही रट लगाएर हलो अड्काउनु संविधान बन्न नदिने चाल हो भनेर नेपाली जनताले बुझेका छैनन् भनेर सोच्नु सम्बन्धितका लागि आत्मघाती सावित हुनेछ।
दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत गणतन्त्र स्थापना भएपश्चातको यो एक दशकको समयमा निश्चित दिशा ग्रहण गर्ने सवालमा देश निकै नै चुकिसकेको छ। जताततै निरासा, शंका, अविश्वास र अनिश्चयले बास गरेको छ। राजनीतिज्ञप्रतिको विश्वास र आशा, घृणा र निरासामा परिवर्तन भएको छ। ठूलो युवा समूह अवसरको अभावमा पलायन वा निराशाको सिकार भएको छ। तर नेताहरुको बोली र व्यबहार हेर्दा उनीहरु यी र यस्ता कुरामा चिन्तित छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने ठाउँ भेटिँदैन। ठूला नामधारी संसदीय व्यवस्थाका पक्षपाती हौं भन्ने पार्टीहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने उनीहरुकै अकर्मण्यता र कुशासनका कारण देशमा हिंसाले प्रश्रय पाएको हो। नेपाली जनताले विकल्प नपाएर अन्तिम पटकका लागि उनीहरुको पक्षमा मत प्रकट गरेका हुन। त्यसैगरी विद्रोही पार्टीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जनताको अभिमतलाई अंकगणितीय खेल भनेर नजरअन्दाज गर्नु तिनै जनताको अपमान हो र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई जनताले बहिष्कार मात्र होइन घृणासमेत गर्छन्। जसको केही छनक त दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा देखाइसकेका छन्।
माओवादी पार्टीले पनि द्वन्द्वका सबै घटना जायज छैनन् र अन्याय एवं ज्यादति भएको छ भनेर स्वीकारेको छ। तर त्यसलाई ‘गहुँ पिस्दा घुन पिसिएको' भनेर अवमूल्यन र ढाकछोप गर्ने सोच र चाहना माओवादीका लागि निकै घातक हुनेछ। यथाशक्य चाँडो संविधान निर्माण एवं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन गरेर इमानदार भएर यी घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ। पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही नगर्ने हो भने माओवादी नेतृत्वले भविष्यमा व्यक्तिगत आक्रोश र आक्रमणको सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न जसको छनक भृकुटीमण्डप चियापानले पनि दिइसकेको छ। अहिले त पार्टीले हारेकोमात्र हो।
पहिलो संविधान सभाको अवधिमै यी काम गर्न सकेको भए माओवादी नेतृत्व धेरै नै सुरक्षित र मजबुत हुने थियो तर त्यसबाट चुकिसकेको छ। अझै पनि नेपालीहरुको धैर्य टुटिसकेको छैन। द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटना द्वन्द्वसँग सम्बन्धित हुन भन्दै एकै ठाउँमा नगिजोलेर निहत्था जनतामाथि भएको ज्यादति छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाई गराउन माओवादी नेतृत्वले कञ्जुस्याइँ नगर्नेमात्र होइन अग्रसरता पनि लिनुपर्छ। यो भएमा माओवादी नेतृत्व राजनीतिक सोचबाट निर्देशित थियो र छ भन्ने सन्देश जानेछ। होइन भने नेतृत्व हिंसात्मक र आपराधिक मानसिकताबाट निर्देशित थियो र छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन जान्छ र नेतृत्वप्रतिको जनआक्रोश व्यक्तिगत हुन जान्छ। माओवादीले यो उदारता देखाउँदा तत्कालीन समयमा राज्यपक्षबाट भएका कानुन उल्लंघनका घटनाका दोषी (जो कोही सेवामै छन् र कोही सेवानिवृत्त भइसके) लाई कारबाही गर्न संविधान जारी भएपछि गठन हुने सरकारलाई दबाब पर्छ। अन्यथा राज्यपक्षबाट पीडित माओवादी र माओवादी एवं राज्यपक्ष दुवैबाट पीडित सर्वसाधारण गरी दुवै पक्षको तारो माओवादी नेतृत्व हुनेछ। द्वन्द्वकालमा माओवादी र सरकार पक्षबाट हत्या गरिएका निशस्त्र व्यक्ति र तिनका परिवारको न्यायको लडाइँ लड्ने अधिकारलाइ ‘शान्ति प्रक्रिया भाँडिने र संविधान नबन्ने' बहानामा माओवादी र सरकार दुवै पक्षले निषेध गर्दै जाने हो भने उनीहरुमा पैदा हुने निराशा र आक्रोशले भविष्यमा झन् ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रही नै रहन्छ।
एक पटक खाल्डोमा परेपछि त गाईले पनि चेत पाउँछ भनेझैँ पहिलो संविधान सभाबाट संविधान दिन असफल भएपछि पनि नेपाली नेतृत्वले नसिक्नु बुझिनसक्नु छ। अझै पनि संविधान सभालाई बेवास्ता गर्दै तथाकथित राजनीतिक समिति गठन हुनु, रिसोर्टमा बैठक हुनु र सबै ठूला पार्टीले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' प्रवृत्ति देखाउनुले समयमा संविधान नबन्ने खतरा त छँदैछ, त्यसमाथि धर्म, संघीयता र पहिचानको नाममा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुको सक्रियता बढ्नेछ। अनि देश गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुनेछ। भाषणलाई मान्ने हो भने नेताहरुमा पनि यो अनिष्टको पूर्वाभाष भइसकेको देखिन्छ तैपनि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन र देशलाई समृद्धितर्फ लैजान किन तयार छैन नेतृत्व?
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७१ २३:१२ बुधबार
.gif)
.gif)