६ जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml
विचार

सार्कमा छुट्न नहुने एजेन्डा

'यस क्षेत्रको हावापानी, माटो सुहाउँदो कृषि अनुसन्धान र विकास एवम् प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत दिगो क्षेत्रीय विकास तथा गरिवी निवारण' दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) को घोषित लक्ष्य हो।  सार्कलाई लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बनाउने हो भने यसका शिखर सम्मेलनको प्रमुख कार्यसूचीमा कृषि अनिवार्यरूपमा पर्नु पर्छ। तर आसन्न (सार्क)सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच गरिने वहुपक्षीय सम्झौताबारे सार्वजनिक भएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने कृषिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको देखिँदैन। राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरूले मुख्यतः ३ वटा विषय सार्क रेलवे, सार्क मोटर भेहिकल र सार्क ऊर्जासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा वहुपक्षीय हस्ताक्षर हुने बेहोराको समाचार छापेका छन्।
ठूलो उपभोक्ता संख्या, सुदृढ प्रजातन्त्र एवम् परिपक्व नेतृत्व तथा तीव्ररूपमा भैरहेको आर्थिक विकासका कारण भारत विश्व परिदृष्यमा तुलनात्मकरूमा महत्वपूर्ण स्थान बनाउन सफल भएको छ। तर विश्वका अन्य कतिपय मुलुकमा भएको आर्थिक विकासको परिप्रेक्ष्यमा भारतलगायतका अन्य सार्क राष्ट्रको स्थान निम्नमध्यम र मध्यमवर्गमको समुहमा नै रहेको छ। भौतिक पूर्वाधारको अभाव, गरिवी, भोकमरी, स्वास्थ्यउपचारमा कमजोर पहुँच, अशिक्षा, राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र क्षेत्रीय आतंकवाद सार्क सदस्य राष्ट्रका साझा समस्या हुन्। केही सदस्य राष्ट्र औद्योगीकरणउन्मुख भए पनि अधिकांशः सदस्य राष्ट्रको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कृषि नै हो। गरिवी निवारण, खाद्यसुरक्षा र समावेशी एवम् दिगो क्षेत्रीय विकासको लागि अझै केही दशक कृषिक्षेत्रको योगदान मुख्य नै हुने देखिन्छ। तर पनि सार्कजस्ता क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कृिषलाई प्रमुख कार्यसूची नबनाइनु स्वाभाविक मान्न सकिन्न। 
सार्कको स्थापनापछि सदस्य राष्ट्रबीच कृषि र यससँग सम्बन्धित विषयबारे नीतिगत एवम् कार्यगत समन्वय गर्नको लागि 'सार्क कृषि सूचना केन्द्र' सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो केन्द्र सन् १९८८ मा बंगलादेशमा मुख्य कार्यालय रहनेगरी स्थापना भएको हो। सार्क क्षेत्रको भूगोल सुहाउँदो कृषि अनुसन्धान र विकास एवम् प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत् दिगो क्षेत्रीय विकासका साथै गरिवी निवारण यसका घोषित उद्देश्य हुन्। तर उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न केन्द्र सफल भएको देखिँदैन। ठोस अनुसन्धानमूलक र प्रविधि विकासका कार्यभन्दा पनि सार्क राष्ट्रहरूको कृषिअवस्थाको तत्कालीन विश्लेषण र नियमित तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीजस्ता औपचारिक काममै केन्द्र सिमित रहेको छ। बढ्दो जनसंख्या, घट्दो उत्पादकत्व, बाँझो खेतीयोग्य जमिन, अव्यवस्थित सहरीकरण, जलवायु परिवर्तनले कृषि र सम्बन्धित क्षेत्रमा पारेका असर, आधुनिक कृषि प्रविधिको विकास तथा विस्तारमा कमी, रासायनिक मल र जीवनाशक विषादिको अवैज्ञानिक प्रयोग, भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन तथा कृषिमा युवाको विकर्षण हालका साझा क्षेत्रीय समस्या हुन्।
नेपालको सन्दर्भमा त साझा समस्याका अतिरिक्त लामो राजनैतिक संक्रमण र बढ्दो व्यापार घाटा थप चुनौति हुन्। राजनैतिक संक्रमण र त्यसको समाधान नेपालको आन्तरिक विषय हो। तर अन्य साझा क्षेत्रीय समस्या समाधानका लागि अन्य सदस्य राष्ट्रसँग हातेमालो गर्नु अपरिहार्य छ। लामो प्रयास र अधिक लगानी भएर पनि नेपाली कृषिले गति लिन सकेको छैन। तसर्थ क्षेत्रीय मञ्चहरूम्ाार्फत् हुनसक्ने योगदानको लागि प्रयास गर्न छाड्नु हुँदैन। 
नेपालको समग्र आयातनिर्यातको स्थिति तुलनायोग्य छैन। आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य छ। हाललाई नेपालले निर्यात गर्ने भनेको कृषिजन्य उत्पादन र जडिबुटी नै हो। त्यस्ता वस्तुको निर्यात पनि विशेषगरी उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रमा मात्रै सिमित छ। अपवादका रूपमा सानै परिमाणमा भए पनि चिया, कफीचाहिँ समुद्रपारसम्म पुग्छन्। कृषिजन्य एवम् गैरकृषिजन्य दुवै उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर छैन। नेपालको कृषिजन्य वस्तुको आयातनिर्यातको अधिकांशः कारोबार भारतसँग हुन्छ। कृषि विकास मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आव २०६९/७० को कृषिजन्य वस्तुको आयातनिर्यात तथ्याङ्कअनुसार कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात भारतबाहेक बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तानमा पनि केहीमात्रामा हुने गरेको छ। बंगलादेशतर्फ हुने निर्यातमा मुसुरो, गहुँको चोकर मुख्य रहेका छन्। बंगलादेशमा नगन्य मात्रामा कफी, च्याउ र फलफूल पनि निर्यात हुने गरेको छ। भुटान र अफगानिस्तानमा न्यूनमात्रामा चिया, तरकारी, पास्ता, दालमोठ, घरपालुवा जनावरको दाना र सूर्ति निर्यात भएको छ। अतः नेपालले कृषिको विकासका साथै कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि सार्क बजारमा आफनो सन्तुलित उपस्थिति आजैबाट बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ।
कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि बढीमात्रामा भारतबाटै भएको छ भने बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट निकै कममात्रै आयात हुन्छ। भारतबाहेकका देशबाट आयात हुने वस्तुमा मसलाबाली, तेलहनबाली र मकैका बिउ, धानको भुस, चिनी, आलु चिप्स, तयारी खाद्यान्न, जामजेली, कुखुराका चल्ला, चकलेट, जुस, पशु आहारा, बाख्रा, सुख्खा खुर्पानी, चुइङ्गम, प्राकृतिक गम, मेथीलगायत रहेका छन्। तर यी देशमा नेपालबाट हुने निर्यात पनि नगन्य नै छ। कृषिजन्य व्यापारमा सार्ककै एक राष्ट्र माल्दिभ्ससँग भने नेपालको कुनै कारोबार भएको देखिँदैन।
हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा केही समयसम्मका लागि नेपालले कृषिजन्य वस्तुको आयातनिर्यातबारे भारतसँग वार्ता गरेमात्र पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि, यस्ता साझा विषयमा द्विपक्षीयभन्दा वहुपक्षीय छलफल र निर्णय गर्दा भविष्यमा अन्य देशसँग पनि व्यापार गर्ने बाटो खुल्नेछ। यसका निम्ति सार्कजस्तो क्षेत्रीय मञ्च उपयुक्त थलो हुन्छ। उक्त मञ्चमा नेपालले सहनु परेका अप्ठेराबारे कुरा उठाउँदा भारतलाई केही दबाब पनि पर्छ। भारत नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदारका साथै निकटतम छिमेकी पनि हो। तर उसले कतिपय विषयमा अर्घेलो गर्दै आएको बिर्सन सकिन्न। नेपालले सार्क सम्मेलनका साथै छलफलका अन्य मञ्चहरूलाई पनि उपयोग गर्दै कृषिजन्य वस्तुको आयातनिर्यातमा देखिएको परनिर्भरता कम गर्ने सार्थक प्रयास गर्नु पर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो त नेपालले आन्तरिकरूपमै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने काम गर्नु पर्छ। यसका साथै, अन्य सार्क राष्ट्रसँग पनि यस्ता उत्पादनको आयातनिर्यात बढाउने काम गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। नेपालले आयातनिर्यातका क्रममा भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुको विकल्प हालसम्म छैन। यसकारण पनि पारवहनका सम्बन्धमा बेलाबेलामा समस्या देखापरेको छ। यस्ता र अन्य समस्यालाई निकास दिन पनि सार्क संगठन उपयुक्त मञ्च हो। 
नेपालमात्र होइन खाद्यान्नसंकट भोग्ने देश सार्कमै अन्य पनि छन्। सार्कका सदस्य राष्ट्रलाई नेपालको कृषि उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने मञ्चको रूपमा पनि यसलाई उपयोग गर्ने कोसिस गर्नु पर्दछ। त्यसका निम्ति सार्क सम्मेलनमा 'क्षेत्रीय कृषि विकास' छलफलको मुख्य एजेन्डा बनाइनु पर्दछ। सार्क क्षेत्रभित्र कृषिजन्य उत्पादनको निर्वाध आयातनिर्यात, त्यसमा लाग्ने शुल्कको वैज्ञानिक निर्धारण, आयात प्रमाणपत्रमा एकरूपता र सहज मान्यता, कृषि प्रविधि विकास र हस्तान्तरणमा सहकार्य, कृषकलाई दिइने अनुदानजस्ता विषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल गरिनु पर्दछ। छुट्टै सार्क कृषि विश्वविद्यालय, सार्क जिन बैंक, क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाबारे पनि गहन छलफल हुनुपर्छ। भौगोलिकरूपमा पनि सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको पहुँच समुद्रदेखि सगरमाथासम्म र रेगिस्तानदेखि गंगा किनारका मलिला फाँटसम्म भएकोले यो प्राकृतिक उपहारको अधिकतम र दिगो प्रयोगमार्फत् यस क्षेत्रका वासिन्दाको भोक मेटाउन गाह्रो छैन। यस क्षेत्रको भोकमरीविरुद्ध पहिल्यै घोषणा गरिएको 'दक्षिण एसियाली खाद्य भण्डारण कार्यक्रम' को प्रभावकारी सञ्चालनबारे पनि आउँदो सम्मेलनमा बृहत् छलफल हुन जरूरी छ। 
हुन त सार्क समग्ररूपमा असफल संगठन हो भनी आलोचना पनि हुने गरेको छ। क्षेत्रीय संगठनको रूपमा यो लामो समयदेखि क्रियाशील छ। यसै कारण सबै सदस्य राष्ट्र इमानदार भएर संगठनको बडापत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरूको कार्यान्वयनमा लाग्ने हो भने क्षेत्रीय आर्थिक, सामाजिक विकासका साथै आतंकवाद नियन्त्रणमा पनि ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७१ २१:३५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App