राजनीतिको चंगुलमा कर्मचारीतन्त्र

जोसँग बढी हेलमेल वा सम्पर्क हुन्छ, कमजोरी पनि त्यसैको थाहा हुन्छ र विरोध पनि त्यसैको हुन्छ। यो मानवीय स्वभाव नै हो। मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म सहयोगी हुनुपर्ने भएरै होला निजामति कर्मचारीप्रति धेरै गुनासा र आरोप आउने गर्छ। देशको स्थायी सरकार भनिने निजामति कर्मचारीतन्त्र यति नालायक स्तरमा पुग्यो कसरी? नालायकै भएको वा हुनलागेको हो भने यसको पुनर्संरचना गर्दै राष्ट्रसेवकको स्वाभिमान बचाउने र सेवाग्राहीलाई स्तरीयसेवा दिलाउने विषयमा ढिला गर्नु हुँदैन।कर्मचारीको व्यवहारबारे सेवाग्राहीद्वारा गरिने टिप्पणी सुन्दा सक्षम निजामति कर्मचारीले पनि आफ्नो बचाउ गर्ने र कर्मचारीतन्त्र उत्कृष्ट छ भनेर प्रतिरक्षा गर्ने उत्साह रहेको देखिन्न। तर, समग्र प्रणालीलाई एउटै डालोमा हालेर गरेका टिप्पणीले स्वाभिमानी र इमानदार राष्ट्रसेबवकको आत्मसम्मानमा अवश्य पनि चोट पुगेको हुनुपर्छ। निजामति सेवा ऐन २०१३ लागु भएपछि संस्थागतरूपमा सुरु भएको नेपालको निजामति सेवा ५८ वर्षपछि पनि उत्कृष्ट सेवाप्रदायक हुननसकेर आलोचित हुनु सुखद कुरा होइन। जनताले तिर्ने करबाट तलब–सुविधा लिएर तिनै जनताको नजरमा सेवक बन्ननसक्नु लाजमर्दो कुरा हो। पञ्चायतकालभर निजामति सेवालाई जनताको भन्दा व्यवस्थाको सेवक बनाइयो। तर विडम्बना, प्रजातन्त्रकालमा पनि अवस्था उस्तै रह्यो। अहिले समयमा स्तरीय सेवा पाउने सेवाग्राहीको अधिकार र निजामति कर्मचारीको स्वाभिमान दुवै खोसिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा जिम्मेवार सबै पक्षको गतिलै चिरफार गर्न अब अबेर गर्नु हुँदैन।
निजामति कर्मचारीको छनौट लोकसेवा आयोगमार्फत् हुन्छ। आयोगद्वारा तयार गरिएको सम्बन्धित सेवासमुहको पाठ्यक्रमअनुसार लिइने परीक्षामा खरो उत्रेपछि मात्र सेवामा प्रवेश पाइन्छ। लोकसेवाको मर्यादा र छनौट प्रक्रियामा हालसम्म कसैले औँला उठाउन सकेका छैनन्। यस्तो मर्यादित संस्थाबाट गरिने छनौटमा खरो उत्रने निजामति कर्मचारी सेवाकालमै किन नालायक भनेर टिप्पणी हुँदा पनि चुप लाग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ? कुरा गम्भीर छ र यसको पहिचान र निदान तुरुन्त हुन जरुरी छ।
पञ्चायतमात्र होइन प्रजातान्त्रकालका हरेक सरकारको पहिलो तारो निजामति कर्मचारीतन्त्र नै भयो। राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्नुमा नै सरकारको सफलता ठाने। त्यसमा निजामति सेवामा छिर्न सफल तर आफूलाई समयानुकूल 'अपडेट' गर्ननसकेका र निहित स्वार्थ भएका केही कर्मचारीको निरन्तर साथ रह्यो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको पहिलो सरकारको पालामा नै आस्थाकै आधारमा कर्मचारीमाथि कारबाही हुने र सरकारको विरोध वा समर्थन पनि आस्थाकै आधारमा हुने परिपाटी आरम्भ भयो। यसरी सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा प्रहार गर्ने र कर्मचारीले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको नभई आस्थाको आधारमा समर्थन–विरोध गर्ने संस्कार आज पनि जिउँदै छ। राजनैतिक नेतृत्व जिम्मेवार र संवेदनशील नभैदिँदा नीतिनिर्माण तहमा रहेका कर्मचारीले कहिल्यै पनि तोकिएको कार्यअवधि एउटै कार्यालयमा रहेर काम गर्न पाएनन्। फलस्वरूप अनुभव र विशेषज्ञताको अभ्यास तथा उपयोग हुन पाएन। कार्यान्वयनस्तरमा रहेका कर्मचारी पनि सधैँ राजनैतिक आक्रमणको तारो भइरहे। कतिसम्म भने, स्थानीयस्तरका कार्यालयहरूबाट सञ्चालन हुने साना आयोजनाको वितरण, निर्माण र व्यवस्थापनमा समेत मन्त्रीस्तरको हस्तक्षेप हुनुका साथै आर्थिक चलखेल पनि हुनथाल्यो। दबाबको प्रतिरोध गर्न खोज्ने राष्ट्रसेवकलाई माग पुरा नगरेकै वा आस्थाकै आधारमा सरुवा गर्ने, वृत्तिविकासमा वञ्चित गर्ने जस्ता काम हुनथाले।
निजामति ऐनमा यसलाई विभिन्न १० किसिमका सेवामा विभाजन गरिएको छ। स्वास्थ सेवा छुट्टै छ। यी सेवाहरूमा प्रवेशका लागि आफ्नै किसिमका योग्यता निर्धारण गरिएको छ। निजामति सेवा सामाजिकरूपमा समावेसी नभएको यथार्थ त छँदै थियो। त्यसमाथि व्यक्तिगत महŒवाकांक्षा र फितलो व्यव्स्थापनका कारण यसमा कृत्रिम विभेद पनि सृजना हुनगयो। ठूलाठूला भौतिक निर्माणलगायतका आर्थिक चलखेल हुने र विशेषज्ञ सेवामात्र प्रदान गर्ने समुहबीच पनि भेदभाव सृजना हुने वातावरण निर्माण हुँदै गयो। बढी आर्थिक क्रियाकलाप हुने कार्यालयलाई ‘मालदार’ कार्यालयको संज्ञा दिन थालियो। त्यस्ता कार्यालयमा पदस्थापन हुने कर्मचारीको आर्थिक स्थितिमा अस्वाभाविक परिवर्तन देखिन थाल्यो। त्यस्तो अवस्थाको बेलैमा निदान र निराकरण गर्ने प्रयास नै भएन। अस्वाभाविक नै किन नहोस्, आर्थिक हैसियत परिवर्तनले सामाजिक मान्यता पनि पाउँदै गयो। भलै हालैका दिनमा त्यस्तो आर्थिक हैसियत बढोत्तरीको 'सामाजिक अडिट' गरिन र त्यो विस्तारै निन्दाको विषय हुनथालेको छ।
भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको मुहान राजनैतिक नेतृत्व हुन गयो। नेतृत्वको भ्रष्टाचारमोह कर्मचारीतन्त्रका केहीलाई अनियमितताको उत्प्रेरक बन्न गयो त कसैलाई बाध्यता पनि बन्यो। राजनैतिक अस्थिरताका कारण छिटोछिटो फेरिने सरकार र मन्त्रीपिच्छे कार्यकारी फेर्ने संस्कार बस्यो। 'राम्राभन्दा हाम्रा' मान्छे छानिन थाले। परिणामतः आफूले काम गरी अनुभव सँगालेको वा आफ्नो विषेशज्ञता मिल्ने ठाउँमा रहिरहन अनेकौँ सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता जन्म्यो। साथमा व्यक्तिगत महŒवाकांक्षा त छँदैछ। यस्ता अप्ठेराहरूका अघिल्तिर आफूलाइ खरो उतार्नु निकै गाह्रो काम हो।
नेपालमा निजामति कर्मचारीले पाउने तलब–सुविधा समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय (कम्तीमा सार्कस्तरीय) पनि छैन। इमानदार भएर भन्दा, एउटा अधिकृतस्तरको कर्मचारीले पाउने तलबले सामान्य सामाजिक मर्यादासहित सानो परिवार पाल्न पनि असम्भव छ। अनि उसले कसरी एकचित्त भएर सेवा दिनसक्छ? निजामति सेवामा रहेको वृत्तिविकास प्रक्रिया पनि न्यायोचित र समयानुकूल छैन। सेवाप्रवेश गरेपछि अनिवार्य अवकाश हुने समयसम्म कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र उसको वृत्तिविकासको पूर्वअनुमान एवं मार्गचित्र निजामति सेवा ऐनले प्रष्ट गर्न सकेको छैन। प्रायः विकसित देशका निजामति ऐनले यस किसिमको मार्गचित्र प्रष्ट गरेका हुन्छन्। कर्मचारीलाई उर्जाशील राखिराख्न सरकारले राम्रो काम गरे पुरस्कृत र नराम्रो काम गरे दण्डित हुने 'आस र त्रास' को वातावरण बनाउनु पर्छ। हाम्रो देशमा यो परिपाटी छैन। निजामति सेवा दिवसका दिन केही कर्मचारीलाई पुरस्कार बाँडेर मात्र यस्तो संस्कार बस्ने होइन। बेलाबेलामा प्रशासन सुधार सुझाव आयोग गठन भएर प्रतिवेदन बुझाएका समाचार आइरहन्छन्, तर तिनको कार्यान्वयन भएको देख्न पाइँदैन।
पछिल्लो समय निजामति कर्मचारीमा पनि एक किसिमको नैराश्य र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर निर्णय गर्ननसक्ने वा नगर्ने, मैलेमात्र गरेर के हुन्छ र भन्ने सोच राख्ने वा यो निर्णय गरेर मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको छ। सेवाग्राहीको भूमिका पनि त्यतिविधि सहयोगी हुनसकेको देखिन्न। कानुनसम्मत तर आफूलाई चित्त बुझ्दो निर्णय नभएका बखत अनावश्यक निहुँ खोज्ने, पुनः मुद्धामामिलामा जाने, उस्तै परे भौतिक आक्रमणसमेत गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यस्तो अवस्थामा निर्णयप्रक्रिया र समय लम्बिने एवं झमेलामा फस्नुभन्दा निर्णय नै नगर्ने मानसिकता बलियो बन्दछ। तर निजामति सेवाको कुनै क्षेत्र र तहमा हुने यस्तो अवस्था एवं आर्थिक घोटाला र घुसकाण्डका आधारमा सम्पूर्ण सेवालाई नै बदनाम गर्नु न्यायोचित हुँदैन। जुन औँलामा विष लाग्यो त्यही नै झर्ने हो। निजामति सेवाभित्र निस्वार्थभावले जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी पनि छन्, तर ती सरकार, नेतृत्व र समाजको नजरमा पर्न सकेका छैनन्।
अग्रजहरूबाट हुँदै आएको व्यवहारले पनि निजामति कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन र सेवालाई आकर्षक तुल्याउन मद्दत गर्छ। सेवामा हुँदा आफू उदाहरणीय बन्ननसक्ने तर सेवानिवृत्त भएपछि अर्तिउपदेश दिने चलन निकै चलेको छ। उच्चतहबाट सेवानिवृत्त हुनेले २–४ हजार रुपैयाँ पेन्सन बढी पाउने लोभमा अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा २–३ दिनअघि राजिनामा दिने, आकर्षक भनिएको ठाउँमा सधैँ आफूमात्रै रहनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने काम पनि हुँदै आएको छ। निजामति नेतृत्वले अवकाशपछिको दाउ हेरेर राजनैतिक दबाबको प्रतिरोध नगर्ने, आफूले जीवन बिताएको सेवाभन्दा कसैको राजनैतिक स्वार्थपूर्तिको लागि काम गर्नेजस्ता प्रवृत्ति पनि कर्मचारीतन्त्रलाई बदनाम गराउन जिम्मेवार छन्। दोष अरूलाई मात्र दिएर हुँदैन, आत्ममूल्यांकन पनि गर्नुपर्छ।
बदनामी, कामचोर तथा अनेक आशंकाबीच पनि विभिन्न अप्ठेरालाई पार गर्दै निजामति सेवामा राम्रा मान्छे अझै कार्यरत छन्। इमानदार र कर्मशील कर्मचारीले निस्वार्थरूपमा राष्ट्रसेवा गरिरहेकै छन्। अब खाँचो छ त केवल कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिज्ञहरुको कोपभाजनबाट मुक्त गर्न। यसका निम्ति कर्मचारी स्वयंले आफ्नो पदीय र संस्थागत मर्यादाको ख्याल गर्नु पनि जरुरी छ। यति गर्न सकेका खण्डमा निजामति कर्मचारीको कार्यक्षमता, दक्षता र व्यवहारलाई लिएर प्रहार सहनु पर्ने छैन।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७१ २०:२० सोमबार