.gif)
.gif)
यस्तै क्रियाप्रतिक्रिया, बहस अनि आमनेपालीको निकै चासोको विषय बनेको र समयसँगै बिर्सन लागिएको एउटा सन्दर्भ हो तरकारीमा विषादीको प्रयोग र त्यसको अवशेष परीक्षण। धेरैअघि नै गर्नुपर्ने तरकारीमा विषादीको प्रयोगको अनुगमन र त्यसको अवशेषको मापन २०७१ सालमा आएर १० लाखको एउटा मेसिन किनेर बाली संरक्षण निर्देशनालयले सुरु गर्योन। त्यो पनि काठमाँडौँको कालिमाटीमा र केही निश्चित विषादीको लागिमात्र! जब केही नमुना जाँच भए र विषादीको अवशेषको मात्रा विश्व स्वास्थ संगठनको मापदण्डभन्दा अलि बढी भएको थाहा भयो तब सुरु भयो विषादीआतंक। यो आतंकले व्यक्ति, संसद्, कृषकदेखि उपभोक्तासम्मलाई छोयो। गृहिणीले कीरा र रोग लागेका तरकारी खोज्न थाले पसलमा। काठमाडौँमा घर हुनेले ‘कौसी तरकारी खेती' गर्न भनेर छतमा दुईचार बोरा माटो पनि लगेर थुपारे। मानव स्वास्थसँग सम्बन्धित भएकाले चासो र चर्चा बढी हुने नै भयो। तर, दुईचार दिनको हंगामापछि यो प्रसंग सामसुम भयो। के उसोभए हाल नेपालीका भान्छामा पाक्ने तरकारीमा विषादीको अवशेष छैन वा निर्धारित उपभोग्य सीमाभित्र मात्रै छ? जवाफ भेट्न मुश्किल छ।
हाम्रो हौसिने बानीका नमुना थुप्रै छन्। केही समयअघि एउटी लहडी युवतीले धरानको बसमा ९० लाख रुपैयाँ भेट्टाएर फिर्ता गरेँ भनेकै भरमा राष्ट्रिय समाचार बन्यो र राष्ट्रपतिबाट तिनले बधाई पनि पाइन्। यही डिसेम्बरमा कुन्नि कति दिन दिउँसै अँध्यारो हुने हल्ला सुनेका भरमा एक जना सांसदले सरकारको तयारीबारे संसद्मै सोधे! भारतीय नायक ऋतिक रोशनले आफूलाई नेपाल मन पर्दैन भनेकै भरमा बन्द, हड्ताल, तोडफो देखि सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउनेसम्मका कार्य गर्यौँट, इराकमा आतंककारीले नेपाली दाजुभाइको हत्या गरे यहाँ हामीले अर्बैको धनमाल नष्ट गर्यौँं! गत साउनमा अति प्रशंसित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंसिरमा आइपुग्दा आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपकारीजस्ता हुन पुगे! न्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको नियुक्ति, अदालतको मानहानीसम्बन्धी विधेयकको बारेमा पनि चर्को बहस गर्यौँर। नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पतिको अनसन र उनको देहत्यागलाई लिएर पनि निकै बहस गर्यौँो। क्रमशः यी सबै विषय परालको आगो हुँदै गए। केही समय निकै बहसमा आए अनि समयसँगै बिर्सिंदै गए। नन्दप्रसाद सद्गत भयो कि भएको छैन? गंगामायाको अवस्था के छ? मृत शरीरको ससम्मान अन्त्येष्टि नहुनु पनि जघन्य अपराध हो। किन भएको छैन नन्दप्रसादको अन्त्येष्टि? जिम्मेवारी कसको हो? मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाइएका श्रीमान्को हालसम्म अन्त्येष्टि नहुँदा गंगामायाको मनमा के भएको होला? ९० लाख प्रकरणमा मुछिएकी अनुजा बानियालाई खोजेर किन त्यसो गर्यौह भनी सोधपुछ भयो कि भएन? यसमा हामीमध्ये कमैलाई चासो छ। यही कारण नै हाम्रा राजनीतिज्ञ जेसुकै गर्न तयार हुन्छन्। चाँडै आत्तिने र मात्तिने अनि थच्चिने हाम्रो बानी शासकहरूको ऊर्जा हुनगएको छ। शासकले मनलागी गर्छन्, हामी दुईचार दिन हंगामा गर्छौं। शासक कानमा तेल हालेर बस्छन्। अनि हामी घटना बिर्सिदिन्छौँ, उनीहरूलाइ हाइसञ्चो भइहाल्यो!
फेरि तरकारीकै प्रसंग। ढिलै भए पनि सुरु भएको तरकारीमा विषादी अनुगमनको कार्य अत्यन्त सकारात्मक र प्रशंसनीय छ। त्यसका लागि सम्बन्धित सबै धन्यवादका पात्र छन्। सुरुसुरुमा बुझाइको भिन्नता र समाचार सम्प्रेषणको अष्पष्टताले उत्पादक र उपभोक्तामा एक किसिमको आतंक नै सृजना हुनगयो। समयसँगै बुझाइमा स्पष्टता हुँदै त गयो, तर दुर्भाग्य उपभोक्तामा यसका बारेको चासो पनि कम हुँदै गयो। खै अचेल सुनिँदैनन् त विषादीका कुरा! कहाँकहाँ विस्तार भयो विषादी परीक्षण? विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीका तरकारी मण्डीहरूमा बिक्री हुने तरकारीमा विषादी जाँच सुरु भयो? अथवा काठमाडौँमा गरेपछि त्यता नगरे पनि हुन्छ?
महत्वपूर्ण र गरिरहेको काम भए पनि कृषि कृषकको रोजाइ र गर्वको पेशा हुनसकेको छैन। युवाको यसप्रति आकर्षण नै छैन। उन्नत प्रविधि, सिँचाई, रासायनिक मल र विषादी प्रयोगविनाको आधुनिक र व्यावसायिक कृषि सम्भव नै छैन। खेती गरेपछि रोगकीरा अवश्य लाग्छन्। उचित उत्पादन लिन रासायनिक मल प्रयोग गर्नैपर्छ। प्रांगारिक मलले मात्र बालीलाई पोषण पुर्यारउन सक्दैन। परम्परागत र जैविक विषादी सबैखाले रोगकीरा नियन्त्रण गर्न सक्षम हुँदैनन्। त्यस्ता विषादी नेपालमा पाउनै गाह्रो छ। किसानलाई उचित विकल्प नदिइ एकोहोरो रासायनिक विषादी प्रयोग नगर भनेर मात्र फसललाई रोगकीराबाट जोगाउन सम्भव छैन। विकल्प भनेको रासायनिक मल र विषादीको उचित र वैज्ञानिक प्रयोगमात्र हो।
देशमा विषादीको प्रयोग कम एवं उचित तरिकाले गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ देखि विश्व खाद्य संगठनलगायतका दातृ निकायको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा एकिकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आइपीएम) कार्यक्रम सञ्चालनमा आयो। ठूलो धनराशिसमेत खर्च भएको सो कार्यक्रम सन् २०१३ सम्म सञ्चालित थियो। कार्यक्रमले विषादीको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन गरे पनि अपेक्षित र ठोस परिणाम दिनसकेन। झण्डै डेढ दशकसम्म आइपीएम कार्यक्रम सञ्चालन भएको देशमा सो अवधिमा एउटा पनि विषादी विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएन। सुरुको अवस्था कस्तो थियो र कार्यक्रमपश्चात् के भयो भन्ने कुराको यकिन नै हुनसकेन। यो नै कार्यक्रमको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो। डेढ दशक आइपीएम कार्यक्रम सञ्चालन भएको देशमा २०७१ सालमा आएर विषादी अवशेष विश्लेषण गर्दा उपभोक्ता आतंकित हुनुपर्ने अवस्था सृजना कसरी भयो? जुनजुन ठाउँको तरकारीमा विषादी अवशेष उच्चतम भेटिएको थियो ती ठाउँमा सघनरूपमा आइपीएम कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। कमजोरी कहाँनेर भयो भने विषादीको विकल्पविना नै किसानलाई यसको प्रयोग नगर्ने सल्लाह र सुझाव दिइयो। कृषि प्राविधिकले विषादी छर्नु हुँदैन भनेकै भरमा किसानले बालीमा रोगकीराले आक्रमण गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्दैनन् भन्ने कुरा नबुझिकन नै कार्यक्रम सञ्चालन गरियो।
ढिलै र सानो परिमाणममै भए पनि विषादी विश्लेषण कार्यक्रम सुरु भएको छ। यसको विस्तार र स्तरोन्नतिमा ढिला गर्न हुँदैन। विशेष कार्यक्रम ल्याएर भए पनि कम्तीमा पाँच विकास क्षेत्रमा विषादी विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरेर मुख्यमुख्य उत्पादन र बिक्री स्थलबाट नमुना संकलन गरी विषादीको परिणाम उत्पादक र उपभोक्तामा जानाकारी गराउन ढिला गर्नु हुँदैन। साथै, सरकारले हानीकारक विषादीको विकल्प र सुरक्षित विषादी प्रयोग गर्ने तरिका तथा प्रविधि कृषकसमक्ष पुर्याकउन थप सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको सहयोगमा थप ६ स्थानमा प्रयोगशाला सञ्चालन योजना प्रकाशमा त ल्याएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। प्रयोगशाला सञ्चालनसँगै जनशक्ति र स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ननसक्ने हो भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुनसक्दैन।
नागरिक समाज, उपभोक्ता, उपभोक्ता हित संरक्षणमा कार्यरत संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम आदिले पनि सार्वजनिक चासो र खबरदारीलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्छ। अन्यथा समस्या नियन्त्रणबाहिर जानसक्छ।
प्रकाशित: ७ पुस २०७१ २१:२७ सोमबार
.gif)
.gif)