.gif)
.gif)
मानव प्रयासमा मरुभूमिमा उत्पादित अनाज हाम्रोजस्तो अपार प्राकृतिक प्रचुरता भएका देशका मान्छेले प्रयोग गर्न अब लाज मान्नुपर्ने हो। सरकार, कृषक र आमनेपालीले कृषि पेशा नभएर जीवनपद्धति हो भन्ने कुराको महुुुस जबसम्म गर्दैनन् तबसम्म न त कृषिको व्यावसायिककरण हुन्छ न त कृषि उपजमा छिमेकीको परनिर्भरता घट्छ। हामी कुनै एउटा कृषि उपजमा पनि आत्मनिर्भर छैनौँ। अब बोली र कागजमा बाली दिवस, मिसन, अभियान चलाएरमात्रै कृषिको विकास हुँदैन। कृषि विज्ञान हो र यो विज्ञानको नियमअनुसार नै चल्नुपर्छ।
नेपालमा सन् १९५३ देखि सुरु भएको योजनाबद्ध विकासपछिको अवधिलाइ मात्र गणना गर्ने हो भने पनि कृषिले प्राथमिकता पाउन थालेको झण्डै ६ दशक पुग्नलाग्यो। हरेक सरकारको हरेक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्राथमिकतामा नै परेको छ। देशका दुईतिहाइ परिपार चौबीसै घन्टा यसैमा लागेका छन्, तर न त कृषकको जीवनस्तर सुध्रेको छ न त कृषि उपजको आयात घटेको छ! तरकारीमा देखिएको केही परिवर्तनबाहेक कृषिको कुनै पनि क्षेत्रमा तुलनायोग्य परिवर्तन भएकै छैन। किन? यसको पहिलो कारण हो कृषिक्षेत्रमा आवश्यक र पर्याप्त मात्रामा राज्यको लगानी छैन। दोस्रो कारण, राज्यले लिएको कृषि विकास नीतिमै खोट छ। जबसम्म सरकारले कृषि अनुसन्धान, शिक्षण र प्रसारलाई एकद्वार नीतिमार्फत् कार्यान्वयन गदर्ेैन तबसम्म कृषिमा गरेको लगानीले उचित प्रतिफल दिनसक्दैन। हाल यी तीन कार्य तीन दिशान्मुख छन्।
तेस्रो कारण, कृषि अनुसन्धानको अवस्था। अनुसन्धान कृषि विकासको मेरुदण्ड हो। यही मेरुदण्ड नै घाइते छ। लगानी, पूर्वाधार र जनशक्तिको हिसाबले अत्यन्त कमजोर छ। समयमै दीर्घकालीन सोच र व्यवस्थापन नहुँदा कृषिमा दक्षता राख्ने ठूलो संख्या विदेशिएको छ। अहिलेको प्रकोप र पुनर्निर्माणको अवसर पारेर त्यो जनशक्तिलाई स्वदेश फिर्ता गरेर उपयोग गर्न सकिन्छ। लामो समय विदेशमा रहेका र पारिवारिकरूपमा उतै स्थापित भएकालाई कम्तीमा पुनर्निर्माण अवधिभर स्वदेश बोलाउन सकिन्छ। विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली विज्ञले पनि यो बेलामा सरकारले आह्वान गरेमा केही कष्ट सहेरै भए पनि यता आउन नचाहने हो भने सामाजिक सञ्जालमा देशभक्ति देखाउन बन्द गरे हुन्छ। चौथो कारण, कृषि प्रसारमा संलग्न जनशक्तिको कमजोर प्राविधिक क्षमता। प्राविधिकहरूलाई समयानुकूल प्रशिक्षित गर्न सकिएको छैन। समय पुगेका तर कम योग्यता भएका प्राविधिकलाई ससम्मान अवकाश दिएर नयाँ र दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्छ।
भौतिक पूर्वाधारको पुनः वा नवनिर्माण कृषि क्षेत्रको अर्को चुनौती हो। भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा मात्र होइन देशैभरका कार्यालय र सेवा केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार पहिल्यैदेखि जीर्ण थियो, भूकम्पले ती कामै नलाग्ने भएका छन्। अधिकांश सेवा केन्द्र सेवा प्रवाहको हिसाबले पनि उपयुक्त स्थानमा छैनन्। अबको निर्माणमा स्थान विशेषमा पनि ध्यान पुर्या उनुपर्छ।
पहिल्यै हुनुपर्नेे तर हालसम्म सरकारको ध्यान नपुगेको अर्को विषय हो एकीकृत बस्ती विकास र खेतीयोग्य जमिनको बचाउ। खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउने गल्ती अब फेरि दोहोरिनु हुँदैन। भूकम्पपश्चात् सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्नुको विकल्प छैन, तर यो सजिलो काम होइन। घर भनेको ओतमात्र नभएर भावनात्मक सम्बन्ध भएको विषय पनि हो। घर भए ...निमेक गरेर नि खान्छु' भन्ने धारणा र विश्वास सनातनदेखि चलिआएको छ। त्यसैले बस्ती सार्दा पुरानो ठाउँसम्म सहज आवतजावत र सम्पर्कको निश्चितता गर्नसकेमात्र मानिसलाई नयाँ ठाउँमा स्थान्तरण गर्न सजिलो हुनेछ। अन्यथा, सित्तैमा बस्ने बासमात्र पाएर मान्छेले आफ्नो स्थान छाड्न मान्ने छैनन्। त्यसका लागि ग्रामीण कृषि सडकको निर्माणमा लगानी बृद्धि गर्नुपर्छ। जसले मानिसलाई आफ्नो थातथलो छुटेको अनुभव हुने छैन र दिनभर आफ्नो खेतबारीमा काम गरेर बेलुका नयाँ घरमा बास बस्न जानेछन्। यसले रोजगारी र उत्पादन दुवैमा योगदान पुर्याेउने छ।
सरकारको प्रत्यक्ष र सघन हस्तक्षेपबिना नेपालमा अब कृषिको विकास सम्भव छैन। छिमेकी देशहरूले कृषिको विकासमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरिसकेका छन्, प्रविधि र उत्पादन दुवैको हिसाबले। नेपाली कृषि उत्पादनले लागत र परिमाण दुवैमा छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। संसारभर नै सरकारी अनुदानबिना कृषकको भरमा मात्र कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नै नसक्ने प्रतिवेदन विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाको आधिकारिक अनुसन्धानमार्फत् सार्वजनिक भइसकेको छ। सरकारले सिँचाई, कृषि सडक, कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थाजस्ता काममा मात्र होइन, प्रत्यक्ष उत्पादन प्रक्रियामा पनि कृषकलाई अनुदान दिनुपर्छ। छिमेकीलगायतका अन्य विकसित देशमा यो नीति लागु छ।
कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति सरकार र किसानको मात्र चासोले पुग्दैन। यसमा सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, व्यापारी, बुद्धिजीवी वकिल, चिकित्सक, प्राध्यापक, कर्मचारीलगायतको पनि महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ। तर त्यस्तो चासो राखेको पाइँदैन। डा. अरुणा उप्रेतीले स्थानीय खाद्य सामग्रीको महत्व र उपयोगसम्बन्धी लेख लेखेर केही सचेतना ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमले पनि कृषिबारेमा पर्याप्त जनचेतना फैलाउन आवश्यक चासो देखाउनुपर्छ।
झट्ट हेर्दा भूकम्पले मानवीय क्षति र भौतिक संरचनाको नास अग्रपंक्तिमा देखिन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर, यसले कृषि क्षेत्रमा पुर्यायएको नोक्सानी पनि सानो छैन। सञ्चित अनाज, बीउ, पशुधन, सिँचाई पूर्वाधार, कृषि सडक, कृषि सेवा केन्द्रको भौतिक क्षति पनि ठूलो छ। धानको बीउ राख्ने, गहुँ भित्राउने र मकै छर्ने बेलामा आएको विनाशकारी भूकम्पका अप्रत्यक्ष असरको परिणाम आउन त बाँकी नै छ। हिउँदको समयमा खाद्यान्न अभाव हुने तथ्यको अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ।
सरकारले सुरु गर्न लागेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको योजनामा कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ। यो क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास हुनसकेमा रोजगारीको प्रशस्त अवसर सृजना हुनेछ। पुनर्निर्माणमा आवश्यक जनशक्ति जुटाउन विदेशिएका नेपाली युवा एवं विज्ञलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले निर्माणको चरण सकिएपछि पनि त्यो जनशक्तिलाई स्वदेशमै राख्नु जरुरी छ। त्यसका लागि कृषिको व्यावसायिकरण आवश्यक छ। र, व्यावसायिकरणका निम्ति कृषिजन्य वस्तुमा आधारित उद्योगधन्दामा लगानीको वातावरण तयार पार्न सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: ६ असार २०७२ १९:३५ आइतबार
.gif)
.gif)