प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बिदामा बस्न निर्देशन दिएका छन्। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी गरेको बेला प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा आयोगले मुद्दा दर्ताको तयारी गरिसकेको छ। त्यति मात्र होइन  नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ सिस्टम’ खरिदमा अर्बौँ घोटालामा पनि उनको संलग्नता देखिएको छ।

मुख्यसचिव हुँदै अख्तियारमा बयान दिन गएका अर्यालले टेरामक्स खरिदका लागि प्रकृया अघि बढाउँदा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको बताउँदै आएका थिए। बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वसञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, मुख्यसचिव तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्याल, संघीय मामिला सचिव विनोद सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसमेत मुछिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले बयान लिइसकेको छ।

गत असारमै अवकाश पाउन लागेका अर्याललाई सरकारले घर जानु ३ दिन अघि जेठ ३२ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो। शंकरदास वैरागीले मुख्य सचिवको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको राजीनामा स्वीकृत गरेर अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउनकै लागि जेठ ३२ मा आकस्मिक  मन्त्रिपरिषद् बैठक राखिएको थियो।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार विजयकुमार रोय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, सुरेन्द्रलाल हाडा, कैलाश कार्की, मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य, अर्जुन घिमिरे, सूर्यप्रसाद लामिछाने, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चूडामणि चौलागाईं, हेमकुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी, टेकनाथ आचार्यलगायतलाई मुद्दाको तयारी गरेको छ।

प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले लेखा समितिलाई दिएको जवाफमा पनि २०७८ वैशाख १८ मा जारी सर्वोच्चको परमादेशअनुसार उच्चतम अंक पाउने कम्पनीले नै ठेक्का पाउने स्पष्ट रहेको, नियमित बजेट स्वीकृत भइसकेको र टेरामक्सका लागि बजेटको व्यवस्था नभएकाले पूरक बजेट चाहिन्छ भनेपछि मन्त्रालयले सोहीबमोजिम बजेट दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका थिए। उनले केही प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि अख्तियारको पत्रको आधारमा टेन्डर रद्द गरिएको र त्यसपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको एउटा कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएपछि उसको पक्षमा परमादेश जारी भएकाले टेरामक्स खरिद गरेको बताएका थिए।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८० १६:५६ आइतबार