अन्योलमा दोस्रो चक्रपथ विस्तार आयोजना : आयोजनास्थल ‘खण्डहर’, अझै आएन चिनियाँ कम्पनी
काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको सडक विस्तार कार्य चिनियाँ पक्षको चरम ढिलासुस्तीका कारण अन्योल सिर्जना भएको छ।
४ जेष्ठ २०८१ शुक्रबार
हरिप्रसाद शर्माका लेखहरु :
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : पूर्वाधारमा पुरानै कार्यक्रम, ऊर्जामा महत्वाकांक्षी लक्ष्य
पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
बनेन ‘चिलिमे हब’ सबस्टेसन र प्रसारण लाइन : रसुवागढी आयोजनाको अर्ब बढीको बिजुली खेर
२२० केभी क्षमताको ‘चिलिमे हब’ सबस्टेसन र प्रसारण लाइन समयमा नबनेकाले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर गएको छ।
बाहिरी चक्रपथ आयोजना: सुरु नहुँदै ५० करोड स्वाहा!
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई सडक सञ्जालसँग जोड्नेगरी सरकारले अघि बढाएको बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माण अनिश्चित बनेको छ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना : छिचोलियो सुरुङ
काठमाडौं नागढुंगा–सिस्नेखोला सडक आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्ग छिचोलेको तीन सातापछि बुधबार सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ।
विस्फोटक पदार्थ ल्याउन भारतीय अवरोध
विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतीय अवरोधका कारण नेपालका विकासे परियोजना प्रभावित हुन थालेका छन्।
किन एकाएक अवरुद्ध भयो इन्टरनेट?
सरकार र निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको जुहारीका कारण नेपालभरको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध बनेको छ।
साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६१ खर्ब चाहिने
सरकारले आगामी एक दशकमा मुलुकभित्र करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
घरजग्गाको वार्षिक पाँच खर्बको कारोबार लुकाइयो!
घर जग्गा किनबेचमा वार्षिक पाँच खर्ब बढीको कारोबार लुकाइएको दाबी व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
अझै सुल्झिएन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलको विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त देखिएको छ।
१७ खर्ब प्रतिबद्धता, भित्रियो सवा ६ खर्ब
पछिल्लो तीन दशकमा नेपालमा १७ खर्ब बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को प्रतिबद्धता आएको छ।
सार्वजनिक यातायात विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कति सहज?
पछिल्लो समय नेपाली अटो बजारमा विद्युतीय सवारी (इभी) भित्रिरहेका छन्। स्वदेशमै विद्युत्को खपत बढाउने र वातावरण प्रदूषणरहित बनाउन सरकारले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ।
निर्माण सकिएका आयोजनालाई ६० अर्ब भुक्तानी दिनै बाँकी
सरकारले ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनालाई अझै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।
केबलकार विस्तारको लहर: ७१ अर्ब लगानी, ६ वटा सञ्चालनमा
पछिल्लो समय मुलुकभर केबलकार निर्माण र विस्तारको लहर चलेको छ। पहिलो पटक गोरखामा मनकामना केबुलकार सञ्चालनमा आएको थियो।
जलविद्युत् उत्पादनमा सरकारभन्दा निजीक्षेत्र अघि
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको फागुन मसान्त २०८० सम्मको विद्युत् उत्पादन विवरणअनुसार, सरकारभन्दा निजीक्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको हो।