जनताका समस्याप्रति राज्यले ध्यान नदिएकोमा दुःख लाग्छ : थेवे
प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला थेवेले खानेपानी, पहिरोपीडित तथा विद्यालय पुनर्निर्माणजस्ता ज्वलन्त समस्यातर्फ राज्यको ध्यान जान नसकेकोमा दुःख लागेको बताइन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला थेवेले खानेपानी, पहिरोपीडित तथा विद्यालय पुनर्निर्माणजस्ता ज्वलन्त समस्यातर्फ राज्यको ध्यान जान नसकेकोमा दुःख लागेको बताइन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्यायजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सांसदले अध्ययन, अनुसन्धानलाई सशक्त बनाई थप क्रियाशील हुन आवश्यक रहेकाे बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मानविर राईले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन दूरदृष्टि नभएरै हामी पछि परेकाे बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयबारे सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
अहिले नेपालमा ४३ वटा कोष सञ्चालन गरिरहेका कोष व्यवस्थापकहरूले करिब ४४अर्ब रूपैयाँको सामूहिक लगानी योजनाहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। ती योजना कुनै बन्दमुखी छन् भने कुनै खुलामुखी।
प्रतिनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद तिमलसेनाले भ्युटावर बनाउनुभन्दा कृषि र सिँचाइका क्षेत्रमा बजेट जान सके त्यसले किसानलाई मात्र होइन, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउने बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दालाई समस्या ठान्नु लोकतन्त्रसम्मत नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेन्द्र मण्डलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जति राम्रा छन्, कार्यान्वयन त्यति नै कमजोर रहेको बताएका छन्।
आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली मूलका उद्यमी डा. समीर मास्केले स्थापना गरेको कम्पनी ‘फ्युजमसिन’ अमेरिकाको स्टक एक्सचेन्ज (नासडाक) मा सूचीकृत हुने भएको छ।
बराहक्षेत्र नगरपालिका प्रमुख रमेश कार्कीले नगरको पर्यटन, कृषि, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र योजनाबद्ध विकास र लगानी वृद्धि, विकास र विस्तारमा पालिका लागिपरेकाे बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य बिजुला रायमाझीले सर्वोच्च विधायिकी संस्थालाई सुदृढ बनाउन सबै सांसदको भूमिका उत्तिकै रहेको बताइन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य भानुभक्त जोशीले सांसदले बोलेका भनाइलाई सरकारले महत्व नदिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापाले नवप्रवेशी र महिला सांसदलाई तुलनात्मक रुपमा कमजोर सम्झने र बुझ्ने प्रचलन रहेको पाइएको बताइन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य किशोरसिंह राठौरले संसद् बोल्ने ठाउँ मात्र भएको तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुन नसकेकाे बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले संघीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकालाई सशक्त बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी भन्छन्– सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति.पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ?
संविधान बमोजिम स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनात्मक प्रबन्ध गरिएको छ। स्वीकृत ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाको अधीनमा रही सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ।
यो पालिका कृषिमा सम्भावना बोकेको पालिका हो। यहाँको समृद्धि कृषिबाटै सम्भव हुनसक्छ। त्यसबाहेक पर्यटनलाई पनि पालिकाले सम्भावनाको क्षेत्र देखेको छ। कृषि क्षेत्रका नगदेबाली, चिया, कफी, एबोकाडो, किबी, तरकारीलगायतको खेती विस्तार अभियान सञ्चालन गरिएको छ। किसानलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता प्रसाईंले मुलुकमा सुशासन, दिगो विकास, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रूपमा खडा भएको बताएकी छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीले वर्षौंदेखि कमैया र कमलरी भएर बाँचेका थारू समुदाय जमिनदार भएको हेर्ने इच्छा रहेको बताएकी छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभा सदस्य जयन्ती देवी राईले दलहरूबीच खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढ्दा कानुन बनाउने कार्यले गति लिन नसकेको बताएकी छन्।
बर्दिया क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले जनअपेक्षाअनुरूप वातावरण सिर्जना हुन सकेन भने संसदमा बोलेर, कराएर मात्र केही नहुने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सीताकुमारी रानाले नयाँ कानुन कार्यान्वयन र भर्खर अघि बढाइएको संघीयता सुदृढ तुल्याउन प्रमुख शक्तिबीच न्यूनतम साझा सहमति आवश्यक रहेकाे बताइन्।