२४ वैशाख २०८१ सोमबार
image/svg+xml
अर्थ

लगानी आकर्षित गर्न नौवटा ऐन संशोधन

फाइल तस्वीर

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नौवटा ऐन संशोधन गरेको छ। लगानीको वातावरण तयार गर्न ऐन–कानुन बाधक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको बेला लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ऐन संशोधन गरिएको हो।

‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको हो। अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कानुनी मान्यता पाएर कार्यान्वनयमा आउँछ।

लगानीकर्ताको विश्वास जित्न विभिन्न ऐन संशोधन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए। ‘निजी क्षेत्रको सुझावमा लगानीकर्ताको सहजताका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेका छौं,’ पुनले भने, ‘लगानी सम्मेलनमा यसले सकारात्मक सन्देश दिनेछ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

वन क्षेत्रमा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गरेर सहजता प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न केही सहजता आउने विश्वास गरिएको छ। विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गरेर विदेशी विनिमय भुक्तानीको प्रक्रियालाई केही सहज बनाएको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुको निर्यातको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ।

-भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१

-जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

-राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

-विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३

-विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३

-सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५

-विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

- वन ऐन, २०७६

-औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

वन ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागेर उत्खनन गर्नुपर्ने भए प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी सरकारले स्वीकृति लिएर उत्खनन गर्न केही सजिलो बनाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिएको हो।

लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न करिब दुई दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले केही कानुन संशोधन गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले २४ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न, पाँचवटा ऐन खारेज गर्न र तीन वटा नयाँ कानुन ल्याउन सुझाव दिएको थियो।

नेपालमा लगानीमैत्री कानुन नभएको भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।  सरकारका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कानुन सुधार समितिले पनि एक दर्जन कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।

ऐन संशोधन भएपछि उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटेका छन्। यसले निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान, उद्योग स्थापना गर्न थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

लगानी सम्मेलनका लागि लगानी बोर्डले करिब डेढ सय आयोजना सोकेस गर्ने तयारी गरेको छ। विभिन्न प्रकारका आयोजना लगानी सम्मेलनका लागि तयार गरेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए। ‘कतिपय आयोजनाहरू अध्ययन गरेर तयारी अवस्थामा छन्,’ उनले भने। ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, आइटी, कृषिलगायत क्षेत्रका योजनाहरू छन्।

लगानी सम्मलेनका करिब ५० मुलुकका करिब सवा तीन सय विदेशी लगानीकर्ता आउन दर्ता गराएका छन्। बोर्डले करिब १४ सय विदेशी लगानीकर्तालाई निम्तो दिएको थियो। सम्मेलनमा विदेशी र नेपालीसहित करिब साढे ६ सय बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने बोर्डको दाबी छ। सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी विदेशी चीनबाट र भारतबाट सहभागी हुनेछन्। त्यसैगरी अमेरिका, जापान, बेलायत, बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जर्मनीलगायत मुलुकबाट लगानीकर्ता आउने भएका छन्।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०८१ ०७:०६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App