भिटामिनको चक्की भन्नु ‘बालुवामा पानी’
सिनेमामा देखाइए झैँ जोखिम र फाइदाको आकलन गरी उपचारको ढाँचा पहिल्याउनु पर्ने पारिवारिक अधिकारमा चिकित्सकले रोगीको सही खबर नदिएर भावनात्मकरूपले मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
सिनेमामा देखाइए झैँ जोखिम र फाइदाको आकलन गरी उपचारको ढाँचा पहिल्याउनु पर्ने पारिवारिक अधिकारमा चिकित्सकले रोगीको सही खबर नदिएर भावनात्मकरूपले मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
सामान्य बुझाइमा विवाहको औपचारिक अन्त्य नै सम्बन्धविच्छेद हो। विवाहित व्यक्तिहरू वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा सँगै बस्न नसक्ने अवस्थाको कानुनी मान्यतालाई सम्बन्धविच्छेद भनिए तापनि यसको कारण र असर मानवीय तथा समग्र सामाजिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ।
भारतलगायत संसारका धेरैजसो अल्पविकसितर विकासोन्मुख मुलुकका सरकार स्वयंले आफ्नो डायस्पोरालाई मुलुक भित्र्याउन कोसिस गरेका थिए। त्यसैले ती मुलुकमा डायस्पोराले आफ्नै अलग संस्था बनाउन जरुरी थिएन।
निःसन्देह मानव पुँजीले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा आधारशीलाको भूमिका निर्वाह गर्दछ।
तीव्र राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका साथै उचित लागानीयोग्य वातावरण अभावको बाबजुद सरकारले आगामी वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने केही महिनाअगाडि निर्णय गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजना भएको ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम–२०२३ स्टकिङ मोमेन्ट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोक र खाद्य असुरक्षाविरुद्धको लडाइँ अझै दृढताका साथ लड्नुपर्ने बताएका छन्।
ढिलो गर्ने, अत्यधिक लागत बढाउने र भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेहरू अधिकार र शक्ति हातमा भएका अति उच्च पदाधिकारी हुन्। सर्वसाधारण नेपालीलाई ठूलाबडाको यस्ता तमासा हेर्न बाध्य पारिएको छ।
सरकार गठन र गठबन्धनका प्रक्रियामा पनि शिक्षालाई महत्व नदिई उपेक्षाकै दृष्टिले हेरेको पाइन्छ। यसैले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर जनमत लिनेहरू पनि भागबन्डाका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्।
इमानको राजनीति गरेर पटक–पटकको आन्दोलनबाट अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण भएका सबै राजनीतिक दल वर्तमानमा ढलको दुर्गन्ध जस्तै भए। जहाँ आध्यात्मिक चिन्तन र अध्ययन छैन, त्यहाँ नैतिकता रहन्न, जहाँ नैतिकता छैन, त्यहाँ अनैतिकताले जरा गाडिरहेको हुन्छ।
वास्तवमा बोक्सी, बोक्साको आरोप हामी कुन र कस्ता मानिसलाई लगाउँछौँ त ? जो समाजदेखि तिरस्कृत, गरिब, असहाय, एकल, सजिलैसँग दबाउन सकिने, जसको समाजमा खासै महत्त्व हुँदैन। आजसम्म कोही पनि प्रतिष्ठित, ठूलाबडा व्यक्तिलाई किन लाग्दैन बोक्सीको आरोप ?
रास्वपा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक खेलमा नलाग्ने भनाइ राखेका थिए। मिसन ८४ बाहेक दायाँ/बायाँ नहेर्ने र नसोच्ने बताएका थिए। तर यस सार्वजनिक भनाइ राखेको दुई महिना पनि नपुग्दै माओवादी नेतृत्वमा एमालेसमेतको गठबन्धन सरकारमा गए।
अन्न उत्पादन गर्ने किसानहरू फागुन ८ गतेदेखि धर्नामा छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङसामु सात सयभन्दा बढी पीडित किसानहरू चिसो भुइँमा सुत्न बाध्य छन्।
छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको राजनीतिमा हरेक वर्ष वसन्त पर्वको समाप्तिसँगै हुने दुई सदन, राष्ट्रिय जनकांग्रेस र चिनियाँ जनसल्लाहकार सभाको बैठकलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विशेष चासोका साथ लिने गरिन्छ।
यो विश्वमा विभिन्न दर्शन, विचार, धारणा, दृष्टिकोण, सिद्धान्त तथा मान्यताहरू छन्। यी विविधता कुनै सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुन्छन् भने कुनैमा असान्दर्भिक ।
पार्टी सत्तामा साढे तीन दशकदेखि निरन्तर अध्यक्ष बनिरहन सफल उनी तेस्रो ठूलो दलको अध्यक्ष भएर पनि देशको सत्तामा पनि सकेसम्म प्रधानमन्त्री भइरहन चाहन्छन्, चाहे अरू दलसँग गरिएको सहमति तोडेर होस्, चाहे दुई ठूला दलका प्रतिस्पर्धामा खेलेर।
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।
यतिबेला नेपालको निजामती सेवा केही वर्षअघिको जस्तो एकपाखे छैन। थोरै नै किन नहोस्, सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, भूगोल आदिको उपस्थिति बढ्दै गएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले भन्छ–विश्वले भूराजनीतिक द्वन्द्वदेखि लिएर बढ्दो गरिबीको स्तर र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसम्मका थुप्रै संकटहरूको सामना गरिरहेको छ।
नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्था, चुनावी प्रक्रियामा मात्रै केन्द्रित लोकतन्त्र, विश्वभर बढ्दै गएको धार्मिक र राष्ट्रिय अतिवाद जस्ता चुनौतीले स्थापित पितृसत्तालाई अझ बढी बलियो बनाएको छ भन्ने पुष्टि भइसकेको यथार्थ हो।
छोरा पाए खसी, छोरी पाए फर्सी यो नेपाली समाजमा व्याप्त उखान मात्र होइन, वास्तविकता पनि हो।
पाकिस्तानका शहवाज शरिफले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरेपछि भनेका थिए–देशको कार्यकारी प्रमुख हुनु भनेको काँडैकाँडा भएको ‘ताज’टाउकोमा लगाउनु रहेछ।
भारतको वर्तमान १७औँ लोकसभा (संसद्) को कार्यकाल १६ जुन २०२४ मा समाप्त हुँदैछ।
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।